१५ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा स्थिर पुँजी निर्माण ३५.७ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । गत आवमा यस्तो खर्च ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
कुल गाहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी)मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अंश ३३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यस्तो अंश २८.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत चैत १५ गते एडीबीले सार्वजनिक गरेको नेपालको माइक्रोइनोमिक अपडेट (आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन) ले नेपालको स्थिर पूँजी निर्माण सुधारोन्मुख भएपनि दक्षिण एशियाको औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको थियो । कुल पुँजी निर्माणको अंश जीडीपीमा भने ४२.५ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवका स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७८.५ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको योगदान २१.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा यस्तो अंश ७५.२ प्रतिशत र २४.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
के हो स्थिर पुँजी निर्माण ?
कुल गार्हस्थ उत्पादनको लागि हुने खर्चको एक अंशको रुपमा स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा कति उपभोग गरियो भन्दा पनि अर्थतन्त्र बृद्धिको लागि कति खर्च गरियो भनेर देखाउँछ । यसले भौतिक पुर्वाधार लगायत अन्य स्थिर सम्पत्तीमा हुने लगानीलाई लिने गर्दछ ।
चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश भने उच्च रहदै आएको छ । यद्यपी यो दृश्यमा पनि केही सुधार भने देखिएको छ । चालु आवमा उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो ९६.१८ प्रतिशत रहेको थियो । यता, राष्ट्रिय बचतको अंश पनि बढ्ने देखिएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आन्तरिक बचत ६.४३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भई १०.२५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३.७८ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा यो अनुपात ३९.९६ रहेको थियो ।
नेपालको भौतिक पुर्वाधारमा मात्रै बार्षिक जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा भौतिक पुर्वाधार निर्माणको बार्षिक १३ देखि १८ अर्ब डलर ९ करिब १८ खर्ब रुपैयाँ० अपुग रहेको समेत देखाएको छ ।
