१२ साउन, काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले साउन मसान्तमा जारी हुने नेपालको नयाँ संविधान अहिलेका अन्तरिम संविधान र ०४७ सालको संविधानभन्दा अग्रगामी हुने प्रष्ट पारेका छन् ।
बिभिन्न समुदायले आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुने आशंका जनाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला नेम्वाङले भने, ‘हामीलाई साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्न दिनुस,यहि संविधानभित्र रहेर संघर्ष गर्ने र लड्ने आधार हामी बनाइदिन्छौं ।’
कानुन समाज र आइडिया इन्टरनेशनलले संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानले नै थप अधिकारका लागि लड्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘अहिले संविधान जारी गरौं, संशोधनबाट थप अधिकार स्थापित गर्नका लागि लड्ने ठाउँ हामी दिन्छौं ।’
अध्यक्ष नेम्वाङले देशले साउन मसान्तभित्र संविधान पाउने र त्यसको अरु विकल्प नरहेको पनि प्रष्ट पारे । ‘जनताका राय सुझावलाई समेटेरै मस्यौदा परिमार्जन हुन्छ र साउन मसान्तमा संविधान आउछ,’ नेम्वाङले भने ।
संविधान चाँडो ल्याउने नाममा प्रक्रिया कटौति गरेको र सभासदहरुलाई बोल्न नदिइएको सन्दर्भमा नेम्वाङले भने, ‘केही दिनको प्रक्रिया कटौति गरिएको हो तर सभासदको बोलि बन्द गराइएको छैन ।’
नेम्वाङले संविधानसभा आफ्नै नियमावली, स्थापित अभ्यास र प्रचलन अनुसार अघि बढेको भन्दै फास्ट ट्र्याक वा सुपर फास्ट ट्रयाक नजान्ने बताए । ‘यी शब्द दलले ल्याएका हुन्, संविधानसभाले जान्दैन,’ नेम्वाङले भने ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल, एमाओवादीका खिमलाल देवकोटा, मस्यौदा समितिका सचिव रवि अर्याल, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र फुयाल लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
पत्रकार टंक पन्तले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नागरिक सम्बन्ध उपसमिति संयोजक डा. प्रभा बज्राचार्यले जनताका सुझाव समेट्दाका चुनौतिबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।
