नवगठित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बरिष्ठ नेता अशोक राई अभिव्यक्ति कलामा सरस सौम्य नेता मानिन्छन् । उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेर नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको नयाँ बहस उत्पन्न गराइरहेका सभासद राईसँग अनलाइनखबरले रोचक अन्तरंग गरेको छ ।
प्रचण्डलाई पहिचानविरोधी बताउन थालेका पूर्वएमाले उपाध्यक्ष राईसँग १६ बुँदे सहमतिको विरोध किन गरिएको हो र अब प्रचण्डसँग फेरि सहकार्य सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा केरकार गरिएको छ । यसक्रममा उनले एमाओवादी र अशोक राईसँग तुलना गर्नु नै सही नभएको भन्दै अब एमाओवादीले होइन, एमाओवादीलाई चाँहि आफूहरुले लिएर अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । पार्टीको अध्यक्षता उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिएको विषयमा राईको प्रतिक्रिया छ- ‘अशोक राईका लागि पद भनेको जुत्ता हो, बोलबम जाँदा जुत्ता लगाइँदैन, हिमाल चढ्दा काँडावाल जुत्ता लगाइन्छ ।’
चारदल वीच सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा संघीय प्रदेश बनाइने स्पष्टै लेखिएको छ, तपाईहरुले लगाइरहेको आरोप त केवल आलोचनाका लागि आलोचनाजस्तो मात्रै भएन र ?
यहाँले आरोप भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो हाम्रो आरोप होइन, तथ्य हो । जहाँसम्म आलोचना भन्ने शब्द छ, आलोचना त गर्नैपर्छ । आलोचना गरेन भने त लोकतन्त्रको अभ्यास नै हुँदैन । उहाँहरुले हाम्रो आलोचना गर्नुहुन्छ, हामीले उहाँहरुको आलोचना गर्छौं ।
पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश बनाउने भनिसकेपछि आलोचनाको के अर्थ ?
उहाँहरुले पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ वटा आधारमा ८ प्रदेश बनाइने भनेर जो भन्नुभएको छ, वास्तवमा विगतमा संविधान सभाभित्रको राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले अगाडि सारेको १४ प्रदेश र राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दिएको ११ प्रदेश यी दुईवटा चिजहरु प्रस्थानविन्दु हुन सक्छन्, सहमति यसको वीचमा खोज्नुपर्छ । आधारहरु यी हुन् ।
राज्यले गठन गरेको संवैधानिक आयोगको आधार र समितिले दिएको आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसभित्र सम्झौताको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले १० प्रदेशमा सहमति गरेर जान सकिन्छ भन्ने ३० दलीय गठबन्धनले कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । खासगरी कांग्रेस, एमालेले आफ्नो ९ बुँदे प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि त्यसको जवाफ थियो त्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेकै सन्दर्भमा वहाँहरुले ८ प्रदेश ल्याउनुभयो । जुन, सीमा विनाको, नाम विनाको र अन्तरिम संविधान ०६३ को प्रस्तावना र धारा १३८ (क)को व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर १६ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो आलोचना हो, असहमति हो र विरोध हो ।
तर, १६ बुँदे सम्झौतामा पहिचानलाई समेटिएकै छ, त्यस्तो आपत्ति नै जनाइहाल्नुपर्ने के छ ? प्रचण्डको भनाइमा कांग्रेस र एमाले ८ प्रदेशमा तानिएका छन्….
को तानियो, को तानिएन भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हाम्रो सरोकारको विषय के हो भने आदिवासी जनजाति मधेसी, शिल्पी समुदाय र नारीहरुका जुन अपेक्षा र आकांक्षाहरु छन्, त्यसको सम्बोधन भयो कि भएन । यो हाम्रो सरोकारको विषयवस्तु हो । १६ बुँदेले यसको विल्कुल सम्बोधन गरेको छैन । यो अमूर्त चित्रजस्तो छ । जताबाट हेर्दा पनि, जे कल्पना गर्दा पनि त्यही पाइनेजस्तो छ ।
नेपाली राजनीतिको जुन केन्द्रीय विषयवस्तुले यति लामो समय छलफलको माग गर्यो, त्यो विषयवस्तुलाई थाती राखेर, अन्यौलमा राखेर सम्झौता गरियो ।
अझै म भन्न चाहन्छु, त्यो विषयवस्तु कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै सम्भावनाहरुसहित वहाँहरु सहमतिमा पुग्नुभएको छ । जुन किसिमबाट उहाँहरुले संविधान जारी गर्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ, यो विल्कुल गलत छ । त्यसैकारण हामीले यसको विरोध गरेका छौं ।
तर, तपाईहरुले आन्दोलन पनि गर्न सक्नुभएन । कांग्रेस र एमालेले ४/५ प्रदेशको कुरा गरिराखेका थिए । के यस्तो अवस्थामा ८ प्रदेशमा सहमति नगरेर १० प्रदेश प्राप्त गर्ने सम्भावना थियो त ?
आन्दोलनका दृष्टिबाट हेर्दाखेरि यो विल्कुल सम्भव थियो, सम्भव छ । संघर्षको कुनै पोइन्ट, संघर्षको कुनै कार्यक्रम सबल भयो कि कमजोर भयो भन्ने कुरासँग यसले अर्थ राख्दैन । आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रम, यी दुईवटा चिज भिन्न हुन् । हामी निश्चय नै पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, नेपाली जनतालाई समानतायुक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने एउटा अभियान, आन्दोलन हामी सञ्चालन गरिरहेका छौं र आन्दोलन विल्कुल सफलतामा पुग्न सम्भव छ र सफलतामा पुग्नेछ ।
संघर्षका कुनै कार्यक्रम अलिकति कमजोर भए होलान् । यसमा बहस हुन सक्छ । हामीले त तीनदिने नेपाल बन्दकै कार्यक्रम पनि सफल बनाएर अगाडि जान सक्छौं भन्ने थियो, यसमा कुन किसिमको दृष्टिकोण र मानसिकताले काम गर्यो, यसमा हामीले ३० दलमा पनि धेरै छलफल गर्यौं । एमाओवादीका साथीहरुले एक दिनपछि बन्द फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो । त्रुटी कमजोरी भयो भनेर क्षमायाचना पनि गर्नुभयो । ठीकै छ, यसलाई ठूलो विषय नबनाऔं, आगामी दिनमा संघर्षका कार्यक्रम बनाएर अगाडि जाऔंला भन्ने निर्णय भएको थियो । तर, यो वीचमा उहाँहरु १६ बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएको छ । यो सम्झौता संविधानको भावना विपरीत छ । उत्पीडित क्षेत्र र समुदायको भावना विपरीत छ । यसैमा हाम्रो आलोचना हो ।
प्रचण्डको भनाइ छ कि मलाई त जनजाति र मधेसीले धन्यवाद पो दिनुपर्छ, किनकि मैले कांग्रेस र एमालेलाई तानेर पहिचानसहितका ८ प्रदेशमा ल्याएँ…। तपाई प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुहुन्न ?
१४ प्रदेश पनि त उहाँले नै बनाउनुभएको हो । (हाँस्दै) १४ प्रदेशको निर्माता उहाँहरुकै पार्टी हो ।
पहिचान र संघीयताका लागि लडेर यहाँसम्म आउने एमाओवादी र प्रचण्डचाँहि पहिचान विरोधी, अनि लामो समय एमालेमा बिताएका अशोक राईचाँहि परिवर्तनकारी र पहिचान पक्षधर ? कतिपय मानिस त हाँस्छन् त यस्तो सुन्दा….
हाँस्नेहरुको हाँसो कसैले रोक्न सक्दैन । रुनेहरुको आँशु पनि कसैले पुछिदिने अवस्था छैन । मुख्य कुरा अशोक राई र एमाओवादी (प्रचण्ड) लाई तुलना गर्नु नै गलत हो । यो गलत दृष्टिकोणको उपज हो ।
अशोक राईचाँहि परिवर्तनकारी, प्रचण्डचाँहि यथास्थितिवादी कसरी त ?
सुन्नु न, सबैभन्दा मुख्य कुरा एमाओवादीलाई यो एजेन्डालाई राजनीतिको तात्कालिक कार्यसूचीमा ल्याउने सन्दर्भमा धन्यवाद दिनुपर्छ । यसलाई कार्यान्यवनमा लाने सिलसिलामा तथ्य के हो, सबैले विश्लेषण गरेकै छन् । वहाँहरुको कठिनाइ वहाँहरुले नै राख्ने हो, त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन । तर, तथ्यमा देखिन्छ के त भन्दाखेरि हिजो १४ प्रदेशको प्रस्ताव पनि वहाँहरुले नै अगाडि सारेको हो । तर, संविधानसभा भंग गर्ने ठाउँमा पनि वहाँहरु नै पुग्नुभयो । यो पनि तथ्य हो नि । फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराउनेमा फेरि वहाँहरुले निर्णायकै भूमिका खेल्नुभयो । अनि संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा ३० दलीय गठबन्धन बनाउने पनि वहाँहरु हो । पहल वहाँहरुले गर्नुभएको हो । हामीले पनि साथ दिएकै हो । ३० दलीय गठबन्धनको ९ बुँदे प्रस्ताव पास पनि वहाँहरुले गर्नुभएको हो ।
अनि, अन्तरिम संविधान पनि वहाँहरुले बनाएको हो नि । सहमतिपूर्वक नै बनेको हो । अनि उहाँहरुले भन्नुपर्यो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा के छ ? त्यो प्रस्तावनाको मर्म अनुसारको संविधान बन्ने भयो कि भएन ? उहाँहरुले भन्नुपर्यो अन्तरिम संविधानको धारा १३८, १ क को व्यवस्था के छ ? उहाँहरुबाट नेपाली जनताले र मैले पनि जवाफ माग्नुपर्ने हो ।
यो मैले आरोप लगाउन खोजेको बिल्कुल ठान्दै नठान्नुस् । तथ्य के हो त ? छ्याङ्ग आउनुपर्यो नि । के त्यो बाध्यता हो ? के त्यो समस्या हो ? जसले गर्दाखेरि नाम पनि छैन, सीमाना पनि छैन, आकार पनि छैन, अनुहार पनि छैन, बेस पनि छैन, फेस पनि छैन । हिजो ११ प्रदेशको त्यस्तै प्रस्ताव आउन खोज्यो, विरोध भएपछि उहाँहरुले फिर्ता पनि लिनुभयो । अहिले फेरि ८ प्रदेशको प्रस्ताव आयो । अब यसको विरोध भैरहेको छ, भोलि फिर्ता लिनुहुन्छ कि ? अब यो पनि छ्याङ्ग पार्दिनुपर्ने अवस्था छ । मैले आरोप लगाएको छैन । तथ्य अगाडि ल्याइदिनुस् । मैले केही प्रश्नहरु राखें, यसको जवाफ उहाँहरुबाट आए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्या छ ।
अनलाइनखबरको अन्तरवार्ता मार्फत् प्रचण्डले यसको जवाफ दिने प्रयास गरेका छन् । पहिचानसहितको ८ प्रदेशमा सहमति नगरेको भए कांग्रेस-एमालेले प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्थे । त्यही भएर सम्झौता गर्नुपरेको हो भन्ने प्रचण्डको तर्क छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले त बारबार भन्याथें । उहाँहरुले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा जुन ७ प्रदेशको अवधारणा ल्याउनुभा’छ, त्यो अगाडि सार्नुस् । त्यस आधारमा संविधान बनाउन दिनुस् । हामीले असहमति राख्छौं, विरोध गर्छौं र आन्दोलन गर्छौं । आन्दोलनबाट जे परिणाम आउँछ, त्यो बेहोर्न तयार छौं । मैले त ३० दलमा पनि भन्या हो । गणतान्त्रिक मोर्चामा पनि भन्या हो । र, एउटा आन्दोलनकारीको नाताले मैले अहिले पनि यही भन्न चाहन्छु ।
तपाईको भनाइमा कांग्रेस-एमालेले आफ्नै तरिकाले संविधान बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो ?
राम्रो बिल्कुल हुँदैनथ्यो । त्यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान्थ्यो । अब पनि द्वन्द्वमा जान्छ । ८ प्रदेशको अनिश्चितखालको जुन उहाँहरुले सम्झौता गर्नुभाछ, त्यसले पनि ७ प्रदेशको भन्दा भिन्न परिणाम दिँदैन । त्यसैकारण हाम्रो असहमति हो, विरोध हो । यस किसिमले मुलुकलाई अनिश्चयको बन्दी बनाउनुहुँदैन ।
त्यो ७ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेर संविधान ल्याएको भए कांग्रेस र एमाले जिम्मेवार हुन्थेे । त्यसपछि हुने अशान्ति, द्वन्द्व र अन्योलको दोष उनीहरुलाई जान्थ्यो । अब एमाओवादी पनि दोषको भागी बन्ने अवस्था बन्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
अब एमाओवादीले हामीलाई साथ लिने होइन, हामीले एमाओवादीलाई साथ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो त राजनीति हो
तर, चार दलले ८ प्रदेशको खाका पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरु अर्थात् अघिल्लो संविधानसभाले बनाएको प्रतिवेदन र आयोगले दिएको प्रतिवेदनमै टेकेर बनाएका छौं भनिरहेका छन् । अहिले नै अब बर्बादै हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु हतार भएन र ?
त्यो आधारलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो भने ल १० प्रदेश उहाँहरुले दिन सक्नु भएन त । हामी लड्छौं त्यसका लागि । तर, ८ प्रदेशको त आकार र अनुहार दिनसक्नुपर्थ्यो नि । आधार स्वीकार गर्ने तर, नाम र सीमाना दिन नसक्ने के बाधा हो ? के कठिनाइ हो ?
यसमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने नाम र सीमानामा सहमति गर्न नसकेरै यसो गरिएको हो भन्नुभा’छ ।
हामीले प्रश्न गर्यौं, प्रधानमन्त्री जीलाई । आज तपाई ९० प्रतिशतको बहुमतमा रहँदा त नाम र सीमाना तोक्न सक्नुहुन्न भने भोलि रुपान्तरित संसदमा तोक्न सकिन्छ भनेर के प्रत्याभूति दिनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्दा उहाँले प्रष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । उहाँले होइन, शंका नगर्नुस् । नेपाली कांग्रेस संघीयतामै अडिन्छ भन्नुभयो । यसको तात्पर्य के हो भने पहिचानसहितको संघीयता संकटमा परिसकेको छ ।
त्यसैकारण उहाँहरु यसलाई थाति राखेर संविधान जारी गर्दा ठूलो जनआक्रोश हुन्छ, धान्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । त्यसकारण अहिले अल्मल्याउनलाई ल भैगो, ८ प्रदेश भन्दियौं, पहिचान र सामर्थ्यका ४-५ वटा आधार राखिदिएपछि अलमल्याउन सकिन्छ र संविधान जारी भैसकेपछि देखा जायगा भन्ने यही हो उहाँहरुको दृष्टिकोण । यो तथ्य हो । यो प्रष्ट छ । त्यसकारण हामी यसको विरोध गर्छौं । यसप्रति असहमति जनाउँछौं ।
प्रचण्डले के स्वीकारेका छन् भने अब संविधान बनाउने बेलामा फेरि रस्साकस्सी हुन सक्छ । फेरि हिमाल पहाड तराई मिलाएर प्रदेश बनाऔं भनेर कांग्रेस एमालेले अडान दोहोर्याउन सक्छन् । त्यसबेलामा पहिचानवादीहरु मिलेर प्रेसर दिनुपर्छ । प्रचण्डको यो भनाइसँग तपाई सहमत हुनुहुन्छ ? कि प्रचण्डलाई पनि कांग्रेस एमालेकै टोकरीमा राख्नुहुन्छ ?
एमाओवादी ढुलमुल-ढुलमुल भयो । ३० दलीय गठबन्धन भित्र हुँदा परिवर्तनको कित्तामा थियो । अहिले १६ बुँदे सहमतिमा गर्दा यथास्थितिमा गएको छ । यो ढुलमुलको भूमिकाभित्र हाम्रो परिवर्तनको अडानमा सहमत र सहकार्य हुने जोसुकैलाई साथ लिन सक्छौं ।
हेर्नुस् भिडियो-
अब फेरि एमाओवादीसँग सहकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन ?
अब एमाओवादीले हामीलाई साथ लिने होइन, हामीले एमाओवादीलाई साथ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो त राजनीति हो, तिव्र गतिमा परिवर्तन भैराख्या छ, बहस भैराख्या छ । त्यसले गर्दा प्रचण्डले त्यो आवश्यकता देख्नुभएको हुन सक्छ । परिवर्तनका लागि सहायक र सहयोगी हुन सक्ने हर कुरालाई हामीले साथ लिन्छौं ।
तर, बाहिरी वातावरणमा हेर्दा त तपाईहरुले प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्दै हुनुहन्छ । यसले झन् दुरी बढाउँदैन ?
राजनीतिमा आलोचनाले दुरी बढाउँदैन । आलोचनाले एकअर्कालाई नजिक ल्याउँछ । एक अर्कालाई चिन्न मद्दत गर्छ र हामी त्यो मद्दत गरिराख्छौं ।
एमाओवादीसँग भित्रभित्रै केही छलफल भैराख्या छ कि ?
भित्री छलफल केही भाको छैन । भित्र छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै बाँकी छैन । सप्पै छ्याङ्ग छ । पारदर्शी छ । र, छलफल भयो भने भित्र होइन, बाहिर हुन्छ ।
१६ बुँदेमा असहमति जनाउने एउटा अघोषित मोर्चाजस्तो थियो पाँच दल । त्यसमध्येको एउटा दलले संविधानसभा छाड्ने चेतावनी दिएको छ । तपाईहरु पनि त्यही योजनामा हो ?
उहाँहरुले छाड्छौं भन्नुभएको छैन । छाड्न सक्छौं भन्नुभएको छ । हामी अहिले निर्णयमा पुगेका छैनौं । बसेर छलफल गर्छौं र निर्णय गर्छौं ।
संघीयताको मुख्य विवाद पाँचवटा जिल्लामा छ । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसतिर राख्ने कि लिम्बुवानमा राख्ने भन्नेबारे अब तपाईहरुकै एकीकृत पार्टीभित्र विवाद पर्दैन ?
यहाँले भनेजस्तो पाँचवटा जिल्लाको कुराचाँही चार दलका बीचमा समस्याका रुपमा रहेको थियो होला । मेरो दृष्टिकोणमा पाँचवटा जिल्लाको समस्या होइन । यो पहिचान र संघीयतालाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणको समस्या हो ।
एकखाले मान्छे छन्, जो संघीयतालाई प्रशासनिक विभाजनका रुपमा हेर्न चाहन्छन् । हामी छौं, नेपालमा संघीयता विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रणालीका रुपमा रहनुपर्दछ । जातीय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विधिकता र क्षेत्रीय विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुका विविधतासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रणालीको रुपमा संघीयता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यहाँ दुईवटा दृष्टिकोणको विवाद भइरहेको छ । पाँच जिल्लाको होइन । यो दृष्टिकोणका आधारमा तपाई जानुभयो भने क्लस्टरका आधारमा पहिचान खोजिरहेका, अधिकार खोजिरहेका, समानता खोजिरहेका क्लस्टरलाई एकठाउँमा राखेर जानुपर्छ । त्यसरी जाने वित्तिकै पाँच जिल्लाको होइन, ७५ जिल्लाकै समस्या समाधान हुन्छ ।
झापा मोरङ र सुनसरीलाई कता राख्ने ? ठोसरुपमा भन्न मिल्दैन ?
मिल्दैन । यो चाँही कुनै नेताले आफ्नो चुनावक्षेत्र सुरक्षित गर्नका निम्ति पाँच जिल्लाको समस्या निकालेका हुन् । यो अत्यन्तै साँघुरो सोच हो । आत्मकेन्द्रित सोच हो । यस्तो दृष्टिकोण अघि सारेर मुलुकलाई फसाउनु भनेको अपराध हो ।
तपाईकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पूर्वी तराईका तीन जिल्लालाई लिम्बुवानमा हैन, मधेसमै राखौं भन्नुहुन्न ?
विल्कुल भन्नुहुन्न । मैले अघि भनें, पहिचानसहितको संघीयताको दृष्टिकोणबाट जाने हो भने त्यो आफै समाधान हुन्छ । यो सजिलो कुरालाई जटिल बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नेताहरुले सारा नेपालीलाई दुःख दिएको छ ।
अब उपेन्द्र यादव र अशोक राई एक भइसकेपछि संघीय समाजवादी फोरमको संघीयताको खाका के हो ? १० प्रदेश नै हो कि यसमा पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ ?
हामी १० प्रदेशमा उभिन्छौं । मैले अघि भनेको जुन सिद्धान्त छ, त्यसमा आधारित भएर बढ्दा अहिले त्यो अमूर्त मापदण्डहरु राखिएको छ । त्यो भन्दा विल्कुल फरक नतिजा आउँछ । हृयुमन जोग्राफीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढछौं र त्यसले समाधान दिन्छ ।
त्यो भनेको प्रचण्ड संयोजक हुँदा बनेकै १० प्रदेश हो ?
१० प्रदेशको नक्सा के छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसावले विविधिता सम्बोधन गर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाउने समानतायुक्त स्थितिमा पुर्याउने सोचका आधारमा गएपछि सीमांकन स्वतः निस्कन्छ ।
कस्तो हुन्छ त्यो सीमांकन ? तयार पार्नुभएको छ ?
जस्तो भन्नुस् न, हरेक गाविसको तथ्यांक हेर्नुस्, जसको बाहुल्य छ, त्यो समूदाय र प्रदेशमा जाने सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुस् । ‘ह्युमन जोग्राफी’ भनेको त्यही हो । यसरी गर्दा जिल्लाहरु खण्डित हुन्छन्, गाविसहरु खण्डित हुन्छन्, वडाहरु खण्डित हुन्छन् र ३० दलमा हुँदा बनेको १० प्रदेशका सीमानाहरु परिर्वतन हुन सक्छन् ।
भनेपछि अबको तपाईहरुको आन्दोलन १० प्रदेशका लागि हुन्छ ?
दश प्रदेशका लागि मात्र होइन, पहिचानसहितको संघीयताको कुरा छँदैछ, यसमा १० प्रदेश प्राप्तिको कुरा भयो । योसँगै अर्को महत्वपूर्ण र निर्णायक विषयवस्तु समावेशी लोकतन्त्र छ, त्यसमा हामी गम्भीर छौं । अहिले जुन ढंगले राज्यका विभिन्न अंगहरुमा, सरकारमा प्रतिनिधित्व छ, त्यसलाई समावेशी बनाइनुपर्छ । यो महिला, खसान, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खसान, दलित सबैको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । न्यायपालिका पनि समावेशी लोकतन्त्रको सीमाभित्र आउँछ । दुबै एजेण्डामा हामी निर्णायक ढंगले आन्दोलन चलाउँछौं ।
चारदलले सहमति गरेको ८ र तपाईहरुले भनेको १० प्रदेशमा के फरक भयो र ? तपाईहरुसँग पनि त सीमांकनको खाका रहेनछ, उहाँहरुले पनि पनि सीमांकन गर्छौं भन्नुभएकै छ…
अँ .. । पछि नक्सा बन्छ भन्ने त उस्तै होला । हामीले भनेको के हो भने संविधानसभाबाटै संख्या, नाम र सीमाना टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेर उहाँहरुले पछि कुनै आयोगले टुंगो लगाउने गरी जिम्मेवारी पन्छाउने वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संविधानसभाको अधिकार कटौती गर्ने गरी सम्झौता गर्नुभएको छ, १६ बुँदे । त्यसको हाम्रो विरोध हो ।
भर्खरै भएको पार्टी एकताबारे कुरा गर्द संघीय समाजवादी र फोरम नेपाल पार्टी एकीकरण दुईटा भिन्न भिन्न रसायनलाई मिसाउन खोजेजस्तो देखिन्छ, व्यवहारिक हिसावले यो एकता टिक्छ या दूरी बढेर जान्छ ?
यहाँलाई के लाग्छ ? (हाँस्दै……) यहाँलाई के लाग्छ ? यहाँ मेरो प्रश्न छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
पहाड र मधेसलाई जोड्न खोज्नुभयो । तर, व्यवहारिक रुपमा सफल होला र भन्ने धेरैमा शंका छ….
अब यहाँलाई मेरो प्रश्न छ । यो एकता दीर्घजीवी होस्, यो उपयोगी छ, नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लाग्छ वा यो टुटोस्, नेपालीको हितमा छैन भन्ने लाग्छ ?
भावना र वस्तुगत स्थितिमा त फरक हुन्छ नि….
के हो भने यो समयको माग हो कि नेपालमा यथास्थितिवाद प्रशासनिक खालको संघीयताका नाममा यथास्थितिवाद कैयौं विषयवस्तुमा प्रतिगामी दृष्टिकोण हावी हुन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसको काउन्टरमा एउटा शक्ति जो अग्रगमन, परिवर्तन, क्रान्ति, समानताका लागि लड्नुपर्छ भन्नेहरुको एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने जरुरी थियो ।
पद आवश्यकता अनुसार लिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार त्याग्नुपर्छ । अहिले मैले हिजो कहाँ थिएँ, के थियो भनेर हेर्ने होइन, आवश्यकता के हो, त्यो अनुसार मैले सोच्ने हो
यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो शक्ति निर्माण भएको हो । तपाईले भनेजस्तै अलग-अलग दुईटा हैन, तीनटा रसायन मिसाइएको छ । र, यो रसायन मिसिएपछि मिश्रण हुँदैन यौगिक (कम्पाउण्ड) बन्छ । त्यो कम्पाउण्ड चाँही क्रान्तिका लागि, परिवर्तनका लागि उर्जा दिनेखालको बन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । हामी यसलाई सार्थक बनाएर छाड्छौं । यही मेरो अठोट छ ।
तपाई ठूलो पार्टीको उपाध्यक्ष बनिसकेको मान्छे, अध्यक्ष बनेर नयाँ पार्टी खोल्नुभयो । तर, अहिले उपेन्द्र यादवलाई पार्टी जिम्मा लगाउनुभयो, बे अशोक राईले हारेको हो ?
पदमा नै प्राण सिउरिएका नेताहरुका लागि यो प्रश्न प्रभावकारी र रोचक हुन सक्छ । अशोक राईजस्तो मान्छे, जसले पदलाई जुत्ता ठान्छ । कहिले जुत्ताविना पनि मान्छे यात्रा गर्छन् । बोलबम जानेले जुत्ता लगाएको मैले देखेको छैन । औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा टिलिक्क परेको कालो जुत्ता लगाएर, हाफ जुत्ता लगाएर गइन्छ । ट्रेकिङमा जाँदा बलियो, ग्रिप भएको बुट लगाएर गइन्छ भने हिमाल चढ्दा काँडावाल जुत्ता लगाइन्छ ।
पद आवश्यकता अनुसार लिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार त्याग्नुपर्छ । अहिले मैले हिजो कहाँ थिएँ, के थियो भनेर हेर्ने होइन, आवश्यकता के हो, त्यो अनुसार मैले सोच्ने हो । व्यक्तिले त्यो हिसावले सोच्नुपर्छ । अशोक राई त्यो हिसावले सोच्छ ।
पद नपाएर असन्तुष्ट बनेका आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि तपाईको भनाइ त्यही हो ?
एकदम । केन्द्रीय समितिमा पनि मैले उहाँहरुलाई आह्वान गरेको छु । तर, असन्तुष्टहरु हाम्रो पङ्तीमा छैन ।
अन्त्यमा, तपाईहरु मिल्दा जे गरे पनि हुने, मन मिल्दा कहीँ नभएको व्यवस्था प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउनुभएकै हो । आफ्नो सहभागिता र हिस्सेदारी हुँदा तपाईहरुले पनि ठीकै भन्नु भयो । अहिले उपस्थिति नभएपछि संविधान र कानून देखाउनुभयो । विरोधाभास भएन ?
त्यसै कारण एकजना विद्वान प्रोफेसर जोन गाल्टुङले भन्नुभएको छ, नेपालमा प्रजातन्त्र छैन, नेपालमा दलतन्त्र छ । दलहरुले मुख मिलाएपछि कानूनको कान समाएर जता चाह्यो त्यता फर्काउने । डेमोक्रेसी भनेको कानूनको शासन हो । तर, यहाँका दलहरु के सोच्छन् भने हामी श्रीपेच फालिएका राजतन्त्रका अधिकारीहरु हौं, हामीले जे चाह्यो त्यो हुन्छ । यो मानसिकता अहिलेको १६ बुँदे भन्दा पनि खतरनाक मानसिकता हो र यसले मुलुकलाई भयानक दुर्घटनामा ठेल्न सक्छ ।
त्यसकारण पनि मैले यसबारे सार्वजनिक रुपमा पनि, सम्वाद समितिमा, संविधानसभामा पनि खबरदारी गरेको छु । मैले आग्रह गरेको छु, तपाई दलहरु नेताहरु यो मानसिकताबाट मुक्त भइदिनुस् ।
यो पनि पढ्नुस्
