१६ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ ।
परिचयपत्र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि लेखा समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
उपसमितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अहिलेसम्म गरेको काममा अनियमिता भएको नदेखिएको बताएको छ । साथै तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अनुदान रकम फिर्ता जाने खतरा रहेको भन्दै उपसमितिले बोलपत्र आहृवानको म्याद थपका लागि पहल गर्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई भनेको छ ।
रामहरि खतिवडा नेतृत्वको उपसमितिले सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सरकारले उचित निर्णय दिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । सम्वद्ध पक्ष सूचनाहरु सुरक्षित हुने दाबी गरेको छ भने लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले अहिले नै अध्ययन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिकता जस्तै व्यक्तिगत परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र गोपनियता भंग हुने जस्ता उजुरी परेपछि लेखा समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री बस्नेत, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका महानिर्देशक दिनेश भट्टराई, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो ।
गोपनियताबारे चिन्ता
राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणका लागि एसियाली बिकास बैंकले नेपाल सरकारलाई ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ । परिचय पत्र विदेशी कम्पनिलाई छाप्न दिने भएपछि गोपनियता र सुरक्षा संवेदनशीलताबारे चासो बढेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार जनालाई वितरण गरिने भएको छ । बाँकी सबै नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाइएको छ ।
अनियमितता गर्ने ठाउँ नै छैनः ओली
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितताको आशंका हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘एडिबीले यो रकम यो-यो कार्यका लागि खर्च गर्ने भनेर तोकेर पठाएको हुँदा अनियमितता गर्ने ठाउँ नै हुँदैन यस्तो आशंका गर्नु गलत हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
आधुनिक र लोकतान्त्रिक नेपाल बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण महत्वपूर्ण सुरुवात भएको उनले बताए । उनले सुरक्षा संवेदनशीलताबारे गृह मन्त्रालय पनि चनाखो रहेको बताए ।
‘राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्नैपर्छ । यो लागू गर्न सकेनौं भने हामीले धेरै कुराहरु गुमाउँछौं । सुरक्षा संवेदनशीलतामा सजग हुनैपर्छ । हाम्रो गोपनियताहरु चुहावट हुनु हुँदैन । यसमा गृह मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
यो परिचयपत्र पहिले नै लागु हुनुपर्ने भए पनि हामीहरुकै कमजोरीका कारण अहिलेसम्म लागु गर्न नसकेको भन्दै उनले अब ढिलो गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले अनियमितता र सुरक्षामा विशेष चनाखो रहन सुझाव दिएका थिए ।
गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय परिचयपत्र राष्ट्रको प्राथमिकता र हितमा भएको बताए । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गृहसचिव नारायण गोपाल मलेगोले सुरक्षाको विषयमा निकै संवेदनशील रहेको बताए । ‘परिचय पत्रमा हुने सम्पूर्ण विवरणहरु सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘परिचयपत्रमा तहगत विवरण राखिएको हुन्छ । कुन निकाय वा व्यक्तिले कुन डाटा हेर्न सक्ने भनेर छुट्टाइएको हुन्छ । कसैले चाहँदैमा एकैपटक सबै विवरण हेर्न सक्दैनन् ।’
परिचय पत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको हुँदा विवरण चुहावट हुने सम्भावना नै नरहने उनको दाबी छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले बोलपत्र टेन्डर गर्दा स्वीस कन्सलट्यान्ट र नेपाली सरोकारवाला तथा विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेको बताए । व्यापक गृहकार्यपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको टेन्डर आहृवान गरेकाले सुरक्षा संवेदनशीलतामा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको उनको दाबी छ ।
भट्टराईले परिचयपत्र फेलेक्जिवल खालको रहेको बताए । भोली मुलुक संघियतामा जाँदा पनि परिचयपत्रलाई सोहीअनुरुप परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
विदेशी कम्पनीले परिचयपत्र बनाउने काम गरेपछि सञ्चालन गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्ने हुँदा सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित रहने भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको होल सिष्टमको सञ्चालन नेपाली प्राविधिकले गर्नेछन्,’ उनले भने- ‘विदेशी कम्पनीले परिचयपत्र बनाइदिन्छन् र एकपटक सिष्टम सञ्चालन गर्न सघाउने काममात्र गर्छन्, त्यसपछि सिष्टम हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्रको मेसिन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारले तोक्नेछ । सरकारले तोकेको व्यक्तिसँग मात्र परिचपय पत्रको ‘डेटा एक्सेस’ हुने भट्टराईले जानकारी दिए । परिचयपत्रको सुरक्षाका लागि १६/१७ वटा सुरक्षा प्रणाली राखिएको उनले बताए ।
लेखा समितिका सदस्य एवं सांसद धनराज गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रले सुरक्षा अवस्थामा झनै सुधार ल्याउने दाबी गरे । यसलाई सकेसम्म चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
समितिमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालमै छाप्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । स्वदेशमै परिचयपत्र छापेमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै मजबुत भइने उनीहरुको भनाई थियो ।
सांसदहरु हरी नेपाल, विकास लम्साल, भरत शाह, राजेन्द्र केसी, ममता गिरी, उषा गुरुङ, अमृतलाल राजवंशी लगायतका वक्ताहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।
