प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति नजुटेपछि सरकार मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तर, त्यस्तो संशोधन मधेसी मोर्चाले मान्ने-नमान्ने टुंगो छैन ।

मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनका केही नेता छिटो संशोधन दर्ता गर भनिरहेका छन् भने केहीले हाम्रो सहमतिमा मात्र संशोधन दर्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । हामीले मधेसी मोर्चामा आवद्ध तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई सोध्यौं कि किन दहिचिउरे कुरा गरेको ?

हामीले सहमति गरेकै संविधान संशोधनका लागि हो । अहिले पनि हाम्रो आग्रह छ कि हामीले दिएको माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन ल्याउनुस् । बाहिर कुन नेताले कहाँ के भन्दै हिड्छ, त्यो मलाई थाहा छैन ।

उसो भए संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सबैको सहमति जरुरी छैन ?

पास गर्ने बेलामा सबैको सहमति जरुरत होला । तर, दर्ता गर्ने बेलामा किन एमालेको सहमति खोजेको सत्ताधारी दलहरुले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र उसको सहमति विना संशोधन गर्न गाह्रो छ । कार्यान्वयन भएपनि हिजो तपाईहरुलाई बाहिर राखेर संविधान बनाउँदा जे भयो, अहिले एमालेलाई माइनस गरेर संशोधन गर्दा त्यस्तै होला नि त

मलाई लाग्छ, सरकारको दायित्व हो कि सबैसँग छलफल गर्ने । एमालेले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छ । त्यसैले अब सरकारले संविधान संशोधन दर्ता गरोस् । त्यसपछि एमाले, गठवन्धन सबैको धारणा आउँछ ।

र, मधेसी, जनजातिको माग सम्बोधन नभई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने एमालेलाई पनि थाहा छ ।

त्यसो त देखिँदैन, एमालेले त संशोधन दर्ता नै नगर भनिरहेको छ

एमाले पार्टीलाई तपाई हामीले राम्ररी बुझेकै छौं । मैले त काम गरेको पनि हो । संसारमा कहिँ प्रतिगमन आधा सच्चिन्छ ? तर, प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने पार्टी एमाले नै हो …(हाँस्दै) । उ मौसमी पार्टी हो र ढिलो चाँडो सहमतिमा आउँछ । र, संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने एमाले संशोधनमा नआई सुख छैन ।

उ अहिले नै कसरी सहमतिमा आउँछ ? प्रतिपक्षमा छ, सत्ताबाट हटेको यही गठबन्धन र संविधान संशोधनकै कारण हो । संशोधन गरिदिएको भए त सत्तामा रहन्थ्यो । त्यो पीडा त छ नि । अनि अहिले नै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस र माओवादीलाई कसरी गर्छ समर्थन ।

समय लाग्छ । एमाले पनि जनजाति छ, मधेसी छ र उसले त्रुटी भएको छ, संशोधन गर्छु भनेर भनेको छ । हामीलाई नदेखाएर दिल्लीमा त चारबुँदे दिएकै हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो सबैको जिम्मेवारी हो ।

उसो भए एमालेले घुर्की देखाइरहेको हो, सहमतिमा आउँछ ?

मलाई त्यस्तो लाग्छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो एमालेको पनि जिम्मेवारी छ र संविधान बनाउने तीन वटै दलले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी निकास दिनुपर्छ ।

ल ठीक छ, एमालेसँग संशोधन दर्तापछि सहमति खोजौंला । तर, संशोधन दर्ता गर्दै गर्दा के-के सम्बोधन गर्ने ? मोर्चाको बटमलाइन के ?

अन्तरिम संविधानमा भएका उपलब्धि तथा प्राप्त अधिकार र मधेसी तथा जनजातिसँग गरेका सहमतिका आधारमा हामीले २६ बुँदेमा माग राखेका हौं । कुनै नयाँ माग होइन । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नु उहाँहरुको नैतिक दायित्व पनि हो । र, माग सम्बोधन भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्छ ।

तर, सीमांकन हेरफेर, नागरिकता जस्ता माग बढी चर्चामा छन् । न्यूनतम बटमलाइन त होला नि ?

हाम्रो नम्बर एक माग हो, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता । यसअघि भएको संशोधनमा हाम्रो असहमति छ, यो हामी त्यसै छाड्दैनौं । लिने र पाउने क्षतिपूर्ति यसमै छ । दोस्रो, समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर अन्तरिम संविधान अनुसार नै हुनुपर्ने । यो दुई माग उत्पीडित समुदायको हो । तेस्रो, राज्य पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्टका आधारमा १० प्रदेश । यी हाम्रा मुख्य बुँदा हुन् ।

अर्को भनेको नागरिकता हो, यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था राखेहुन्छ । र, एउटा वित्तिय आयोग गठन गरौं भनेका छौं । किनकी अहिलेको राजश्व बाँडफाँड अनुचित छ, यसले द्वन्द्व बढाउँछ ।

समानुपातिक समावेशीका लागि त संविधान जारी भएकै केही समयमा संशोधन भइसकेको छ । अहिले फेरि जरुरी छ ?

जरुरी छ । त्यो विना त हामी कसरी मान्ने भन्नुस् त । राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित हुनुपर्छ र अन्तरिम संविधानको क्लस्टर अनुसार हुनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा सात वटा क्लस्टर थियो, अहिले १५ बनाइएको छ । किसान, मजदुर भनेको छ, यसमा को आउँछ ? त्यसैले क्लस्टर मिलाउँ र जसको जति जनसंख्या छ, त्यस अनुसार गरौं भन्ने हाम्रो माग हो ।

सीमांकनमा सरकारले एउटा समय कांग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेश जस्तै प्रस्ताव अघि सारेको छ, तपाईहरु १० भन्दै हुनुहुन्छ …

त्यसबेला एउटा परिस्थिति थियो । अहिले मधेसमा आन्दोलन भयो, रगत बग्यो । हामीलाई पनि त अफ्ठ्यारो छ, लडाई भयो, यत्रो मानिसले ज्यान गुमाए के पायौं भन्दैनन् ? हामीले त्यहाँ सहमति गरपेनि तल मान्दैनन् ।

उसो भए कैलाली कञ्चनपुरबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउन सक्नुहुन्छ ?

मान्नु हुन्न भने कार्यान्वयन हुँदैन । हामीलाई पनि थाहा छ कि देउवाजीले अहिले नै कैलाली कञ्चनपुर छाड्ने अवस्था छैन । तर, भोलि छोड्न सक्नुहुन्छ ।

भोलि भनेको कहिले ?

संशोधन दर्तापछि अन्तिम समयमा हुनसक्छ । उहाँलाई पनि आफ्नो जनतालाई मैले अडान राखेँ, पछि बाध्यता आयो र छाड्नु पर्‍यो भन्ने मौका दिनुपर्छ ।

अझै आश छ, कि कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ सुनसरीको तल्ला भाग मधेस र थरुहट प्रदेशमा आउँछ भनेर ?

यसका लागि रगत बगेको छ नि त । ५८ जना सहिद भएका छन्, २ हजार मानिस अपाङ भएका छन् ।

त्यो त भयो । पहिलो, दोस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि मानिसहरुले ज्यान गुमाए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि धेरैले ज्यान गुमाए । तर, भनेको त सबै पूरा भएनन् र कम्प्रमाइज भयो । अहिले तपाईँहरुमा पनि त सरकारले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गरेर चुनाव जाऔं र जितेर संशोधन गरौं भन्ने हुँदैन ?

त्यो सम्भावना छैन । (हाहाहा…)