४ असोज, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा गरेको जग्गा खण्डीकरण खुल्ला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुको अर्थ हो–अर्थ १८ भदौभन्दा पहिलाकै अवस्थामा पुग्नु । त्यसअघि मन्त्रालयले अंशबन्डा, अदालती आदेश लगायतका कित्ताकाटमा रोकतोक गरेको थिएन ।

अहिले भने अदालतको अन्तरकालिन आदेशलाई बहाना बनाएर मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूले कित्ताकाटमा आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन् ।

टोखा, मनमैजु लगायतका मालपोत कार्यालयहरुले सबै प्रकारका कित्ताकाट रोकेर बन्दाबन्दी खुलेपछि अंशवण्डा गर्न आएकाहरू त्यसै फर्काइरहेका छन् ।

टोखाका मालपोत अधिकृत रमेश पौडेल अन्य मालपोत कार्यालयहरुसँग सरसल्लाहबाट असोज ८ गतेसम्म अंशबण्डाको पनि कित्ताकाट नगर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मालपोत कार्यालयका लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरेर सबै प्रकारका कित्ताकाटका काम रोकिएको हो ।’

अंशबण्डा समेतको काम रोकिएपछि कार्यालयमा भीड घटेको उनले बताए । ‘आखिर धेरै पनि होइन, ७–८ दिनको कुरा त हो’, उनले भने, ‘८ गते अदालतले जे भन्छ त्यही अनुसार हुन्छ ।’

अदालतले मन्त्री अर्यालको निर्णय खारेज गर्यो भने ८ गते पछि के गर्नु हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मालपोत अधिकृत पौडेल उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा पुरानै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अंशबण्डाको कित्ताकाट गरिहाल्छौंँ ।’

उनका अनुसार, मालपोतमा यसबीचमा अंशबण्डाको एउटा मात्र केश आएको थियो । अंशबण्डाको कित्ताकाट हुन्छ कि हुन्न भने बुझ्न आउनेहरुको भने भीड लागेको उनले बताए ।

गत बिहीबार कार्यालय परिसरमा विभिन्न काम लिएर आएका सेवाग्राहीहरु बाक्लै थिए । त्यति ठूलो भीड नभए पनि लाईन लाग्नुपर्ने ठाउँ सागुरो भएकाले एकले अर्कोलाई नछोइ उभिन सक्ने अवस्था थिएन ।

टोखामा मालपोत र नापी कार्यालय एउटै भवनमा छ । भवनको भुइ तल्लाको झ्यालबाट सेवाग्राहीको काम शुरु हुन्छ । रजिष्ट्रेशनका लागि दाँयापट्टिको झ्यालहरु तोकिएको छ । झ्यालको छेउँमै कम्पाउण्डवाल भएकाले निकै साधुरो ठाउँमा उभिएर कागज बुझाउनपर्छ ।

कर्मचारीले कागजपत्र हेरेर काम नसकुञ्जेल सेवाग्राहीहरु खादिएर झ्याल अगाडि उभिनुपर्छ । लाइनमा कोचिएकामध्ये एकजना सेवाग्राही हरेराम श्रेष्ठले भने, ‘कोरोनाको बेला साँघुरो ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भवै भएन ।’

हुकुम प्रमांगीशैलीको आदेश

मालपोत कार्यालय मनमैजुले शुक्रबार निकालेको कित्ताकाट सम्बन्धी सूचना भन्छ– ‘यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कामहरू मध्ये जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धमा अन्यौलता कायम भएको हुँदा अर्को आदेश वा सूचना नभएसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाट आदेश नगरिने व्यवहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यो सूचना प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रविणमान प्रधानले जारी गरेका हुन् । भूमिसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई ‘आदेश’ गर्ने अधिकार हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय मालपोत कार्यालयले भने सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गर्ने धमाधम यस्तै आदेश जारी गरिरहेका छन् ।

‘मालपोत कार्यालय प्रमुखले आदेश दिएको सुन्दा अस्वभाविक लाग्यो’, नापी विभागका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा राजाको हुकुम प्रमांगीशैलीको आदेश जारी गर्ने अधिकार उनीहरूसँग नहुनपर्ने हो ।’

तस्वीरः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर