८ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको छ । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । […]

८ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको छ । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । […]

२८ जेठ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, […]

२५ चैत, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्रप्रति चासो देखाएको छ । नागरिकता विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको हो । चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ […]

१२ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकार दुवैलाई आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार संघीय संसदको […]

१२ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकार दुवैलाई आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार संघीय संसदको […]

२८ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा स्थानीय जनसरोकारका विषय न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्थानीय वासिन्दाले राखेका मागको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको, साँस्कृतिक […]

१० मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, यसमा समितिले कुनै औपचारिक निर्णय भने लिएको छैन । ललितपुरस्थित खोकना र बुङ्मतीका स्थानीय र जनप्रतिनिधिको माग सुनेपछि भएको छलफलमा समिति सदस्यहरुले तत्काल काम रोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने माग गरे । नेपाली सेनाले […]

९ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अल्झिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । कर्मचारीको अभावमा विकास बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र (ब्यूरोकेसी) पनि इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा सांसदहरुले […]

२ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवाद समाधान गर्न राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दन शर्माले विवाद समाधान गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयको औपचारिक धारणा, संशोधनकर्ताहरुको संशोधनबारे प्रष्टता र राजनीतिक दलका कुरा […]

३ बैशाख, काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबु राउतले सहमतिका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् । साथै मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नलिई स्थानीय तहको चुनाव गरे मुलुक अनन्तकालीन द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले संविधान संशोधनका नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढाँट्ने काम गरेको […]

१० माघ, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन, राजनीतिक दल र मतदाता नामावली सम्बन्धी पाँचओटा बिधेयकमा सहमति कायम गर्ने प्रयासमा दलहरु जुटेका छन् । सम्भवतः सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले केही विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न सहमति जुटाउनेछ । राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गत पुस ९ गते कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन […]

७ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीको हालै गरिएको सरुवा सम्बन्धी विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीलाई बोलाएर छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा गरिएको […]