नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन थापा आफ्नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री सेनापति सुशील कोइरालाका जर्साबहरुका कारण सरकार सही ढंगले चल्न नसकेको थापाको गुनासो छ । थापा सरकारमा एमाले नेताहरुको भूमिकालाई लिएर समेत सन्तुष्ट छैनन् । अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठसँग लामो कुराकानी गर्दै युवा नेता थापाले आफ्नै दलले नेतृत्व गरेको सरकारबारेे यसरी असन्तुष्टि व्यक्त पोखे-
सुशील कोइरालाको सरकार गठन भएको ६ महिना भयो, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
– संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दा हामीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मूलतः दुईवटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । एउटा संविधानसभाको निर्वाचनमा जे देखियो, त्यसका आधारमा सरकारले योभन्दा अगाडि ०६२/६३ पछाडि सरकारको मुख्य काम भनेको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण कहाँ पुग्यो ? जनताको मूल चासोको विषय त्यो छ । त्यसैले सरकारको विषय भनेको सामान्य प्रशासन चलाउने मात्र हो भन्ने बुझाइ थियो । त्यसमा ठोस परिर्वतन आइसकेको छ । संविधान निर्माण एउटा पाटो हो । त्यसले आफ्नो बाटो लिन्छ । सरकारका सन्दर्भमा ठोस कामहरु गर्नुपर्छ ।
दास्रो भनेको योपटक कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्दा केही मानकहरु स्थापित गर्नुपर्छ । किनकि यति अनुकूल अवस्था फेरि आउँदैन । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन, प्रतिपक्ष नभएको जस्ता अवस्था रहनु र समाजमा पनि कस्तो अवस्था देखियो भने सरकारले सकारात्मक अवस्था लिएर आउँछ भने हिजो हाम्रो पार्टीलाई मतदान नगरेका मानिसहरु पनि सरकार वा कार्यक्रमको समर्थनमा आउनेखालको परिस्थिति बनेको अवस्था छ । त्यसैले अवसर पनि छ ।
प्रत्येकपटक सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाउँदा परिणाम दिन नसक्ने भनी हामीमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पनि छ । यसलाई प्रमाणित गर्न सकेनौं भने अर्को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो मार हामीले खेप्नुपर्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा मलगायतका साथीहरुले सानो प्रतिवेदन नै बुझाएका थियौं ।
त्यसमा न्यूनतम कुन सिद्धान्तलाई टेकेर आफ्ना काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेदेखि न्यूनतम कति विधेयक पारित गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको व्यवस्थापनसम्म यो या कुरा गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्तुत गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री बडो खुसी हुनुभएको थियो । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो र हामीले पनि अपेक्षा गरेका थियौं कि यो अघि बढ्छ ।
उसो त कांग्रेसमै सुशीललाई नेपाली अरविन्द केजरीवाल बनाउने पनि भनिएको थियो नि होइन ?
– धरै मानिसहरुको टीका टिप्पणी थियो कि उहाँसँग अनुभव छैन । काम गर्न सक्नुहुन्न । मेरो राय के रहेको थियो भने अनुभवप्राप्त गरेका केही सवल पक्ष हुन्छ भने केही सीमा पनि । त्यो भनेको नेपालमा यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन । हामीले पहिला पनि नसकेको हो भनेर पहिला नै न्यूनतम लक्ष्य निर्धारण गर्ने स्वभाव हुन्छ । तर, त्यो बाहिरबाट आउनुभएको प्रधानमन्त्रीसँग ठूलो जोश पनि हुन्छ र भोक पनि हुन्छ ।
त्यो बेलामा अरविन्द केजरीवालको उदय भएको थियो । छापाहरुमा हामीलाई पनि अरविन्द केजरीवाल चाहियो भन्ने आएको थियो । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि यहाँ मानिसहरु अरविन्द केजरीवाल खोजिरहेका छन्, म भन्छु तपाई आफैं बन्न सक्नुहुन्छ । किनभने पार्टीमा लामो समय काम गरे पनि सरकारको संयन्त्रमा बसेर त काम गरेको होइन । त्यसैले चित्त नबुझेको कुरा फेर्ने ताकत पनि आउँछ । फेर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्थेँ ।
तर, यहाँसम्म आइपुग्दा बढो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि यस्तो अनुकूलको अवस्था हुँदा नियमित शासन प्रशासन चलाउने भन्दा बाहेक निर्वाचन पछाडिको सरकारले जे गर्नु पर्ने हो, त्यो कुरा गर्ने कुरामा हाम्रो सरकार चुक्यो ।
तर, सरकारमा भएकाहरु त यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । एमालेले कांग्रेसलाई दोष दिएको छ ….
हाम्रो नेतृत्वको सरकार भएकाले हामीले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यद्यपि के हो भने गठवन्धन सरकार भएको हुनाले यसमा भएको एउटा पार्टी असफल भएको र करिव करिव बराबर साझेदारी गरेको पार्टीले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । हामीहरु सफल भएको खालको आत्मरतिमा रमाउनु भनेको सबैका लागि घातक हुन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने सरकार एकचोटि अडिने बेला आयो । अहिले भएका टीका टिप्पणीलाई व्यक्तिगत आग्रह भन्ने ठानेर यसलाई अस्वीकार गरेर हुँदैन । मलगायतका कांग्रेसका अधिकांश मानिस यो सरकार टिक्नुपर्छ । संविधान निर्माणको काम टुङ्गँिदासम्म सरकारको विकल्पका बारेमा छलफलसमेत गर्नु हुन्न भन्ने ठान्ने मान्छेहरु हौं । हामी सरकारको शुभचिन्तक हौं । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हामीले कहाँ कहाँ चुक्यो ? किन सरकार भएको अनुभूति भएको छैन ? किन हामी महत्वपूर्ण विषयमा कदमहरु चाल्न सकिरहेका छैनौं ? आदि प्रश्नहरुका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, निर्वाचनपूर्व गठवन्धन बनाउने प्रचलन सुरु भएको छैन । यो निर्वाचनपछिको गठवन्धन हो । त्यो पनि हामीले गठवन्धनका न्यूनतम मान्यता के हुन् ? गठवन्धनमा रहेपछि के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? यो सबै विषयमा व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने परिपाटी नै छैन । कुनै विषयमा छलफल नै नगरी एउटा दुइटा व्यक्ति मिलेर साझेदारी कम्पनी चलाउने परिपाटीजस्तै छ गठवन्धनमा पनि समस्याहरु थुप्रै छन्, त्यसको हल खोज्नुपर्छ ।
किनकि सरकारमा सहभागी हुने बेलासम्म एउटा व्यक्ति नेकपा एमालेको नेताका रुपमा सहभागी हुन्छ, मन्त्रीको हृयाट लगाएपछि उसको लोयलिटी प्रधानमन्त्रीप्रति पनि हुनुपर्यो नि । मूलरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । हामीले सुरुमा बुझाएका प्रतिवेदनमा पनि यो विषय छ कि त्यो पहिले नै डिफाइन गर्नुस् ।
कांग्रेस र एमाले सरकारमा छ, न्यूनतम कार्यक्रम कसरी मिलाउने पहिल्यै परिभाषित गरौं । तर, सरकार दिनानुदिन कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा पनि म अर्कै पार्टीको हुँ, मलाई प्रधानमन्त्रीप्रति के मतलब भन्यो भने त त्यो गठवन्धनको सरकार नै भएन । ऊ प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उसका नियुक्तिहरुप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्छ गर्छ । खोजेन किन खोजेन भन्ने हो ।
अब अहिले कांग्रेस र एमाले नेताहरुबीच जुन छलफल सुरु भएको छ, यसलाई नियमित गर्नुपर्छ र के गर्ने के नगर्ने भन्ने डिफाइन गर्नुपर्छ ।
तर, सहयात्रीलाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि त प्रधानमन्त्रीकै असफलता हो नि । अर्कोतिर सरुवा, बढुवा, नियुक्तिजस्तो दैनिक प्रशासनमा पनि त सरकारले काम गर्न सकेको छैन ...
– हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं कि सरकारले गर्नु पर्ने जेजे कामहरु हुन्, नियुक्ति, सुरुवा, बढुवा यो कुरामा सरकार चुक्दै नचुकोस् । यो गर्नासाथ सरकारसँग नैतिक धरातल प्राप्त हुन्छ कि उसले हरु बाँकी निकायबाट त्यही अपेक्षा हुन्छ । आफूले गरेन भने नैतिक धरातल प्राप्त हुँदैन र त्यो पोलिटिकल लेजिटिमेसी पनि गुम्दै जान्छ ।
दोस्रो, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु अपराध हो भन्ने स्थापित छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं कि नयाँ कुरा स्थापित गर्नुस् कि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु अपराध हो भने पाएको अख्तियारको सदुपयोग नगर्नु महाअपराध हो । त्यसैले कुनै पनि निकाय जसले जे गर्ने अख्तियार पाएको छ, उसले त्यसो गरेन भने सरकार छाड्दैन भन्ने स्थापित गर्नुस् । म अहिले सम्झन्छु, उहाँ निकै उत्साहित हुनुभएको थियो ।
तर, यसका लागि पनि त प्रारम्भ कहाँबाट हुनुपर्छ भने सरकारले पाएको अख्तियारको प्रयोग गर्नुपर्यो । तपाईसँग २६ सभासद मनोनयन गर्ने अख्तियार छ । राजदूतको नियुक्ति, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने कुरा जेजे अख्तियारको प्रयोग सरकारले गरेन भने त कसरी अरुबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौं ।
त्यसैले म तपाईको कुुरासँग सहमत छु । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छ । यसभित्र कुन दलले के भन्यो होला ? के भयो होला तर, मुलुक नभएका न्यूनतम कुराका सन्दर्भ जसमा कुनै एक्सक्युज नै बनाउन सक्दैनौं । २६ सभासद मनोनयन किन गरेनौं, राजदूत नियुक्ति किन गरेनौं, त्यसको कुनै एक्सक्युज नै हुन सक्दैन ।
यसले सरकारको बारेमा धारणा बनाउने कुरालाई प्रभावित गरेको छ । सरकारले आफ्नो पकडलाई कायम राखेर बाँकी रहेका निकायलाई चलायमान बनाउने कुरालाई प्रभावित गरेको छ । हामीले थुप्रै कुरामा परिवर्तन चाहन्थ्यौं । बजेट बनाउने प्रक्रिया, विकासको तरिकालाई नै परिर्वतन गर्न चाहन्थ्यौं । १२/१३ विकेट ल्याएर निजीसहित सबै क्षेत्रलाई परिचालन गरेर एउटा नयाँ कुरा हुँदैन है भन्ने मसहुस गराउन चाहन्थ्यौं । तर, प्रारम्भिक कामसमेत भएन ।
भन्नाले नेपाली केजरीवाल बनाउन खोजेको मान्छेले तपाईकै शब्दमा भन्ने हो भने पाएको अख्तियारसमेत प्रयोग नगरेर महाअपराध गर्नुभएछ होइन ?
-मलाई के लाग्छ भने स्वभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री नेता भएकाले जिम्मा लिनुपर्छ । तर, उहाँले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको थियो कि म सरकार सञ्चालनमा अनुभवप्राप्त नभएका कारणले मेरो टिममा अनुभवी टिम लिएर जान्छु । उहाँहरु भनुभवी पनि हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले सम्पूर्ण सहयोग पाउँछु भन्ने थियो ।
अहिले पनि मलाई प्रधानमन्त्रीको इमान्दारितामा, नियतमा, नैतिकतामा एक थोपा पनि सन्देश छैन । हाम्रो सिंगो पार्टी पङ्तिलाई छैन । तर, उहाँले जुन अपेक्षा त्यो टिमबाट गर्नु भएको थियो, त्यो टिमबाट उहाँको अपेक्षामाथि तुराषापात भयो ।
उसोभए प्रधानमन्त्री होइन, उहाँको टिम असफल हो ?
हो, उहाँको टिम । टिम सही छान्न सक्नुभएन । त्यसको कारण दोष तपाईले बोक्नुपर्छ । जिम्मा सेनापतिले नै लिनुपर्छ भन्न सकिन्छ । तर, जुन जुन मोर्चा सम्हाल्ने भनेर जर्सापहरु छान्नुभो, त्यो ठाउँमा सबैलाई आफ्नो गुल्म र गणको मात्र चिन्ता भो । सेनापतिलाई युद्ध कसरी जिताउने ? हाम्रो काम भनेको त हाम्रो सेनापतिलाई सफल बनाउने हो भन्ने कहिँ कतै देखिएन ।
सामान्य दिनचर्यामै हेरौं न । मन्त्रीहरु एक ठाउँमा बस्ने, सामुहिक धारणा बनाउने, यो गरौं, त्यो गरौं भन्ने सर्वथा अभाव छ । यो अहिले देखिएको होइन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाएको दुई चार दिनमै देखिएको हो । यो निरन्तर रुपमा अघि बढेको छ ।
यो महत्वपूर्ण कारण हो । किनकि एकजना अपवाद वाहेक सबै पटक-पटक मन्त्री भएका मानिसहरु हुनुहन्छ । पार्टीभित्रका काविल साथीहरु हुनुहुन्छ । यो साथीहरुको टिमले त कम्तिमा हामीले गरेको देख्नुपर्ने ? गर्दागर्दै नभएको हो भने पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो । मेरो नलेजमा छैन । सबैजना मस्तराम हुनुहुन्छ । आफ्नो मन्त्रालय चलाउनुभएको छ । मानौं कि यो सरकारको नेतृत्व असफल हुँदै गर्दा सिंगो पार्टीले त्यसको दोष बोक्नु पर्दैन । निस्फिक्री, आफ्नो सुरमा हुनुहुन्छ ।
तपाईको कुरालाई सही मानौं, प्रधानमन्त्री होइन टिम असफल । अब सुशील कोइरालालाई सफल बनाउने एउटा विकल्प हुन सक्छ, अहिलेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ टिम पठाउने ?
पार्टीका अनुभवी साथीहरु जानुभएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा एकपटक फिल त गर्नुपर्यो कि हाम्रो टिमले रिजल्ट दिन सकेको छैन । अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामी समीक्षा गछौं र सच्याउँछौं भन्ने गर्छ भने त्यो सुविधा दिनुपर्छ ।
तर, त्यो केही गर्दैन र जसरी अहिले बाहिर टिकाटिप्पणी भएको छ, यो बेकारका टिप्पणी हुन्, हामी एकदम राम्रो गरिरहेका छौं, हामीले गरेको ठीक हो, बरु हामीले गरेको नदेख्ने बेठीक हुन् भन्ने ढंगबाट यही रबैयाले जान्छ भने मैले वा अरु कसैले शुभकामना दिएर हुने हुँदैन । पार्टी पंक्तिभित्र ठूलो आक्रोश छ । सांसदहरुको बीचमा हेर्छु, जसले सरकारपछि सबैभन्दा दोष व्यहोर्ने भनेको सांसदहरु हुन्, उनीहरु सबैभन्दा आक्रोसित र चिन्तित छन् । किनकि उनले प्रत्येक दिनजस्तो तलका मान्छेको अपेक्षाका झापडहरु भेटेका छन् । उनैले बनाउने हो सरकार । यो सबै प्रक्रियामा यही रबैया रहन्छ भने कुनै पनि बेला यसलाई फेरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ ।
तर, मलाई लाग्छ माघसम्म सही सरकार रहोस्, टिम पनि नफेरौं । बरु खाली ठाउँमाहरु लैजाऔं र सम्हालिएर जाओस् । माघपछि जोडौंला । पार्टीभित्र पनि खोजौंला । गठवन्धनमा नयाँ कुरा आएछ भने पनि ठिकै छ, नयाँ गठवन्धन बन्ला ।
यसमा मेरो सुझाव के छ भने प्रधानमन्त्रीले पहिला आफ्ना जर्साबहरुलाई बोलाउनुपर्यो । र, जुन उद्देश्यका साथ उहाँले लिएर आउनुभएको थियो, एकठाउँमा राखेर समीक्षा गर्नुपर्यो । के हामी ठिक बाटोमा छौं ?
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेसको पनि हालत खराब छ । पार्टीको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन क्यारे, होइन ?
– उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि शायद एउटा बैठक बस्यौं जस्तो लाग्छ । माघदेखि हामी बैठक बसेका छैनौं ।
भनेपछि सरकारसँगै पार्टीमा पनि असफता देखियो ?
अरु हाम्रा थुप्रै कुराहरु त भएका थिएनन्, थिएनन् । हाम्रो विभागहरुले पूर्णता पाएको थिएन, यावत कुराहरु छन् । तर, माघदेखि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै बसेको छैन । हाम्रो संसदीय दल पनि त्यस्तै छ । संसदीय दल कार्यासमितिले पूर्णता पाएको छैन । बैठक बसेको वैधानिक ढंगले संसदीय दलको बैठक होइन त्यो । संयुक्त थियो र भेला जस्तो थियो । संसदीय व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था छैन भनेर दाबी गर्ने र योभित्रको सबैभन्दा पहिलो पार्टीले संसदीय पद्धितिभित्र संसदीय दलको महत्व के हुन्छ ? त्यो संसदीय दलबाट ताकत कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ ? पार्टी र संसदको बीचको सम्वन्ध के हुन्छ ? यसलाई कसरी क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्ने जस्ता सामान्य कुराहरुमा पनि ध्यान दिँदैन भने यसको मार त हामीले नै खेप्नुपर्छ । यो विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के भनिरहेका छौं भने कांग्रेसका सांसदहरु भनेको त सरकारका कामलाई जनतासम्म पुर्याउने सेतु हुन् । यो त तपाइका सहयोगी पो हुन् । सदनभित्र तपाईको तागत भनेको आफ्ना पार्टीका सांसद हुन्, गठवन्धनका सांसद हुन् । उनीहरु निरुन्तर सम्वाद गर्नुपर्छ । कतिपय आफ्ना सीमाहरु छन् भने भन्नुपर्छ ।
जतिखेर विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको सीमा बुझ्दा बझ्दै प्रश्न उठाउँछ, त्यसबेला आफ्ना पक्षका सांसदहरुले प्रतिरक्षा गर्छन् । योबेलामा प्रधानमन्त्री र पार्टीको विरोधीले पो पार्टीको बैठक नबसोस् भन्न चाहन्छ, जसले प्रधानमन्त्रीले सहयोग प्राप्त गर्न नसकोस् । संसदीय दलको बैठक कुनै हालतमा नहोस् भनेर विरोधी ले पो चाहन्छ ।
यहाँ त अचम्म के छ स्वयंम पार्टी सभापति आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले जहाँबाट न्यूनतम सहयोग प्राप्त गर्ने हो, त्यस कुरा केही गर्नुभएको छैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टी नेताहरुले हस्ताक्षर अभियान पनि चलाए । तपाईले हस्ताक्षर गर्नु भो ?
-यो हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन हुँदा म काठमाडौं बाहिर थिएँ । त्यसैले मैले हस्ताक्षर गर्न पाएको छैन । तर, म हस्ताक्षर गर्छु नै । तर, यो मलाई एक प्रकारको रोचक पनि लागिरहेको छ । किनकि यो रातारात आएको होइन । एउटा बेला थियो, केन्द्रीय समितिको बैठक महिनौंसम्म बस्दैथ्यो । पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्नथ्यो । अहिले हस्ताक्षर गर्ने मुख्यमुख्य नेताहरु जो हुनुहुन्छ, उहाँहरु प्रभावशाली नेतामा पर्नुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाले घरमा बोलाउनुहुन्थ्यो । हामी प्रत्येक दिन छापामा सुन्थ्यौं कि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु बस्नुभो र यो निर्णय गर्नुभो ।
अनि मैले सुरुमा प्रश्न उठाउँदै आएको थिएँ कि विधान विपरीत हुने यस्ता कामले कुनै पनि बेला दुर्घटना निम्त्याउँछ । मैले त केन्द्रीय समितिमा छुट्टै रातो कुर्सी ल्याएर राखौं र प्रभावशाली नेताहरुलाई बस्न दिउँ भनें । तर, कुर्सीमा बस्दै गर्दा याद गर्नु होला, कुनै बेला त्यो प्रभावशालीको पद खोसियो भने त्यो बेला तपाईहरु उभिने ठाउँ हाम्रै हुन्छ । त्यसैले बैठक नियमित गर्नुपर्यो भन्दा हाम्रा कुरा सुन्ने कोही भएनन् । प्रभावशालीहरु बस्नुहुन्थ्यो, बाँकी शेरबहादुर दाइको बस्नु हुन्थ्यो । हामी २/३ जना मात्र हुन्थ्यौं यी बैठकहरुमा नबस्ने ।
अस्ति पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै गर्दा केही नैतिक प्रश्नहरु छन् भनेर मैले आपतकालीन बैठक बोलाउन पार्टीमा पत्र दर्ता गराएको थिएँ । तर, बेलामा कसैले महसुस गरेनन् । अहिले पार्टीका सबै हिजोका प्रभावशाली नेताहरु क्रियाशील भएर बैठक बस्नुपर्छ, विधानभन्दा बाहिर पदाधिकारीको बैठक, प्रभावशालीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा गलत हो भनेर बर्षौं अगाडिबाट उठाएको कुरामा आउनुभएमा म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईले कतिपटक भेट्नु भो ? संसद बैठकहरुमा बाहेक ।
– दलको बैठकमा तीनपटक होला सायद ।
यो किन सोधेको भने सुशील कोइराला आफ्नो कोटरीमा मात्रै रमाउनु हुन्छ भन्ने आरोप छ । त्यस्तो हो ?
पहिलो कुरा त हरेक नेताको घेरा हुन्छ । कसैले छैन भन्छ भने गलत हुन्छ । तर, त्यो घेरामा जो छ, आफूलाई घेरा गरेर राखेको मान्छे सहयोगी रक्षाकवज हो कि सबैभन्दा ठूलो प्रगतिको बाधक भएको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । यो सन्दर्भमा पनि मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले जसरी रिच गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । पार्टीमा क्षमतावान नेताहरु हुनुहुन्छ, जोसँग निरन्तर सम्वादमा बसेर प्रधानमन्त्रीले सहयोथग लिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।
म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काम गर्ने शैलीलाई सम्झन्छु । उहाँ सरकारभन्दा बाहिर रहेको तर, काम गर्ने मान्छेहरुसँग कसरी नियमित सम्वादमा रहनुहुन्थ्यो र कसरी म पनि यो प्रोसेसको पार्ट हो भन्ने फिल गराउनुहुथ्यो, त्यो अहिले पटकै मैले देखेको छैन । हामीहरु जस्ता थुप्रै मान्छेहरु, जसलाई मन्त्री बन्नु छैन र हामी संविधानसभा, विधायिकामा बढी रोल लिएर काम गर्न चाहन्छौं, पोलिसी लेभलका काम गर्न चाहन्छौं । तर, हाम्रो कुरा सरकारले सुनिदियोस् भनेका छौं । हाम्रा केही व्यक्तिगत कुरा छैनन् । हामी कन्टि्रब्यूट गर्न चाहन्छाैं भन्दा पनि त्यो सन्दर्भमा छलफल पनि हुन्न । हामीसँग भएको उर्जालाई त प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नु पर्ने हो । थप काम दिनु पर्ने हो । अनि पो प्रधानमन्त्रीले सोचेको कुरा पुर्याउने काम हुन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने यो कुरामा अघि तपाईले भनेको घेराले गराउनु पर्ने हो । त्यो पटकै भएको छैन । ऊ त बडो रमाइरहेको छ । भनेपछि उहाँले घेरामा राखेका मान्छेहरु उपयुक्त होइनन् कि ? त्यही प्रश्न मन्त्रीहरुको सन्दर्भमा पनि आउँछ । यो ठीक गरिराख्नु भएको छैन, सम्वाद बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छैनन् । मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने र व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको काम गरिरहेका छन् । अझ बजेट निर्माणको सन्दर्भमा देखेँ कि एउटा मन्त्रीले मन्त्रालयको काम बाँडफाँडमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई हेरेर कसैसँग सम्वन्ध राख्ने गरेको छ । आत्मकेन्दि्रत भएर काम गरेको छ । यो कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा सुशील कोइरालाले १०० पूर्णाङ्कमा कति अंक पाउँछन् त ?
उँ …. हाँस्दै । यसरी हेर्छु म । यो समग्र प्रक्रियामा अर्को पाटो पनि छ, माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने । त्यसमा फेरि कांग्रेसको भूमिका छ, पार्टी सभापतिको भूमिका छ, सरकार सञ्चालन गर्नेको भूमिका छ ।
त्यसमा एकदम ठीक ठाउँमा छौं । योभन्दा चाँडो हतारो गरेको भए, अपरिपक्कता देखाएको भए हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपथ्र्यो । अघि हामीले गरेको सब ठिकठाक भएको तर, संविधान निर्माण बेठिक भएको भए त्यसको अर्थ हुँदैन थियो ।
त्यसैले यो सबैको मूल्यांकन गर्दा एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा यसले आधाको लाइनलाई क्रस गर्छ ।
किनभने योबेलामा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले संख्याको तागत छ भनेर संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समिति बनाउँदै गर्दा हिजो पुष्पकमल दाहालजीले म रामचन्द्रजीलाई बनाउन दिन्न भनेर माधवकुमार नेपाललाई लिएर आएको जस्तो मसँग तागत छ म किन माओवादीलाई हुन दिने भनेर अहिले हाम्रै पार्टीको कोही नेता वा एमालेका नेतालाई भागवण्डा मिलाउँ भनेको भए गर्न चाहेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसले सिंगो संविधान निर्माणलाई के प्रभाव पाथ्र्यो ? यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । यसमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीले परिपक्कता देखाउनुभएको छ ।
सही समयमा हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छौं । हतार गरेर हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत छ, मिलाउने भए मिलाउँ नभए भरे देखाउँदिन्छु भनेको भए भताभुंग हुन्थ्यो । यो मानेमा ठीक ठाउँमा छ । तर, नागरिकले त सरकारको भूमिकाको पनि अपेक्षा गरेका छन्, त्यसमा हामी धेरै पछाडि छौं ।
कोइराला सरकार सञ्चालनमा असफल, संविधान निर्माणको सवालमा सफल भन्न खोज्नुभएको हो ?
सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा असफतातिर उन्मुख भन्ठान्छु म ।
भिडियो
