५ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले २ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा जान आफु–आफुबीच भागबण्डा गरेको छ । एक बैंक गएको स्थानमा अर्को बैंकको शाखा नजाने सहमती सहित बैंकहरुले यो सुची तयार पारेका हुन् ।
हाल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३२ मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छैन् । बाँकी ४ सय १२ मध्ये तत्काल २ सय ५० स्थानमा जाने तयारी बैंकहरुले गरेका हुन् ।
यो क्रममा २ सय ४४ स्थानमा जाने सुची बैंकहरुले नै तयार गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ ।
स्थानीय तहमा जाने बजेट पहिले सरकारी बैंक (कृषि बिकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) मा जम्मा हुने र त्यहाबाट वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चित कोष खाता अनिवार्य रुपमा यिनै बैंकमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि स्थानीयले खर्च र सञ्चालन खाता अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सञ्चित कोष खातामा केन्द्र र प्रदेशबाट जाने अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
को कहाँ जाँदै ? हेरौं सुची :
