१३ असोज, काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन फेरि अर्को उल्झनमा परेको छ । योपटक यसअघिजस्तो अदालती आदेशले इम्बोस्डको कार्यान्वयन रोकिएको होइन । सर्वोच्च अदालतले प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगको संवैधानिक प्रश्न निरुपण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देवनागरी लिपि प्रयोगबारे चासो राखेका छन् ।
यो नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर र अंक (देवनागरी लिपि)को प्रयोग हुनुपर्ने माग सुरुबाटै भएको थियो । तर, सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानूनी प्रतिरक्षामा गएको थियो ।
गत भदौ ३ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी प्लेटमा अंग्र्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भए रोक्ने बताएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको सम्भावनाबारे चासो व्यक्त भएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यान्वयनमा गइसकेको प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्य समेत हुँदैछ ।
३ वर्षअघि नै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले नै इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा २ वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । अदालतबाट बाटो फुकेपछि रोकिएको इम्बोस्ड प्लेट फेरि जोड्न सुरु मात्रै के भएको थियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्देशन आइदियो ।
सर्वोच्चमा हराएकै रिटका मर्मअनुरुप अब नेपाली भाषा र अंक प्रगोगको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैं छलफलमा जुटेको छ ।
‘यस्तो प्लेटमा आफ्नो देशको लिपि प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने,‘सामान्य साक्षर जनतालाई सडकमा सवारीको नम्बर चिन्न सहज पनि हुने भएकाले यसबारे छलफल र अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
विगतमा देवनागरी लिपि प्रयोगको माग हुँदा अंग्रेजीको प्रयोग विश्वस्तरीय भएको र यस्तो प्लेटलाई चिन्ने डिभाइसले अंगेजी भाषा मात्रै पढ्नसक्ने तर्क गर्दै सरकार पन्छिएको थियो । त्यतिबेला प्लेटमा अंग्रेजी भाषा अपरिहार्य भएको स्पष्टीकरण दिने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले भने देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्न सम्भव हुने बताएको छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषा प्रगोगबारे मन्त्रालयले चासो दिएपछि कानून र अन्य प्राविधिक पक्षबारे छलफल सुरु भएको बताउँछन् । प्लेटको कार्यान्वयन कानूनतः भएको भन्दै कानून र यसका लागि विकसित प्रविधिलाई संशोधन गरेर मात्रै नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सकिने हमालको भनाइ छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीले देवनागरी लिपिको प्रयोगले नेपाली भाषा, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, संविधान र मौलिकताको संरक्षण गर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालमा कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनबाहेक सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा नै लेखाएर राख्ने गरिएकाले त्यसलाई नियमित गर्नुपर्ने माग प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छ ।
कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने प्राज्ञले बताउँदै आएका छन् । दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य भएको प्राज्ञहरुको मत छ ।
प्लेटमा कचिंगल
यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।
२०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले रोक्नुअघि काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट यस्तो प्लेट वितरण भइरहेको थियो ।
आगामी १६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा प्लेटको खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चलका नाममा गरिएको थियो । विवाद भएपछि प्रदेशको अंक उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।
तर, प्रदेशको नामाकरण नभई इम्बोस्ड प्लेट नजोड्न माग भइरहँदा भाषा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलरमा ठेक्का पाएको थियो । टाइगरले हालसम्म करिब १० हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक हमाल तोकिएको अवधिमा २५ लाख प्लेट छाप्न नसकिए सम्झौताको अवधि थपिने बताउँछन् । उनले कानूनतः सम्झौता अवधि थप्न बाधा नरहने बताए । तर, विभागका अन्य अधिकारीहरु सरकारले प्लेट छपाइ गर्न नदिएका कारण कम्पनीले दावी गरेमा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको बताउँछन् ।
के हो इम्बोस्ड ?
सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन नसक्ने दावी गरिएको छ । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले विद्युतीय स्टिकर टाँस्छ । त्यो स्टिकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् । यो नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चिप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरणहरु हुन्छन् । जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको डिटेल तुरुन्त लिन सक्छ ।
यस्तै शहरका विभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिनसहितको गेट राख्ने योजना पनि छ । जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा ‘अटो इन्ट्री’ गर्नेछ । यसबाट कुन सवारी कुन क्षेमा छन् भन्ने थाहा पाउन समय लाग्दैन ।
