२ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश भएको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन थियो ।
तर अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै मात्र नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् ।
नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएलगत्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी छ।
त्यसअनुसार सभापति श्रेष्ठले मंगलबार बैठक बोलाएकी छन् र विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश गरेकी छन् ।
समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।
वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघिको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय आवासीय अनुमति दिने समितिको प्रस्ताव छ ।
हाल नेपाल नागरिकसँग विवाह गरेपछि विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् भने तर प्रमुख विपक्षी सांसदहरुले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरु विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नेपाली नागरिकता नदिने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् । तर अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी अर्को नागरिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै समय मागेका छन् । त्यही कारण बैठक भोलि बुधबार २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी (जनता समाजवादी पार्टी) का सांसदहरू भने छलफलमै सहभागी भएनन् ।
