१६ असार, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा ऐनमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार बिहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बाहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘माननीय ज्यू, ना.सु.का आँसु देख्नु भएन ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । उनीहरुले राजपत्रांकित तृतीय […]

१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकमा नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति […]

१६ असार, काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ । विधेयक कर्मचारीका हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति […]

७ असार, जनकपुरधाम । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश २ का जिल्लामा आइतबार प्रदर्शन भएको छ । नेपाली कांग्रेस, उसका भ्रातृ संगठन तरुण दल, जनता समाजवादी पार्टी तथा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयकविरुद्व प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले उक्त […]

१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघ, पदेश र स्थानीय तह (अन्तसम्बन्ध व्यवथापन) विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित आएको विधेयकमाथि दफवार छलफल सक्दै सोमबार बसेको समिति बैठकले विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । अब प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ र […]

२९ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले कुन तहको सरकारले प्रयोग गर्ने भनी संविधानमा नतोकिएको अधिकार (अवशिष्ट अधिकार) प्रयोग गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानले अवशिष्ट अधिकार प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । तर, यो अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकारले आफुखशी नभई सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने विषयमा […]

२२ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नपाउने भएका छन् । कैद सजाय तोक्ने सम्बन्धी विषयमा संघले मात्रे कानुन बनाउन पाउनेगरी सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था […]

२१ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र यसको आवश्यकतामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । ‘जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं । यसको आवश्यकै पर्दैन तीन तहबीचको समन्वयका लागि’ […]

१६ जेठ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समिति बैठकले दशगजा क्षेत्रको भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय […]

२८ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमाले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नु खेदपूर्ण भन्दै भत्र्सना गरेको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै सडक निर्माण गर्नु भत्र्सनायोग्य भएको बताइन् । […]

८ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने साझा पार्टीको प्रस्तावलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालय बैठकमा पुर्‍याएपछि सत्तारूढ दलमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । नेकपाका नेताहरू दुई खेमामा बाँडिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताए । प्रचण्डले पनि आफूले सरकारलाई […]

७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सुझाव पठाउँदै समितिले उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । ‘कोभिड १९ बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न रणनीतिक योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी […]

६ चैत, काठमाडौं । २५ जनाभन्दा बढी सहभागी भएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित भएको छ । तीन तहबीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाइएको थियो । करिब ४५ मिनेट बैठक बस्यो पनि । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विन्दा पाण्डेलगायतले २५ जनाभन्दा […]

१९ कात्तिक, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सांसदहरुको ‘कोरम’ नपुगेर स्थगित भएको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित आधा घण्टा कुरेर समितिको बैठक कक्षबाट बाहिरिए । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर, कर्मचारीहरु […]

८ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको छ । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । […]

८ असार, काठमाडौं । निजामती सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा दुई मध्ये एउटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेमा सरकार र संसदीय समितिका बीचमा मत बाझिएको छ । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला दुबै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । […]

२८ जेठ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, […]

२५ चैत, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्रप्रति चासो देखाएको छ । नागरिकता विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको हो । चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ […]

१२ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकार दुवैलाई आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार संघीय संसदको […]

१२ पुस, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकार दुवैलाई आग्रह गरेका हुन् । बिहीबार संघीय संसदको […]

२८ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा स्थानीय जनसरोकारका विषय न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्थानीय वासिन्दाले राखेका मागको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई न्यायोचित रुपमा संबोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको, साँस्कृतिक […]