२१ भदौ, काठमाण्डौं । मुलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी भइरहेका बेला भ्रमणमा नजान परेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभामा भाग लिन आफ्नै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नेपाली प्रमण्डल तय गरेका छन् ।
रेग्मीको नेतृत्वको नेपाली टोलीले असोज ४ देखि १४ सम्म महासभामा भाग लिनेछ । रेग्मीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले महासभामा भाग लिन जाने टोली तय गरेको हो ।
रेग्मीले मंसिर ४ को चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बनाउन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई समेत आफ्नो भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका छन् । उनले घिमिरेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेको हुनाले भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका हुन् ।
निर्वाचन गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र गृहमन्त्री दुवै जना जाने निर्णयले रेग्मी सरकार मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव सफल गराउन गम्भीर नरहेको सन्देश दिएकोसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
‘चुनाव तयारीका बीचमा महासभामा जानुको औचित्य छैन, महासभामा सरकार प्रमुख जानैपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रतिनिधित्व गराएको भए हुन्थ्यो । त्यसमाथि चुनावी सुरक्षा योजनाको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्रीलाई भ्रमण टोलीमा सामेल गर्नुहुदैनथ्यो ।’
काम चलाउ या चुनावी मन्त्रिपरिषद्का बेलामा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखका सट्टामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाउने परम्पराविपरीत रेग्मी आफैं जान लागेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ कात्तिकमा आमनिर्वाचन गराउने क्रममा महासभामा भाग लिन गएका थिएनन्, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका कोइरालाले राष्ट्रसंघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाएका थिए ।
रेग्मीले आफ्नो भ्रमण अवधिसमेत नछोट्याउने भएका छन् । उनी नेतृत्वको भ्रमण दल एघार दिन नै मुलुकबाहिर रहनेछ । भ्रमणलाई चार/पाँच दिनका लागि छोट्याउन सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले महासभामा नेपालको बोल्ने पालोको अघिल्लो दिन पुग्ने र तत्काल र्फकने गरी भ्रमण अवधि छोट्याउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । तर, भ्रमण छोट्याउने कुनै तयारी नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकार प्रमुख र गृहमन्त्री एघार दिन लामो भ्रमणमा जाँदा चुनाव तयारीमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीको छ । नेकपा- माओवादी र तराई- मधेसका सशस्त्र समूहहरूले चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । असोज ४ देखि १५ को अवधिमा आयोगले देशभर फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण बाँड्ने कार्यक्रम पर्छ भने त्यतिबेला उम्मेदवारको चुनावी प्रचार अभियानसमेत तीव्र भइसकेको हुन्छ ।
