नेकपा विवाद : निर्वाचन आयोगले कसलाई मान्ला आधिकारिक ?

७ पुस, काठमाडौं । मंगलबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समितिका छुट्टाछुट्टै बैठक बसे । बिहान नौ बजे बालुवाटारमा आयोजित बैठकको अध्यक्षता केपी शर्मा ओलीले गरे भने मध्यान्ह बबरमहलमा भएको बैठकको अध्यक्षता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे ।

ओली समूहले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेको र पार्टी प्रवक्तामा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई चयन गरेको घोषणा गर्‍यो । प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट पदमुक्त गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनायो ।

बालुवाटार बैठकलगत्तै नेकपा केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केही सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।

बुधबार वा बिहीबार आफूहरू पनि बैठकबारे आयोगलाई जानकारी दिन जाने प्रचण्ड समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । यो समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ ।

फरक शब्द प्रयोग गरे पनि दुबै समूहले नेकपा विभाजित भएको स्वीकारेका छन् । पार्टी फुटेपछि स्वाभाविकरुपमा दुबै समूहले नाम, चुनाव चिह्न र झण्डा आदिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । र, अब यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतका कानूनअनुसार एउटा समूहलाई आधिकारिकता दिने बताउँछन् । ‘दुबैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेको अवस्थामा आयोगले कुन पक्षमा बहुमत छ, त्यो हेर्छ र कानूनअनुसार आधिकारिकता दिने निर्णय गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकता, हस्ताक्षर सनाखत गर्नेदेखि कुन नाम पछि थपिएको हो, भन्नेसम्मका कुराहरु हेरेर निर्णय लिन्छ ।’

ऐनको व्यवस्था के छ ?

दल त्यागसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुट्दाखेरि के हुन्छ भन्ने व्याख्या छ । सो ऐनमा पार्टीको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भएमा त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

त्यस्तो विवाद भएका सम्बन्धित दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

दल त्यागसम्बन्धी ऐनमा ऐनमा रहेको यस्तो प्रावधानअनुसार अब केपी ओली वा प्रचण्ड-माधव समूहमध्ये एउटाले नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह -सूर्य) प्रयोग गर्न पाउनेछ भने अर्कोले बेग्लै नाम र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई कम्तिमा तीनहप्ता लाग्ने

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाको विषय नै विवादमा रहेकाले आयोगमा दर्ता केन्द्रीय समितिको सूचीकै आधारमा आधिकारिकता तय हुने निश्चित प्रायः छ ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद आफूकहाँ आउने निश्चित भएपछि अब एउटा समिति बनाउने तयारी गरेको निर्वाचन आयोग स्रोत बताउँछ । त्यो समितिले जाँचबुझ एवं छानविन गरेपछि मात्रै कसलाई बैधानिकता दिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारीमा आयोग देखिन्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती सबै दस्तावेज हेरेर, कुन पक्षमा बहुमत छ, जाँचबुझ गर्न आयोगलाई केही समय लाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘द्रुत गतिमा काम गर्दा पनि आयोगलाई तीन-चार हप्ता लाग्ने देखिन्छ ।’