१३ जेठ, काठमाडौं ।सरकारले बिनाखर्च मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने तयारी गरे पनि यसबारे सम्बन्धित मुलुक र व्यवसायीसँग छलफलै नगरेको खुलेको छ। नेपालले यसबारे छलफलै नगरी एकतर्फी प्रचार गरेको भन्दै गन्तव्य मुलुकका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिले आपत्ति जनाउन थालेपछि यस्तो खुलासा भएको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसै साता मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय गर्ने नागरिकमा खबर छ ।
नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँगबाट चर्काे शुल्क उठाएको गुनासो बढेको भन्दै मन्त्रालयले मलेसिया र खाडी मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसामा बाहेक कामदार पठाउनै बन्द गर्ने तयारी गरेको हो। एकलौटी निर्णय भए नेपाली कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा रोजगारको सम्भावना नै गुम्न सक्ने सम्बन्धित व्यवसायी औंल्याउँछन्।
सरकारले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित मुलुकसँग छलफल र सम्झौता गरेर मात्र कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा एकतर्फी निर्णय गर्न लागेको उनीहरुको आरोप छ।
मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र व्यवसायीलाई कामदार पठाउन दिइने, नत्र ती मुलुकमा पठाउनै बन्द गर्ने बताए। ‘हामीले कामदार पठाउँदा निःशुल्क पठाउने हो, मन्त्रीज्यू अहिले राहतका लागि गोरखा जानुभएको छ, आएपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले जानकारी दिए, ‘सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा दिन नमाने कामदार पठाउन बन्द गर्छाैं।’
सरकारले पहिले निर्णय गरेर सम्बन्धित मुलुकसँग पत्राचार गरिने सिवाकोटीले जनाए। ‘त्यसलगत्तै श्रम, परराष्ट्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको टोली ती मुलुक जाने र औपचारिक जानकारी गराउने अवधारणा बनेको छ,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले संयन्त्र बनाएर मात्र निःशुल्क टिकट र भिसा निर्णय लागू गरिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार व्यवसायीले निःशुल्क लागतमा कामदार पठाउन तयार छन् तर सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा गएर छलफल र सम्झौता नगरी एकलौटी गर्दा नेपालको रोजगार गुम्न सक्ने हुँदा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। ‘नेपालका लागि सुनिश्चित कोटा हुनुपर्छ, श्रम सम्झौता हुनुपर्छ,’ उनले भने।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट कामदार कोटा ल्याउँदा व्यवसायीले ठूलो रकम कमिसनबापत सम्बन्धित मुलुकमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताले नेपालका सबै म्यानपावरले अवैध बाटो (हुन्डी) बाट कमिसन पठाइसकेका छन्। यस्तो रकम साढे दुई अर्ब हाराहारी छ।
