मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने माओवादीको निष्कर्ष

२१ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तत्काल विश्वासको मत नलिने भएका छन् ।

शाहीको नेतृत्वमा शनिबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । ‘एमालेको नाममा १० जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने छ, तर अहिले पनि एमालेकै तीनजना सांसदहरु मन्त्रीका रुपमा सरकारमै हुनुहुन्छ,’ माओवादी प्रमुख समेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारको बहुमत कायमै छ, विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।’

केपी शर्मा ओली पक्ष मात्र सहभागी एमाले संसदीय दलको ४ चैतको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको थियो भने माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो ।

एमालेका सबै सांसदको एकमत भएर समर्थन फिर्ता लिएमा भने आवश्यक कदम चाल्ने संसदीय दलको निर्णय छ ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि आक्रोश

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको भूमिकाप्रति आक्रोश पोखेको छ । कलौनीले संविधानको मर्म र भावनाविपरित कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजेको माओवादीको आरोप छ ।

१० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा बारम्बार पत्र पठाउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कदम भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन् । ‘१० जना सांसदको हस्ताक्षर परीक्षण नगरेरै सरकारमाथि दबाब बढाउन पटक–पटक पत्राचार गर्नु प्रदेश प्रमुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘हामी यो कार्यको भत्र्सना गर्दछौं ।’

प्रदेश प्रमुख कलौनीले चैत ५ गते र गत बुधबार गरी दुईचोटी मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेको भन्दै जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले भने सरकार बहुमतमा रहेको बताइन्, ‘प्रदेश प्रमुखले सिकाउनु पर्दैन, समय आएपछि सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिन्छ,’ उनले भनिन् ।

रेग्मीलाई कारबाही गर्ने निर्णय

बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको छ । संसदीय दलको शनिबारको बैठकले नेकपा एमाले प्रवेश गरेका रेग्मीलाई कारबाही गरिएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘पार्टीले दल त्याग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उहाँले त्यसको जवाफ दिनुभएन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ ।’

रेग्मी दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि उनी पुनर्जीवित एमालेमा प्रवेश गरेर प्रदेश कमिटीको सचिव बनेका छन् ।

माओवादीले कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद जानेछ ।