नेपाली सेनामा तीन दशकभन्दा भन्दा बढी सेवा गरी अवकाश भएका उपरथी पूर्ण सिलवालसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र रणनीति र अन्य थुप्रै विषयमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार पार्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सिलवालले विभिन्न विषय समेटेर नयाँ पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनले नेपाल राज्य स्थापनाको दर्शन, मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय हित र त्यसप्रतिका चुनौती, राजनीतिक अस्थिरताका कारणदेखि थुप्रै विषयलाई बाहिर ल्याएका छन् ।
नेपालको सुरक्षा निकायहरूको राजनीतीकरण, सेना-नागरिक सम्बन्ध, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय प्रभाव र हस्तक्षेप अनि छिमेकी भारत तथा चीनको नेपाल रणनीति लगायतका थुप्रै विषयमा सिलवालले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गरेका छन् । सोही पुस्तकको सेरोफेरोमा रहेर सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली सेनाको उपरथीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिबारे पुस्तक लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो ?
नेपाल्स इन्स्ट्याविलिटी कनन्ड्रम (नेपालको अस्थिरताको रहस्य) नामक पुस्तक लेख्न मलाई नेपालमा सात दशकदेखि निरन्तर जारी राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूह र यसले आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय हितमा पारेको प्रभावले प्रेरित गरेको हो । यसका कारण पहिल्याउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर मैले यो अनुसन्धान थालेको थिएँ ।
नेपाल दक्षिणएशियामा सबैभन्दा अस्थिर र गरीब मुलुकमा पर्दछ । व्यवस्था परिवर्तनको लागि पटक-पटक राजनीतिक र सशस्त्र लडाइँहरू भए, त्यसमा विदेशी शक्तिको प्रभाव निर्णायक रहृयो तर नेपालको राष्ट्रिय हित सुदृढ भएन ।
विगत ७० वर्षमा नेपाल दक्षिणएशियामा सबैभन्दा अस्थिर, अनिश्चित र राजनीतिक रूपमा तरल मुलुक रहृयो । सन् १९४८ देखि अहिलेको संविधान सातौं हो । राजाले नियुक्त गरेका होस् वा संसदले निर्वाचित गरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।
सन् १९५१ देखि २०१७ सम्म प्रत्यक्ष शासन गर्ने कार्यकारी राजासहित मुलुकले ५० वटा प्रधानमन्त्री पायो । औसतमा प्रत्येक १६ महीनामा एक जना प्रधानमन्त्री भए । यसबीचमा भारतमा १६ जना, पाकिस्तानमा २६ र बंगलादेशमा २१ जना मात्र प्रधानमन्त्री भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वलेे नेपालको घरेलु मामिलामा बाहृय राज्य र गैरराज्य पक्षहरूलाई तान्यो ।
जनताको आकांक्षा रोजीरोटी, देश विकास, आर्थिक सम्पन्नता र सरोकारका अन्य विषयमा चाहिं सम्बोधन भएको छैन । विदेशबाट नेपाल फर्कंदा जुन देशबाट फर्के पनि नेपाल त्योभन्दा गरीब रहेछ भन्ने महसूस एअरपोर्टदेखिको यात्राबाट नै स्पष्ट हुन्छ । किन यस्तो भयो भन्ने कौतूहल छ मानिसमा, मेरै देश किन यस्तो भयो भन्नेछ ।
नेपाल दक्षिणएशियामा सबैभन्दा पुरानो देश हो तर राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि कमजोर छ, वैदेशिक हस्तक्षेप पनि त्यत्तिकै छ, गरीबी पनि त्यत्तिकै । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा गहिरिएर केही सोच्न र लेख्न मन धेरै पहिलादेखि नै लागेको हो । मैले धेरै लेखहरू पनि राष्ट्रिय हितकै सेरोफेरोमा लेख्दै आएको छु ।
स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । स्थिरता भयो भने आर्थिक विकास पनि हुन्छ । बंगलादेशका वर्तमान प्रधानमन्त्री सत्तामा आएको ९ वर्ष भयो । प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँको जीडीपी नेपालको जति नै थियो अहिले बंगलादेशले भारतलाई पनि पछिपारेकोे छ ।
अस्थिरताको कारणले नेपालमा आर्थिक विकास नभएको हो । नेपाल अस्थिर भइरहनु, राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुनु, आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप र आर्थिक परनिर्भरता बढ्नु पछाडिका कारण के हुन्, यो चक्रव्यूहबाट नेपाललाई कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने र नीतिनिर्माता तथा जनतालाई यस विषयमा बताउने उद्देश्यले यो पुस्तक लेखेको हुँ ।
पुस्तकमा मुख्यतः कुन कुन विषय समेटिएका छन् ?
पुस्तकमा नेपाल राष्ट्र स्थापनाको दर्शन र भिजन के रहेछ, हाम्रा कोर भ्यालु के के हुन्, हाम्रा राष्ट्रिय हित के के हुन् र यी दुवैलाई आन्तरिक र बाहृय स्रोत कहाँबाट खतरा उत्पन्न भएका छन् र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरताका अवधारणा कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा खुलस्त ढंगले चर्चा गरिएको छ ।
हामी अहिलेसम्म स्वतन्त्र र स्वायत्त मुलुकको रूपमा रहनुका पछाडि हाम्रा केही तागत छन्, त्यो तागत के हो भन्ने विषय पनि यसमा छ । यसले नेपाललाई अब कसरी सुदृढ, स्थिर र सम्पन्न देश बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ज्ञान दिन्छ ।
अर्को परिच्छेदमा नेपालमा विशेषगरी २००७ सालदेखि विकास भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पहिल्याइएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र ढल्नु र गणतान्त्रिक व्यवस्था समेत अस्थिर बन्नु पछाडिका कारण गहिरिएर पहिल्याउने प्रयास यस पुस्तकमा गरिएको छ ।
त्यसपछिको परिच्छेदमा नागरिक-सैनिक सम्बन्ध राम्रो भएन भने मुलुकको स्थिरता र सुरक्षामा के कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण भएन भने अस्थिरता बढ्छ भन्ने निचोड निकालिएको छ ।
अर्को परिच्छेदमा राज्यले माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँग कसरी लड्यो, द्वन्द्वको क्रममा माओवादीले हासिल गरेको विदेशी सहयोग, राज्यले गरेको राजनीतिक गल्ती र राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको योगदान कस्तो रहृयो भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
अत्यन्त चाख लाग्दो छैटौं परिच्छेदमा भूगोल र भूराजनीतिको नेपालमाथि प्रभाव, नेपालमा भारतको मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यसलाई हासिल गर्न उसले अपनाएका रणनीतिहरूको बारेमा विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको भारतमा के कस्ता चासो छन् र नेपाललेे के कस्ता रणनीति अपनायो भन्ने विषयको अनुसन्धानात्मक विश्लेषण पनि पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, चीनको नेपालमा के-कस्ता राष्ट्रिय स्वार्थ छन् र त्यसलाई प्राप्त गर्न उसले के-कस्ता रणनीति अपनाउँदै आएको छ र नेपाल-अमेरिका तथा नेपाल-बेलायत रणनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धमा पनि यस परिच्छेदमा विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । यो खोजमूलक पुस्तक भएकोले हरेक परिच्छेदमा स्थापित सिद्धान्त र बाहृय मुलुकको उदाहरणसहित विभिन्न विषयलाई जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय हस्तक्षेपको विषय पनि समावेश रहेछ, यसको अवस्था कस्तो रहेछ ?
राजा रणबहादुर शाहको पालादेखि बाहृय शक्तिको आडमा सत्ता प्राप्त गर्ने शृंखला शुरू भएको हो । राणाहरूलेे बि्रटिश साम्राज्यसँग गहिरो मित्रता कायम गरेर आन्तरिक रूपमा जनतालाई दबाए पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कायम राखे ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि परिस्थितिमा पूरै परिवर्तन आयो । बाहृय हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो । नेपालमा तीन शक्तिको उदय भयो । राजसंस्था जो पहिला खोपीमा हुन्थ्यो ऊ पनि छुटै शक्ति बनेर बाहिर आयो । त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको उदय र कम्युनिष्ट शक्तिको पनि जन्म भयो ।
यी तीनवटा शक्तिको राजनीतिक लक्ष्य पूर्ण रूपमा फरक छ । राजसंस्थाको लक्ष्य आफूलाई कसरी बलियो बनाउने र शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने अनि नेपाली कांग्रेसको उदार प्रजातन्त्र भन्ने थियो । कम्युनिष्टहरूको लक्ष्य चाहिं जसरी भए पनि देशलाई साम्यवादमा लैजाने भन्ने थियो । यी तीन शक्तिको मिलनविन्दु नभएकोले समानान्तर रूपमा आ-आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढेका थिए र छन् ।
भारतमा इन्डियन नेशनल कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टी बीचमा प्रणालीको विषयमा कुनै पनि विभेद छैन । त्यसैगरी अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टीको बीचमा प्रणालीको विषयमा विवाद छैन । नेपालमा तीन वटा प्रतिस्पर्धी विचारहरूबीच उत्पन्न झगडाको कारणले कहिल्यै पनि स्थिरता कायम भएन ।
सबैले एउटै व्यवस्था मान्ने तर आर्थिक सम्पन्नता र देशलाई सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै फरक विचार भएको भए नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्थ्यो ।
उनीहरूको प्राथमिकता नै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भयो, आफूले चाहेको व्यवस्था आएमा मात्र देशमा विकास हुन्छ भन्ने सोच र लक्ष्य उनीहरूमा रहेको छ ।
राजतन्त्रले राजसंस्था नै बलियो बनाउने, कम्युनिष्टले कम्युनिष्ट व्यवस्था नै ल्याउने र कांग्रेसले बहुलवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली ल्याउने फरक गन्तव्य प्रष्ट देखियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीहरू आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याउने प्रयासमा लागेेका थिए । मधेशी दलहरूको फरक गन्तव्य देखापरेको छ । जबसम्म दलहरूको बीचमा व्यवस्थामा सहमति हुन्न राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ ।
कम्युनिज्म बाहेक नेपालमा सबै खालको राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग भइसकेको छ । यद्यपि, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकारले समेत स्थिरता प्रदान गर्न सकेन । प्रयोग भएका सबै व्यवस्थाले स्थिरता र समृद्धि दिन सकेन । यसका भित्री र बाहिरी कारण अनि प्रभाव पुस्तकमा प्रष्ट पारिएको छ ।
बाहृय शक्तिको समर्थन लिएर सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्ता प्राप्त गरेपछि टिकाउनको लागि पनि बाहृय सहयोग लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । राणाशासन बाहृय सहयोगले नै १०४ वर्षसम्म टिकेको हो । त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले पनि बाहृय सहयोग लिएर नै व्यवस्था परिवर्तन गरे ।
नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्न खोज्दा नेहरूले नै सशस्त्र आन्दोलन गर्न दबाब दिएका रहेछन् । त्यसपछि भारतले केआई सिंहको विद्रोहलाई पनि समर्थन गरेको देखिन्छ । खम्पा विद्रोहलाई पनि भारतले मद्दत गरेको देखिन्छ ।
माओवादीहरूले पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेको र भारत सरकारसँग उनको चासोमा दक्खल नपुर्याउने शर्तनामा गरेपछि भारतले मौन समर्थन गरेको देखिन्छ । रामराजाप्रसाद सिंहले बम बनाउने तालीम भारतमै लिएको लगायतका विषयलाई मैले फुटनोट सहित प्रस्तुत गरेको छु ।
नेपालमा भएका सबैजसो सशस्त्र र राजनीतिक आन्दोलनमा भारतको समर्थन देखिन्छ । तर यो हुनुमा आन्तरिक राजनीतिक एक्टर नै जिम्मेवार छन् । यो आफैं आएको होइन, राजनीतिक दलहरूले बोकेर नै ल्याएका हुन् । बाहृय एक्टरलाई आन्तरिक एक्टरहरूले नै आफ्नो स्वार्थको लागि आमन्त्रण गरेका हुन् ।
सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय पनि पुस्तकमा रहेछ, कस्तो रहेछ अवस्था ?
नेपाली सेनाको मामिलामा त्यति राजनीतिक हस्तक्षेप छैन तर सेनामाथि निर्वाचित सरकारले ओनरसिप नलिएको भने देखिन्छ । माथिल्ला कमाण्डरहरूले गरेका काममा केही असन्तुष्टि होलान्, केही बाहिरी दबाब पनि होलान् तर राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छैन ।
सरकारले सुरक्षा निकायहरूमा संवैधानिक प्रावधान, कानून, नीति निर्देशिका र राम्रो अभ्यास मार्फत नियन्त्रण कायम राख्नुपर्छ । माइक्रोम्यानेज गरिएमा यसले सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउँछ । सन् १९९० देखि सेना र प्रहरीलाई राजतन्त्र, राजनीतिक दल, कुनै खेमा र नेतृत्वको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ ।
सन् १९९० को संविधान लेखनको समयमा नेपाली सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न टसल भएको थियो । संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको समयमा राजाले आफ्नो परम्परागत नियन्त्रण कायम राख्न केही उपाय खोजे । यसको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद स्थापना गरियो तर यसले आवश्यक पर्दा रणनीतिक निर्णय लिन सकेन, सेना परिचालन समेत गर्न सकेन । अन्ततोगत्वा यसले राजसंस्था र दुई खम्बे व्यवस्थालाई नै हानि गर्यो ।
द्वन्द्वको शुरूआती वर्षहरूमा सुरक्षा निकायहरूको बीचमा एक खालको प्रतिस्पर्धा देखियो । पुलिस र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चरम राजनीतीकरण भयो । काउन्टर इन्टर-एजेन्सी अभियानलाई नै राजनीतीकरण गर्ने र संस्थागत तथा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास भए । यो दरबारले पनि र राजनीतिक दलहरूले पनि गरेका छन् । यो खेल सीके राउत र विप्लव समूहको हकमा पनि देखियो । यीे विषय पुस्तकमा समेटिएका छन् ।
माओवादी आन्दोलनमा विदेशी सहयोगको अवस्था चाहिं कस्तो भेटियो अध्ययनको क्रममा ?
कुनै पनि देशमा सशस्त्र विद्रोह विदेशी सहयोग विना सफल हुँदैन । आतंकवाद फरक कुरा भयो तर राजनीतिक उद्देश्य लिएर गरिने सशस्त्र द्वन्द्वमा विचार मिल्ने राज्य र गैरराज्य शक्तिहरूले समर्थन गरेका हुन्छन् । खुला सिमानाको कारणले गर्दा हरेक राजनीतिक शक्तिले आन्दोलनमा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको र सहयोग लिएको देखिन्छ ।
कांग्रेसले पनि भारतलाई आधार बनाएर लडेको हो, माओवादीले पनि त्यही गरेको हो । कुनै पनि पार्टीले शक्ति आर्जन नगर्दासम्म कसैलाई पनि विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको हुँदैन तर उसको शक्तिले एउटा विन्दु पार गरेपछि समर्थन गरेको देखिन्छ । भारतको जासूसी रडार बाहिर रहेर माओवादीले भारतभित्र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न र भारतीय भूमि प्रयोग गर्न सम्भव थिएन भन्ने मेरो तर्क छ ।
तपाईंले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बारेमा पनि गहन अध्ययन गर्नुभएको छ, यसबारे पनि चर्चा गर्नुभएको छ ?
भारतले नेपालमाथि अहिलेसम्म पाँच वटा नाकाबन्दी लगाएको छ । पहिलो आर्थिक नाकाबन्दी सन् १९६२ मा लगाएको थियो । राजा महेन्द्रलाई नेपाली कांग्रेससँग मिल्न दबाब दिने उद्देश्यले सो नाकाबन्दी गरिएको थियो । चीनले भारतसँग युद्ध छेडेपछि भारतलेे नाकाबन्दी हटायोे । सन् १९७१ को नाकाबन्दी भारतले भने अनुसारको व्यापार र पारवहन सम्झौता गर्न नेपालले नमानेपछि बाध्य पार्न लगाएको थियो ।
सन् १९८९ को नाकाबन्दी व्यापार, पारवहन र चीनबाट हतियार आयातको विषयमा पाठ सिकाउन र नेपालमा भइरहेको जनआन्दोलनलाई सघाउन लगाइएको थियो । सन् २००६ को जनआन्दोलनमा भारत लगायत पश्चिमा शक्तिहरूले सैनिक नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
सन् २०१५ को नाकाबन्दी भारतको माग बमोजिम संविधान संशोधनको लागि बाध्य पार्न लगाइएको थियो । नेपालको सबै राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले नेपालको विपक्षी गठबन्धन र दलहरूलाई समर्थन गरेको छ । तर, संस्थापन पक्षले सदैव यसलाई बाहृय हस्तक्षेप भनेकोे छ ।
सन् १९५० देखि नै बाहिरी शक्तिहरूले तत्कालीन प्रणालीलाई ढाल्न संघर्षरत सबै पक्षलाई नाकाबन्दी समेत लगाएर सहयोग प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तो सहयोग नेपालको स्थिरताका लागि भने विरलै हुने गरेको छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र नेपालको अस्थिर राजनीतिको बारेमा केही साइनो छ ?
सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होलेरीमा भएको असफल सैनिक उद्धार मिसनपछि राजीनामा दिए । सरकारबाट उनको बहिर्गमन, नेपाली कांग्रेसमा विभाजन र प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन गराउन नसकेपछि रोयल टेकओभर भयो र अन्ततः ट्वीन पिलर सिस्टम नै कोल्याप्स भयो । नेपालको तत्कालीन व्यवस्था, स्थिरता र सुरक्षाका लागि माओवादी विद्रोह नेपालको नम्बर वान चुनौती बनेर आयो । त्यही द्वन्द्वको हृयाङ्ग ओभर र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको फरक-फरक गन्तव्यले गर्दा संक्रमणकाल लम्बियो र दलहरूकै आपसी कारणले आफैंले ल्याएको गणतन्त्र र संविधान अन्तर्गत समेत स्थिरता आउन सकेन ।
