अरुण बराल/राजकुमार श्रेष्ठ
नेपालका नेताहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको कुरा सुन्ने र तथ्यका आधारमा अघि बढ्ने खासै आदत छैन । ‘सबै नेपाली डाक्टर’ भनेजस्तो सबै आ-आफैंमा विज्ञजस्तै बनेका छन् । यदि विज्ञहरुको विज्ञतालाई मान्ने र उनीहरुका सुझाव सुन्ने हो भने अहिलेको राजनीतिको गाँठो फुकाउन नेताहरुलाई पक्कै पनि केही सजिलो हुने थियो ।
हाम्रा नेताहरुको मथिंगलमा घुमिरहेको अहम प्रश्न के छ भने नयाँ संविधानले कोरेको सात प्रदेशको खाकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन महिनादेखि तराई मधेसमा उत्पन्न तनावलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्छ ?
यही सिलसिलामा हामीले संघीयता, नेपालको भूगोल र समाजशास्त्रबारे गहिरो अध्ययन गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्मालाई भेट्यौं । हामीले वर्तमान सीमांकनसम्बन्धी समस्यामा केन्दि्रत रहेर डा. शर्मासँग समाधानको सूत्र खोज्ने प्रयास गर्यौं ।
डा. शर्माको विचारमा संघीयता जुन कारणले चाहिएको हो, -पहिचान, सामथ्र्य र शक्तिको निक्षेपीकरण), यसलाई ध्यान नदिँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । शर्माको विचारमा पर्सादेखि झापासम्म एउटै प्रदेश बनाएको भए केही बिग्रने थिएन, बरु मधेसी र गैरमधेसीवीच सौहाद्रपूर्ण वातावरण निर्माण हुने थियो ।
राज्य सञ्चालकहरुलाई डा.शर्माको प्रश्न छ-‘राष्ट्रियगान गाउँदा सैयौं थुँगा फूलका हामी… भन्ने, अनि सबै फूलको पहिचानलाई स्वीकार्न किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ?’
हामीले संघीयतामा जानैपर्ने कारण के-के हुन् ?
– हामीले मानेको सिद्धान्त सामर्थ्य र पहिचान हो । संविधानमा सात प्रदेश बनाउँदा यसको औचित्य हामी यसरी स्थापित गर्छौं भनेर भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।
नेपाल कस्तो देश हो, भौगालिक र स्रोत साधनको दृष्टिले न तराई आफैंमा सवल छ, न पहाड सबै कुरामा सबल र सक्षम छ । हिमाल, पहाड र तराईको जुन मेल छ, त्यो नै विकासको पहिलो आवश्यकता हो । डा. हर्क गुरुङको पालादेखि नै विकास क्षेत्रलगायतको कुरा आयो ।
समस्या कहाँ पर्यो भने यो तीनवटै क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधन फरक-फरक छन् । त्यसैले एउटा प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधनले अर्को प्रदेशको ‘कम्प्लिमेन्ट्री डेभलपमेन्ट’ अर्थात पारस्परिक लाभ हुन सकोस् भन्ने चाहना भने हो त्यसले आर्थिक कुरालाई मात्र बढी हेरेकोे हुन्छ ।
अहिले हामी संघीयतामा जानुपर्ने मुख्य कारण के हो ?
यसबारेमा विश्लेषण गर्दा पहिलो, पहिचान नै हो । नेपाल राज्यको ऐनामा हामी सबैको अनुहार देखिनुपर्यो, सबैले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्नुपर्यो । विविधता छ भन्ने अनि हालिमुहाली एकै थरीको जाति, भाषा र संस्कृतिको मात्र गर्ने ? यो त भएन । नेपालको विविधतालाईर् स्वीकार गर्नुपर्यो । विविधतामा हामी धनी छौं, त्यसमा गर्व गर्न सिक्नुपर्यो भन्ने आग्रह पनि हो पहिचानको माग ।
दोस्रो, संघीयतामा जानुपर्ने कारण आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास तीव्र हुनुपर्यो, बेरोजगारी, गरिबी सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । र, विकास समतामूलक पनि हुनुपर्छ । अहिले एकथरी भन्छन् नि, आर्थिक विकास ७/८/९/१० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ अनि विकास भइहाल्छ । त्यो पनि सही होइन । अहिले त के छ भने बढी आर्थिक विकास भएको देशहरुमा पनि समतामूलक विकास भयो कि भएन भन्ने ठूलो चर्चा र चासोको विषय छ । किनभने विभाजित समाज र अर्थतन्त्रले विकासको खास अर्थ रहँदैन ।
तेस्रो, संघीयतामा जानुपर्ने कारण शक्तिको निक्षेपीकरण हो । निक्षेपीकरण भनेको विकेन्द्रीकरण मात्रै होइन । विकेन्द्रीकरण भनेको माथिले निगाह गरेर तल दिने हो भने निक्षेपीकरण भनेको संविधानले प्रदत्त गरेर तल दिने ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर प्रदेश बनाए आर्थिक हिसाबले पर्फेक्ट त हुन्छ । तर, यसले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।
जहाँसम्म कतिपय मान्छेहरुले भन्छन्, जसले संघीयतालाई हल्का ढंगले लिएका हुन्, विकेन्द्रीकरण भए भइहाल्यो नि, किन चाहियो सबै ? ती मान्छेले के बिर्सन्छन् भने छैठौं योजनादेखि हामीले विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्यौं । अहिलेसम्म व्यवहारमा केही पनि ढाल्न सकेनौं ।विकेन्द्रीकरणको हाम्रो अन्तिम अभ्यास ०५८ को स्वायत्त शासन ऐन थियो । त्यो दुई वर्ष पनि चलाउन सकेनौं । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो शासनसत्ता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामरिक दृष्टिकोणले एकदमै केन्द्रीकृत भएर गयो । यो राज्य त्यसरी नै बनेको हो र त्यसरी नै चल्दै आएको छ ।
केन्द्र बलियो भयो भने राज्य बलियो हुन्छ भन्ने सोचमा नेपाल राज्य उठेको हो । अब त्यो सोचले चल्दैन । जब पहिचानको कुरा गछौर्ं, विकासको कुरा गर्छौं र त्यसमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ र प्रतिफल पनि पाउनुपर्छ भन्छौं, अब यो प्रकारको केन्द्रीकृत सोचले त काम गर्दैन । त्यो त हामीले देखिसक्यौं । त्यसले गर्दा शक्तिको निक्षेपीकरण नगरी नहुने खण्डको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो खण्डको निर्माण भनेको संघीयता नै हो ।
पहिचानकै आधारमा संघीयता बनाउनुपर्ने किन ?
– अहिलेको सन्दर्भमा संघहरुमा कसरी विभाजन गर्ने भन्दा एउटा पहिचानलाई लिनैपर्छ । विविधता भनेको विविध जातजाति, भाषाभाषी भनेको हो । विविधता छ भन्दैमा मात्र सबैतिर विविध हुने त होइन । नेपालमा विविधता छ भनेेर त उहिल्यैदेखि भन्दै आएको हो । तर, विविध भन्दाभन्दै सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्नुस्, सवैधानिक निकाय, राज्य सञ्चालन गर्ने सबै संयन्त्रमा हेर्नुस् त, हालीमुहाली कसको छ ? यो त सबैले देखेकै छन् ।
के पनि स्पष्ट छ भने यो हालीमुहाली गर्ने समूह नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइ मात्र हो । र, त्यसमा पनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका बाहुन क्षेत्रीहरु त्यतिकै गरिबीमा पिल्सिएका छन् । त्यसैले नयाँ प्रकारले नसोची नहुने भो । त्यसैले पहिचानको कुरा आयो ।
पहिचानसँग तपाईको भाषा, संस्कृति जोडिएर आउँछ । त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएर अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ । पछि फर्कने मात्र कुरा होइन, अघि बढ्ने कुरा पनि हो । आफ्नो पहिचानमा टाउको ठाडो गरेर गर्वका साथ सडकमा हिँड्न सक्नुभएन भने तपाईको विकासको अर्थ के भो ? अहिले त विकासलाई त्यसरी नै हेरिन्छ ।
यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ, म यसमा सहमत छु । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर प्रदेश बनाए आर्थिक हिसाबले पर्फेक्ट त हुन्छ । तर, यसले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।
पहिचान भन्दा जातीय संघीयता माग्यो भन्छन् नि ?
सात प्रदेशको खाका ल्याउँदा यसको औचित्य प्रमाणित गरिदिएको भए सही हुन्थ्यो । सात प्रदेशको खाका आउँदा त्यो औचित्य देखिएन । कहीँ पहिचानको मात्र कुरा भयो, कहीँ सामथ्र्यको मात्र कुरा आयो ।
– पहिचानको राजनीतिक मुद्दा नेपालमा तीन थरीबाट आयो । एउटा, जातजाति, अर्को क्षेत्र (मधेस) र अर्को मध्य तथा सुदूरपश्चिम । यस्तै नेपालमा चारवटा मुख्य समूह छन्, बाहुनक्षेत्री, दलित, मधेस र जनजाति । यी चार मुख्य समूह हुन्, यिनैका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो । नीतिले पनि गर्न सकिन्छ र संघीयता सबै कुरा होइन । तर, संघीयताले तपाईलाई स्वायत्तता दिन्छ । यसले त्यो प्रदेशमा भएका जातजातिले स्वायत्त प्रकारले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको विकास गर्न सक्छन् ।
हाम्रो संघीयतालाई केहीले जातीय भन्छन्, मलाई त्यो मन पर्दैन । नेपालमा जातीय संघीयता कसैले मागेकै छैन । हाम्रा नेताहरुले या नबुझेर या जानीजानी अपव्याख्या गरेका छन् ।
जातीय संघीयता त त्यसबेला हुन्छ, जब एउटा जाति प्रथम श्रेणीको र अर्को जाति दोस्रो श्रेणीको हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो होइन, हामीले त लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार संघीयतामा जाने भनेको हो । जसमा ‘वान म्यान, वान भोट’ हुन्छ । त्यहाँ कसरी जातीय संघीयता आयो ?
मैले आजभोलि भन्ने गरेको छु, राष्ट्रियगानमा सैयौं थुँगा फूलका हामी भन्ने तर, व्यवहारमा ती फूलमध्ये केही थुंगाहरुलाई यी यी प्रदेशमा हामीले राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गरेका छौं भन्न किन कञ्जुस्याइँ ? मैले त त्यो कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुुनै कारण देख्दिँन ।
उसो भए, सात प्रदेश बनाउँदा कहाँनेर कमजोरी भयो ?
मधेसका भूभागमा २/३ वटा प्रदेश बन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो अब ।पहाडले जुन सोच्थ्यो, मधेसले पहाडलाई धरापमा पर्छ, घेराबन्दी गर्छ भन्ने । त्यो उदाहरण त अहिले देखियो ।
– पहिलो संविधानसभाले पहिचान र सामथ्र्यलाई स्वीकार गरेको थियो । अहिले सात प्रदेशको खाका ल्याउँदा यसको औचित्य प्रमाणित गरिदिएको भए सही हुन्थ्यो । सात प्रदेशको खाका आउँदा त्यो औचित्य देखिएन । कहीँ पहिचानको मात्र कुरा भयो, जस्तो मधेसको पर्सादेखि सप्तरीसम्म । कहीँ सामथ्र्यको मात्र कुरा आयो, जस्तो पूर्वको पहाड र तराई मिलाएर ।
सात प्रदेश बनाउँदा पहाडतिर राई लिम्बूलाई जोड्ने, बीचमा नेवार र तामाङलाई जोड्ने, पश्चिममा गुरुङ र मगरलाई जोड्ने । मध्य र सुदूरपश्चिममा खसलाई र पश्चिम तराईमा थारुहरुलाई पहिचान दिने र पूर्वी तराई मधेसको पहिचान दिने । यसो गर्नुपर्थ्यो ।
तर, समस्या प्रदेश नम्बर २ र १ मा आयो । १ नम्बर प्रदेशलाई तराईसम्म ल्याइयो । मैले भन्दै आएको छु कि पर्सादेखि झापासम्म प्रदेश बनाएको भए पनि केही बिग्रँदैनथ्यो । प्रदेश हुनासाथ पानी बारबार कहाँ हुन्छ र ? बन्द व्यापार चलिराख्छ, मान्छेहरु आउजाउ गर्छन् । फेरि हाम्रो संघीयता त सहयोगात्मक संघीयता पनि हो ।
नेपालमा जसरी संघीय प्रदेश बनाए पनि एकले अर्कोसँग मिलेर काम नगरेसम्म विकास नै सम्भव छैन । र, कतिपय ठूलठूला प्रोजेक्टहरु त केन्द्रले नै गर्छ । बिजुली नै भन्नुस् न ५० मेगावाटभन्दा माथि केन्द्रले नै गर्छ ।
त्यसले गर्दा मानिसहरुमा नचाहिँदो हौवा फैलाएर, जातीयताको हौवा सिर्जना गरियो । अहिले पर्सादेखि सप्तरीसम्म जुन प्रदेश बनेको छ, त्यो खाली जातीय प्रदेश मात्र हो । अन्यत्र त्यस्तो छैन । यहाँ ९० प्रतिशत मधेसी छन् । झापासम्म गर्नुभएको भए झण्डै २५ प्रतिशत गैरमधेसी हुने थिए र अन्तरसम्वाद आवश्यक पथ्र्यो र सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्थ्यो ।
अर्को, मगरलाई प्रदेश नम्बर ७ मा ल्याएर राखियो । प्रदेश नम्बर ७ मा थारुलाई ल्याएर माथि राखियो । र, राज्यले केटौले व्यवहार गर्यो ।प्रदेश नम्बर ६ बनाउँदा १० दिनजति आन्दोलन भयो, टक्क बनाइदियो । त्यहाँ मधेसी उठ्ने थिएनन् थारु नउठेको भए । थारुको बुई चढेर मधेसी उठे । थारुले बाहुल्यता भएर प्रदेश मागेको होइन, उनीहरुको पुख्र्याैली ठाउँ हामीले सबै गुमायौं, पहिचान रहोस् भन्ने मात्रै चाहेको हो ।
मुख्य कुरा के भयो भने हाम्रा नेताहरुले आफ्नो एकदमै अल्पकालीन स्वार्थ ५/७ वर्षको राजनीतिक भविश्यका लागि देशलाई बन्धक बनाए, सबैभन्दा दुःखको कुरा त्यो हो ।
सात प्रदेशको संविधान त बनिसक्यो ? अब के गर्ने ?
एउटा, जसले मधेसको आन्दोलन होइन, भारतीय नाकाबन्दी मात्र देख्छ । अर्कोले आन्दोलन मात्र देख्छ, नाकाबन्दी देख्दैनन् ।
– अब यो त आइडियल कुरा हुने भो । यो बीचमा तीनवटा कुरा आए । मधेसका भूभागमा २/३ वटा प्रदेश बन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो अब ।
पहाडले जुन सोच्थ्यो, मधेसले पहाडलाई धरापमा पर्छ, घेराबन्दी गर्छ भन्ने । त्यो उदाहरण त अहिले देखियो । त्यसले पहाडबाट तराईमा बसोबास गर्न गएका मानिसहरु झन सशंकित हुने अवस्था आएको छ । त्यसले अब चितवनलाई पहाडले छोड्ने अवस्था रहने । त्यति मात्र होइन, कञ्चनपुर, कैलाली र झापा, मोरङलाई पनि सजिलै छाड्ने अवस्था नहुन सक्छ ।
अर्को कुरा, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड लुम्बिनी, अखण्ड मेचीकोशी यस्ता नचाहिँदो र आधार नभएको हौवा सिर्जना गरियो, जुन हौवाले मानिसहरु आवेगमा आए ।
नेपाली त्यसै पनि आवेगमा आउने जाति हो । ऋतिक रोशन काण्डमा हेर्नुस् त, एउटा भारतका एकजना दोस्रो तहका कलाकारले नेपालका बारेमा केही भन्यो भन्दैमा जलाउँदै हिँड्नुपर्छ ? यो कस्तो निरीह राष्ट्रियता ? सबल राष्ट्रियता भएको भए हात्ती हिँड्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भन्दैन ? त्यस्तो निरीह राष्ट्रियता बोकेर हामी अघि बढ्न सक्छौं ?
हाम्रो राष्ट्र सबल हुनुपर्छ र त्यो हाम्रो नीति तथा व्यवहारमा देखिनुपर्छ, आवेगमा होइन । तर, यो आवेगले नेपालमा काम गरेको छ, जो धेरै खतरनाक छ ।
केही नेताहरुले भने जस्तो सातलाई आठ प्रदेश बनाउँदा हुन्छ त ?
– मेरो विचारमा सातलाई ८ बनाइयो भने अर्को समस्या आउँछ । भोलि आठ प्रदेशका नाममा सिन्धुली, उदयपुरलाई उता पूर्वतिर, सप्तरीतिर लगेर प्रदेश बनाउँछु भन्दा माथिका राई, लिम्बुले बेग्लाबेग्दै प्रदेश चाहँदैनन् ? तामाङ, नेवारले प्रदेश चाहँदैन ? अहिले त शक्ति नभएर चुप लागेर बसेका छन् । त्यसैले यो सात प्रदेशभित्र नै तपाईले समाधान खोज्नुपर्छ ।
सात प्रदेशभित्रै कसरी विकल्प खोज्ने ?
– यो भनेको मधेसलाई अलिकति विस्तार गर्नुपर्छ । मधेसी बहुल भएका सुनसरीको केही क्षेत्र राख्नुपर्छ, किनभने हामी यसमा नै गइसक्यौं । यो सहमतिमा थारुलाई पनि ल्याउनुपर्छ र पश्चिम तराईलाई मिलाउन सकिन्छ । होइन, प्रदेशलाई पुनःपरिभाषित गर्नेतिर गयौं भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । आयोगलाई जिम्मा लगाइयो भने पनि समस्या समाधान हुँदैन ।
केही मानिसहरु मधेस आन्दोलनलाई भारतको नाकाबन्दीसँग जोडेर हेर्छन् र मधेस होइन भारतसँग नमिलेसम्म हुन्न भन्छन् नि ?
– मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुईवटा छन् । एउटा, जसले मधेसको आन्दोलन होइन, भारतीय नाकाबन्दी मात्र देख्छ । अर्को जसले आन्दोलनमात्र देखेर नाकाबन्दी देख्दैन ।
अंगीकृत नागरिकताको विषय मधेसको हुँदै होइन, त्यो त नेपालमा महिला र पुरुषको समान अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरासँग जोडिएको विषय हो ।
मधेसमा चार महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनका कारण नेपालीलाई कम दुःख, पीर, कष्ट छ ? आन्दोलन चर्काउने नेताहरु जस्ता भए पनि, तिनीहरुको राजनीतिक व्यवहार जस्तो भए पनि जनता त एक किसिमले आक्रोशित भएर आइरहेका छन् । जनता सम्मिलित भएको हुँदै होइन मिल्दैन । नत्र कसरी चार महिनासम्म आन्दोलन टिक्छ त ?
अर्को, भारतीय नाकाबन्दी हुँदै होइन भनेर केही मधेसी नेताले आफ्नो राजनीतिक पोजिसनलाई जस्टिफाइड गर्नका लागि भनिरहेका छन् । त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन । भारतीय नाकाबन्दी नभएको भए राज्य यो प्रकारले सेन्सेटिभ पनि हुने थिएन । समस्या यहाँ पर्यो । यसकारण यी दुबै दृष्टिलाई मिलाएर हेर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, आन्दोलन गर्ने जुन मधेसी दलहरु छन् । तिनीहरु मधेसको साँचिकै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण चाहने दलहरु होइनन् । यिनीहरु सबै भूमिपतिहरु हुन् । र, उनीहरुले कतिपय ‘नन इस्यू’ लाई पनि ‘इस्यु’ बनाएको अवस्था पनि छ । जस्तै मधेसको अंगीकृत नागरिकताको विषय । अंगीकृत नागरिकताको विषय मधेसको हुँदै होइन, त्यो त नेपालमा महिला र पुरुषको समान अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरासँग जोडिएको विषय हो । तर, संविधान बनाउनेहरुले पनि त्यसरी प्रस्तुत गरिदिएनन् । दुबैतर्फ अतिवादी छन् ।
तर, राज्यले अतिवादी सोचका रुपमा, प्रतिशोध लिएर हेर्नुहुँदैन । राज्यले वयस्क व्यवहार गर्नुपर्छ । यो देशका सबै नागरिकले राज्यलाई आफ्नै राज्यका रुपमा देख्न सकुन् र प्रत्येकले यो राज्यभित्र मेरो अधिकार सुनिश्चित छ भन्ने महशुस गर्न सकुन् । राज्यले यस्तो स्थिति बनाउने हो नि त ।
