‘स्वास्थ्य सेवामा खल्तीबाट पैसा तिर्ने प्रणाली हटाउनुपर्छ’

सामान्यतया स्वास्थ्य सेवालाई सबै जनताका लागि उपलब्ध गराइनुपर्ने सार्वजनिक सेवाका (पब्लिक गुड) रूपमा लिने गरिन्छ । त्यो भनेको अरू व्यावसायिक वस्तु वा सेवाभन्दा फरक हो । अर्थात् कुनै पनि मानिसले स्वास्थ्य सेवाको उपभोग अरू वस्तुझैं आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हो ।

आफ्नो हैसियत र चाहनाभन्दा पनि प्राकृतिक रूपमा यो सेवाको आवश्यकता हुन्छ । बिरामी परेर धेरै सेवा उपभोग गरौं भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्यकै कारणले मानिस आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्नुहुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सेवा प्रवाहका लागि सबै कुरा सरकारी तहबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन । सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर, वास्तविकता के हो भने जब निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ, उनीहरूले नाफा या भनौं प्रतिफल लिन चाहन्छन्, जुन स्वाभाविक हो ।

तर यसको तितो पक्ष के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने नाफा कुनै व्यक्ति बिरामी भएर अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक रकमबाट सृजना हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई अरू वस्तु वा सेवा भन्दा भिन्न किसिमले हेरिनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति र लगानी बढ्दै जाँदा त्यसले सेवाको पहुँचमा सुधार भए तापनि नागरिकको खल्तीमा प्वाल पार्दै लगेको छ । त्यसैले बिरामी भएका बखत वा सेवा चाहिंदाका बेला शुल्क तिरेर सेवा किन्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने हो ।

यसलाई सम्बोधन नगर्दासम्म बिरामी भएर पनि अस्पताल जान डराउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक विधामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाने तर त्यसको उचित नियमन नहुँदा यस्तो जोखिम बढेर जान सक्छ ।

एकातर्फ अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिले सेवा लिंदाका बखत नै ठूलो धनराशि खर्च गर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तिलाई सेवा दिएर नै नाफा कमाउँछु भनेर निजी क्षेत्र लागिरहेको छ।

म यहाँ सेवा दिनलाई निजी क्षेत्रलाई आउन दिनुहुँदैन भनिरहेको छैन । नयाँ प्रविधि, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको लागि निजी क्षेत्र चाहिन्छ । तर त्यसको लागि राज्यको अनुगमन र नियमन राम्रो हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी अस्पतालको शुल्क अचाक्ली : कोही बन्धक, कसैको आत्महत्या

धेरैजसो देशले स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने बेला सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने परिपाटीलाई (जसलाई हामी आउट अफ पकेट पेमेन्ट-खल्तीबाट पैसा तिर्ने प्रणाली भन्छौं) हटाउँदै लगेका छन् । स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने सबैभन्दा मुख्य काम यही हो । व्यक्तिले समस्या परेको बेला प्रत्यक्ष रूपमा शुल्क तिर्ने प्रकिया नै गलत छ । त्यसलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ ।

राज्यले गरीबी घटाउन यति धेरै लगानी गरेको छ भने अर्कोतर्फ उपचारकै कारण व्यक्ति गरीब बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा लगायत समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि स्रोत जुटाउन र सोको व्यवस्थापन गर्न राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कर वा अन्य माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि पहिले नै स्रोत जुटाउने परिपाटीलाई प्राथमिकतामा राखेर जो बिरामी हुन्छ उसैले शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । यसको एउटा माध्यम बीमा पनि हुन सक्छ । त्यसो हुँदा दर्ता हुने बेलामा नै शुल्क तिरे सेवा चाहिंदा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो पैसा तिर्नु पर्दैन ।

धेरैजसो देशहरूले यो अवधारणा कुनै न कुनै किसिमले लागू गरेका छन् । नेपालमा यही अवधारणामा ‘आमा’ कार्यक्रम सञ्चालित छ जसले सुत्केरी सेवालाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क प्रदान गरिएको छ । सो बापत लाग्ने खर्च राज्यले व्यहोरिरहेको छ । राज्यले पनि तपाईं हामीबाट करको रूपमा राजस्व उठाउने हो तर यसमा के हुन्छ भने हुने र सक्नेले कर तिर्छ नसक्नेले राज्यबाट सहुलियतमा सेवा पाउँछ ।

स्वास्थ्य सेवाको आर्थिक बोझ सबै व्यक्तिलाई नै छोडिदिंदा हुने प्रमुख समस्या के हो भने एउटा व्यक्तिले स्वास्थ्यका लागि कहिले र कति खर्च हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैन । त्यसैले आवश्यक पर्दा रकमको जोहो गर्न पनि सक्दैन । अरू कुरामा भने अनुमान गर्न सकिन्छ र आफ्नो गच्छे अनुसार पहिले योजना बनाएर रकम जुटाउन सक्छ ।

अहिले हेर्ने हो भने घर परिवारले गर्ने खर्चमा खाद्यान्न पछि सबैभन्दा ठूलो खर्च स्वास्थ्य र शिक्षामा छ । तर स्वास्थ्यको खर्च अकस्मात् र जो-कोहीलाई पनि हुन्छ । अन्य कुराको लागि नसक्नेले गर्दिनँ भन्न सक्छ । अर्थात् अन्य कुराको खर्चमा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तर स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चमा सम्झौता गर्न सकिन्न ।

त्यसैले पहिले नै शुल्क तिर्ने व्यवस्था नभएको देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या छ । अझ विशेषगरी न्यून आय भएका देशमा उपचारले गरीब बनाउने, अस्पताल गइयो भने बन्धक हुनुपर्छ भनेर तनावग्रस्त हुने, स्वास्थ्य सेवा लिंदा जायजेथा बेच्ने, ऋणमा पर्ने जस्ता मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

०००

हामी जन्मिएको समयमा, आजभन्दा करीब ४० वर्षअघि, एउटा आमाले चार जना बच्चा जन्माउँदा औसतमा १ जना बच्चालाई गुमाउनुपथ्र्यो । अहिले आइपुग्दा समुदायमा ३० जना जन्मिंदा औसतमा २९ जना जोगाउन सकिरहेका छौं । हामी चाहन्छौं समयमा सेवा नपाएर वा सेवाको गुणस्तर कमजोर भएकै कारणले कसैको पनि ज्यान नजाओस् । त्यस हिसाबले हेर्दा समग्रमा हामीले व्यक्तिको ज्यान जोगाउन लगानी गरेका छौं र धेरै हदसम्म सुधार हुँदै पनि गएको छ । हिजोभन्दा हामी आज बढी बाँचेका छौं ।

अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत सुधार र सो प्रभावले गर्दा पनि खर्च बढेको छ । सामान्यतया अन्य क्षेत्रमा भन्दा स्वास्थ्य सेवामा मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) द्रुत गतिमा बढ्दो छ । हिजो गाउँमा सामान्य प्राविधिक वा भनौं ‘हेल्थ एसिस्टेन्स’ले सेवा दिइरहेको अवस्था र अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा दिंदा खर्च बढ्नु सामान्य हो ।

तर तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हामी स्वास्थ्यमा औसतमा प्रतिव्यक्ति ६० डलर मात्र खर्च गर्छौं जबकि स्वास्थ्यमा नै १० हजार डलर खर्च गर्ने देशहरू पनि छन् । तर सापेक्षित रूपमा थोरै खर्च गर्नेले पनि राम्रो स्वास्थ्य बनाएका उदाहरण पनि छन् ।

अमेरिकामा प्रति व्यक्ति १० हजार डलर माथि स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ भने जापान र बेलायतमा त्यसको आधा छ । तर, जनसंख्याको आधारमा त्यहाँको स्वास्थ्य सूचकाङ्क अमेरिकाको भन्दा खराब छैन । त्यसैले स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुन पैसा एउटा तत्व हो भने खर्चलाई कसरी उपयोग गरेका छौं भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

उपचार खर्च बढ्नुको अर्को कारण आवश्यकता व्यक्तिको छ तर निर्णय स्वास्थ्यकर्मीले लिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले लिएको निर्णयका आधारमा हामी स्वास्थ्य सेवा किन्छौं किनकि हामीलाई त्यसको बारेमा थाहा छैन । अनि यसो हुँदा व्यक्तिको सेवा छनोट गर्न निर्णय लिने सामथ्र्य कम हुन्छ ।

साग किन्दा बरु ५ रुपैयाँ घटाइदिनु भन्न सकिन्छ अथवा महँगो लागे नकिन्न/नखान पनि सकिन्छ । तर बिरामी भएर अस्पताल पुगेपछि एकठाउँबाट अर्कोमा जाने सम्भावना पनि कम हुन्छ । चिकित्सकले ‘गर्नु’ भनेको परीक्षण ‘गर्दिनँ’ भन्न सकिन्न । त्यसैगरी मान्छेको ज्यान बचाइदिएको वा अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचार प्रदान गर्ने अस्पताललाई शुल्क घटाइदिनु भन्ने हिम्मत पनि कम हुन्छ ।

अस्पताल, प्रयोगशाला, फार्मेसी जस्ता ठाउँमा गएर एउटा बिरामीले शुल्क घटाउनको लागि बार्गेनिङ गर्नु जायज पनि होइन । त्यो काम ‘थर्ड एजेन्सी’हरू -रिटेलको सट्टा होलसेलमा सेवा किन्नका लागि राज्यले बनाएका सिस्टम) ले गर्ने हो । यसो हुँदा शुल्क सस्तो पर्ने र कसैको पनि एकैपटक ठूलो रकम खर्च हुँदैन ।
त्यसैले सेवाको गुणस्तर निश्चय गर्दै, सेवाप्रति आम जनताको विश्वास जित्दै सेवाका नाममा हुने अनावश्यक खर्च रोक्ने काम सरकारको हो । तर कतिपय अवस्थामा नचाहिंदो सेवामा पनि खर्च भइरहेको हुनसक्छ, यसमा सुधार ल्याउनका लागि राज्यले नियमन र अनुगमन गरेर सही ठाउँमा मात्रै खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

०००

कर, योगदान, पि्रमियम जस्तो रूपमा भए पनि स्वास्थ्यका लागि पहिले नै व्यक्ति वा परिवारको क्षमता अनुसार रकम तिर्ने र सेवा लिंदा सेवाग्राहीले सट्टा थर्ड एजेन्सी -जसलाई सेवा खरीद गर्ने निकाय पनि भन्न सकिन्छ (जस्तै बीमा बोर्ड) ले भुक्तानी गर्ने पद्धतिमा जानुपर्छ ।

यस्तो प्रणाली हुँदा जो बिरामी हुन्छ उसले सेवा लिन्छ भने बिरामी नहुनेले अर्कोलाई सहयोग गरेको हुन्छ । अर्थात् उसको योगदानको कारणले अर्कोले सेवा पाइरहेको हुन्छ । स्वस्थ मानिसले बिरामीलाई अनि वृद्धहरूलाई युवाहरूले राहत दिने काम यो प्रणालीमा हुन्छ ।

यसरी एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हुँदा समतामूलक रूपमा रकम जम्मा हुन्छ भने सबैले आवश्यकताका आधारमा सेवा पाउँदा समग्र देशको स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरू राम्रो बन्छ ।

धेरै विकसित देशमा यस्ता किसिमको अभ्यास भएको छ । कसैले बीमा मार्फत यो प्रणाली लागू गरेका छन् भने कसैले कर मार्फत पैसा उठाएर जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएका छन् । कर उठाएर होस् या बीमा व्यवस्था लागू गरेर धेरै मुलुकले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै लगेका छन् ।

औपचारिक क्षेत्रमा भएका मानिसलाई उनीहरूको ‘पे रोल’ को आधारमा ‘स्वास्थ्य कर’वा ‘बीमा शुल्क’ उठाएर उपचार सुनिश्चित गरेका देशहरू पनि छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका वा रकम तिर्न नसक्ने वर्गका लागि राज्यको सहुलियत वा निःशुल्क रूपमा यस्ता कार्यक्रममा आवद्ध गराइन्छ ।

यूके लगायत कतिपय देशमा सरकारी राजस्व वा बजेट मार्फत नै स्वास्थ्यमा लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तैगरी जर्मनी, जापान र कोरिया जस्ता देशहरूमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बीमा प्रणाली महत्वपूर्ण रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारी अस्पताल राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ नै भएनन्’

करको रूपमा भए पनि वा बीमा शुल्क भने पनि आखिर पैसा तिर्ने त जनताले नै हो । तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बिरामी भई सेवा चाहिने बेलामा अस्पताललाई शुल्क तिर्ने होइन कि योजनाबद्ध ढङ्गले पहिले नै आˆनो क्षमता अनुसार रकम तिरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

यसरी कर वा बीमा जस्ता प्रावधानको समिश्रणबाट स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रकमको पहिले नै जोहो गरी बिरामी हुँदा सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था स्थापित गर्नु नै उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख विशेषता हो ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आफू स्वस्थ रहनका लागि कसैले उपचार सेवा लिंदा हुने खर्चले सो व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा विक्षिप्त नपारोस् भन्ने हो । सबैलाई आवश्यकता पर्दा सेवाको सुनिश्चितता होस् भनेर नै विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूले ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को अवधारणा ल्याएका छन् । जसअनुसार स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कोषको पहिल्यै व्यवस्था गरी सो कोष मार्फत सेवाको भुक्तानी गर्ने प्रावधान गरी बिरामी हुँदा व्यक्तिले तिर्नुपर्ने रकम न्यूनतम गर्दै लैजाने भन्ने हो । यसो गर्दा सबैलाई समतामूलक रूपमा सेवाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

(चिकित्सा अर्थशास्त्री डा.गौतमसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)