५ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशमा राख्न नमिल्ने बताएको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशको अधिकारभित्र राख्नु कमजोरी भएको भन्दै यसलाई सच्याउन राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ ।
मस्यौदाको अनुसुची-५ मा प्रदेशको अधिकार सुचीभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राखिएको छ । यो प्रस्तावलाई सच्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रको अधिकारभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको हो ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले सहकारी, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोगजस्तो व्यवस्था राज्यलाई दिन सकिने सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा सम्बन्धी नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी अनुदान सहयोग र ऋण केन्द्रीय सरकारसँगै हुनुपर्ने सुझाव छ ।
केन्द्रलाई नै किन अधिकार चाहिन्छ ?
अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले झै नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकले गर्ने मुख्य कार्यहरु मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमय नीति केन्द्रीय स्तरबाटै तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा देहायका कारणले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी इजाजत दिने, निमयन गर्ने तथा सुपरीवेक्षण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु समेत केन्द्रबाटै गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुझाब दिएको छ ।
१, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नः
अन्य देशका केन्द्रीय बैंकले झै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीय बैकिङ्ग कार्यहरु गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मौऽकि प्रसारण संयन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको हुन्छ । यसर्थ, मौद्रिक नीति संघीय मामिला भएको र मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व एवम् भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिने मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनको निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संघको अधिकार सूचीमा मात्र राख्नु पर्ने हुन्छ ।
२. मौद्रिक नीतिका उपकरणको प्रभावकारिता बढाउनः
मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उदार अर्थतन्त्रमा खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको एक प्रमुख उपकरणको रुपमा लिइएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले केन्द्रीय स्तरमा संचालन गर्ने खुला बजार कारोबारमा सहभागीहुन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संघकै अधिकार सूचीमा मात्र रहनु आवश्यक छ ।
३. निक्षेपकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थापक तथा शेयरधनीहरुले लगानी गरेको पूँजीको तुलनामा धेरै ठूलो मात्रामा जनसाधारण तथा संगठित संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको सम्पत्ती (निक्षेप तथा शेयर, आदि) को संरक्षणको निमित्त यस्ता संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर भएमा वा असफल भएमा आम सर्वसाधारणको सम्पत्ती डुब्ने र त्यसको दायित्व केन्ऽ सरकारले लिनुपर्ने भएकोले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्र अन्तर्गत मात्र राख्नु पर्ने हुन्छ ।
४. प्रणालीगत जोखिम न्यून गर्नः
बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वाहृय कारणले कुनै एक संस्था असफल हुँदाको प्रभाव अन्य संस्थाहरुमा पनि पर्नगई देशभरका सबै वैंकहरुमा प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुन सक्छ । त्यस्तो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता केन्द्रसंग मात्र हुने भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्र मातहतमात्र राख्नुपर्ने हुन्छ ।
५, वित्तीय साधन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउदै प्रदेशहरु बीचको आर्थिक असमानता कम गर्नः
सबै प्रदेशहरुको आर्थिक एवम् वित्तीय अवस्था समान नहुने भएका कारण निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा बढी सामथ्र्य भएको प्रदेशबाट कम सामथ्र्य भएको प्रदेशमा गर्न समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संघीय स्तरको कार्यसंजाल आवश्यक हुने र यो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्र मातहत राख्दा मात्र सम्भव हुने हुन्छ ।
६. इजाजत दिने काम केन्ऽको मात्र हुने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पालना गर्नः
संघीयता भएका अन्य मुलुकहरुमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत दिने काम केन्द्र अन्तर्गत नै रहने गरेको पाइन्छ । बैकिंग क्षेत्रमा हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न र न्यून गुणस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अस्तित्वमा आउन नदिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्र मातहत राख्नु वाञ्छनीय छ ।
७. नियमन तथा सुपरीवेक्षणको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टको वासेल कमिटीद्वारा प्रतिपादित आधारभूत सिद्धान्त लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने भएकाले अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत वित्तीय क्षेत्रकोे विश्वसनीयता कायम गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्र अन्तर्गत राख्नु पर्ने हुन्छ ।
८, संघ र प्रदेशबीच सहयोगात्मक सम्वन्ध बढाउनः
केन्द्र एवम् प्रदेशबीचको आपसी सहयोग र अन्तरनिर्भरता अभिवृदि गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्र अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था संघ र प्रदेश दुबैको अधिकार क्षेत्रमा राख्दा अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व भैरहने सम्भावना हुने भएकाले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्र अन्तर्गतमात्र राख्नुपर्ने हुन्छ ।
