Comments Add Comment

राज्य व्यवस्था समिति

List Grid
खोइ प्रतिवेदन ? छानबिन समितिका सदस्यहरु बिदामा छन्

१० भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो एक महीनामा सरकारले सबभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको प्रश्न हो- दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि सांसदहरुले त्यही प्रश्न गरे, १० दिनको प्रतिवेदन दिने गरी बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ३० दिनसम्म किन आएन ? सत्तारुढ दल नेपाली […]

कोरोना नियन्त्रणमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन संसदीय समितिको सुझाव

९ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेकाले केन्द्रीकृत र रणनीतिक योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न सरकारको पहलमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा […]

कारागारसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

२ वैशाख, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ पारित गरेको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि समितिमा २९ फागुन २०७६ देखि दफावार छलफल सुरु भएको थियो । पारित […]

कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार : सरकार र सांसदबीच विवाद

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन कारागार सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीलाई मात्र प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था राखेको छ । उक्त विधेकको दफा २३ मा भनिएको छ, ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका […]

एआईजीको दरबन्दी नथप्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्ले ३ मंसिरमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न समेत सिफारिस […]

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी विभाजित

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद जन्माएको छ । पूर्वमाओवादी सांसदहरुलाई पूर्वएमालेका सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्वा हालेर अगाडि बढ्ने चुनौती नै दिएका छन् । ‘सरकारले संविधान संशोधन गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली […]

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

२४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को साटो ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशको नाम लेख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समितिले सोमबार परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी […]

‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे संसदीय समितिले सरकारलाई बोलायो

२० कात्तिक, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार समितिको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । उक्त बैठकमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा निमित्त सचिव खगराज बराललाई बोलाइएको छ । […]

संसदीय समितिले माग्यो फास्ट ट्र्याकको अवधि ३ वर्ष थपिनुको कारण

२० असोज, काठमाडौं । संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ । काडमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको […]

सबै कोरोना संक्रमितको जिम्मा लिन सरकारलाई निर्देशन

१४ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नलिने, अस्पताल भर्ना हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै राख्ने गरिएको भन्दै समितिले त्यसो नगरी सबै कोरोना संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । […]

सरकारलाई सांसदको सुझाव : मन्दिर बनाउने होइन, सीमामा पर्खाल लगाऊ

२८ साउन, काठमाडौं । बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे छलफल थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपाल–भारत सीमा समस्या लामो समयदेखि नसुल्झिएको भन्दै समाधानको उपाय खोजीनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसक्रममा उनीहरुले केही दीर्घकालीन उपायहरु पनि सुझाएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले सीमामा पर्खाल र […]

नेपाल प्रवेश गर्नेको पहिचान खुलाएर अभिलेख राख्न निर्देशन

२८ साउन, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग छलफल गरेपछि समितिले भारतीय सिमानामा हुने आवतजावतमा कडाइ गर्न र नेपाल प्रवेश गर्नेको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन […]

सांसदहरुले भने – निर्वाचन खर्चिलो भयो, विकल्प खोज्नुपर्छ

१२ साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो रहेको भन्दै मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार मौलाउने […]

अख्तियार प्रमुखलाई मलामी घटेको चिन्ता !

११ साउन, काठमाडौं । भनिन्छ, मानिसले समाजमा राम्रो काम ग¥यो भने उसका मलामीहरु बढ्छन्, राम्रो काम गरेन भने मलामी घट्छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई चाहिँ आफ्नो कामले गर्दा मलामीहरु घटिरहेको महसुस भएछ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा अख्तियारका प्रमुख […]

नेकपाका सांसदहरु भन्छन् – ‘सीमामा भारतीय दादागिरीले सीमा नाघ्यो’

२९ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा भारत सरकार विरोधी उभार छ । नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर गरेको दाबी भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्नु यसको मुख्य कारण बनेको छ । अहिले वर्षाको समय हो । सीमा नजिक भारतले बनाएका सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानको खतरामा परेको छ । […]

सिंहदरबारभित्रै सुब्बाहरुको विरोध प्रदर्शन

१६ असार, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा ऐनमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार बिहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बाहरुले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘माननीय ज्यू, ना.सु.का आँसु देख्नु भएन ?’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । उनीहरुले राजपत्रांकित तृतीय […]

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनप्रति परराष्ट्रका सुब्बाहरुको आपत्ति

१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकमा नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति […]

निजामती विधेयकले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनायो : पेशागत महासंघ

१६ असार, काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ । विधेयक कर्मचारीका हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति […]

नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधानको विरोधमा प्रदेश २ मा प्रदर्शन

७ असार, जनकपुरधाम । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश २ का जिल्लामा आइतबार प्रदर्शन भएको छ । नेपाली कांग्रेस, उसका भ्रातृ संगठन तरुण दल, जनता समाजवादी पार्टी तथा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयकविरुद्व प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले उक्त […]

तीन तहको अन्तसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास

१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघ, पदेश र स्थानीय तह (अन्तसम्बन्ध व्यवथापन) विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित आएको विधेयकमाथि दफवार छलफल सक्दै सोमबार बसेको समिति बैठकले विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । अब प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ र […]

अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने

२९ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले कुन तहको सरकारले प्रयोग गर्ने भनी संविधानमा नतोकिएको अधिकार (अवशिष्ट अधिकार) प्रयोग गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानले अवशिष्ट अधिकार प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । तर, यो अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकारले आफुखशी नभई सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने विषयमा […]