१७ साउन, काठमाडौं । सांसद्हरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । बजेट तर्जुमा गर्दा हचुवाको शैली अपनाएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा एमाओवादी सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्प गएको तीन महिना पुगेपनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण हालसम्म गठन हुननसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले मुलुकलाई ‘हाइटी’ बनाउन लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सभासद शङ्कर भण्डारीले सरकारले घोषणा गरेको प्रारम्भिक चरणको राहत कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म पाउन नसकेको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका विनियोजित वार्षिक कार्यक्रमबारे संसद्मा अझै विस्तृत कागजात नआएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास बजेट समयमा खर्च नहुने चुनौती बढेको बताए । उनले भने, यो सरकारले विकासमाथि खेलवाड गरेको छ, खल्तीका योजना रातो किताबमा पर्ने गलत परम्परा दोहोरिएको छ, यस्तो पाराले मुलुकको पुनःनिर्माण गर्न सकिँदैन ।”
एमाओवादीका हितराज पाण्डेले हालैको बाढी पहिरोबाट गन्डकी र धौलागिरीका जनता पीडित भएको स्थितिमा सरकारले आश्वस्त पार्ने काम गर्न नसकेको बताए ।
सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले तराई मधेसका सुख्खा क्षेत्रलाई कुनै राहत दिन नसकेको गुनासो गरे ।
बैठकको शून्य समयमा सांसदले मानव बली दिनेलाई कारबाही, तराईको सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था, उखुको मूल्य निर्धारण, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल (केदारभक्त माथेमा संयोजक) को प्रतिवेदन सार्वजनिक, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत सवालमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एकमुष्ट विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्णविवरण प्राप्त नहुँदा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल हुन नसकेकामा आवाज उठेको छ ।
सांसद्को ध्यानाकर्षण पछि सभामुख नेम्वाङले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको जिल्लास्तरीय योजना प्राप्त नभएको, प्राप्त भएको विवरणमा अपर्याप्त कागजात दिइएकोले सो कार्यसूचीमा छलफल प्रारम्भ हुन नसकेको जानकारी दिए । साथै यथाशिघ्र एकमुष्ट विवरण उपलब्ध गराउन र छलफल अघि बढाउने आधार तय गर्न सरकारलाई पुनः रुलिङ गरेका छन् ।
