२८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चुनावका बेला शीर्षनेताहरुलाई आर्थिक समस्या आइपर्ने भएकाले उनीहरु भ्रष्ट व्यापारी र विदेशी शक्तिसँग झुक्न बाध्य हुने बताउनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका लोहनीले राज्यले दलहरुलाई मत संख्याका आधारमा खर्च दिनुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
‘०६० सालमा मैले १ मतको २० रुपैयाँ दाम दिने प्रस्ताव गरेको थिएँ । एकलाख मत आएको छ भने २० लाख रुपैयाँ दिने ।’ नेता लोहनीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- ‘त्योबेला मैले हिसाब गर्दा एमालेलाई ५ करोड जान्थ्यो, कांग्रेसलाई पनि त्यही अनुपातमा जान्थ्यो । 
तर, त्यो लागू भएन ।”मेरो त अहिलेको सरकारलाई आग्रह छ, अहिले पनि यही काम गर्नोस् । यसो गर्नुभयो भने नेताहरुलाई भ्रष्ट व्यापारी र विदेशीको शरणमा जानु पर्दैन । यसो भयो भने नेताहरुको नैतिकता बलियो हुन्छ । उनीहरुको कार्यक्षमता हिम्मत बलियो हुन्छ । भोलि सत्तामा आए भने पनि उनीहरुले काम गर्न सक्छन् ।’ लोहनी भन्नुहुन्छ-‘यसबाट नेपालको हित हुन्छ । त्यसैले यो मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि धारणा छ ।’
राज्यले पार्टीलाई पैसा दिएपछि उनीहरुले निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग पनि दलहरुले चन्दा लिन सक्ने तर त्यो परादर्शी एवं खुल्लारुपमा कारोबार गरिनुपर्ने लोहनीको तर्क छ । नयाँ दललाई न्यनतम खर्च राज्यले छुट्याउने तर चुनावमा तोकिएको मत नल्याए त्यस्तो दलले राज्यलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।अहिले चार दलका नेताले मन्त्री परिषदमा आफ्ना मान्छे घुसाउन खोज्नुको कारण चुनाव खर्च जुटानकै लागि भएको लोहनीको तर्क छ । ‘सरकारमा मेरो भाग हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ यही पैसाकै लागि त हो । अहिलेका मन्त्रीहरु पनि सबै भागवण्डाबाट गएका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो- ‘नेताहरुलाई पैसाको समस्या परेको छ ।’
डा. लोहनीकै शब्दमा दललाई राज्यले पैसा दिनुपर्ने कारण
पैसा नभइकन राजनीतिक संगठन चल्दैन । अमेरिकामा पनि त्यही हो, बेलायत र भारतमा पनि त्यही हो । यो एउटा शास्वत कुरा हो । यो पैसा चाहिने कुरालाई तपाई पारदर्शी बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न ?
पहिलो कुरो, दक्षिण एशियाली देशहरुमा राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक दल चलाउनलाई चाहिने पैसाका बारेमा उनीहरु पारदर्शी बन्न चाहँदैनन् । किनभने पारदर्शी बनाउने हो भने त्यसको हिसाब- किताब आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पारदर्शी बनायो भने पैसाको आडमा हैकम राख्नलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले दक्षिण एशियाका पार्टीमा जो केन्द्रीय तहको नेतृत्वमा छन्, उनीहरु पैसालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छन् । मुठ्ठीमा राख्नुको मतलब हो, अरु कसैलाई थाहा दिनु भएन । यसले गर्दा धेरै विकृतिहरु बढेको छ ।
दोस्रो कुरो, चुनावको समय आइसकेपछि हाम्रोजस्तो देशमा पार्टीका नेतालाई ठूलो समस्या पर्छ । टिकट दिइसकेपछि कार्यकर्ताहरुले पार्टीले केही पैसा देला भनेर आशा गर्छन् । त्यो पैसाको जिम्मेवारी मूलतः पार्टीको नेतामा आउँछ । त्योबेलामा नेताको मानसिक अवस्था बडो कमजोर हुन्छ । जहाँबाट जसरी भए पनि पैसा लिएर आऔं भन्ने मानसिक अवस्थामा पुगेको हुन्छ । यो गर्दाखेरि उसले देशी विदेशी शक्तिहरुसँग सम्झौता गर्ने, झुक्ने र अझ उनीहरुको स्वार्थअनुसार काम गर्नु पर्ने र एक किसिमले ‘बार्टर’ गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नेपालको अनुभवले पनि यही देखाएको छ ।
व्यापारीहरुले पनि त्यसै चन्दा दिँदैनन् । उनीहरुले नाफा र नोक्सान हेरिरहेका हुन्छन् । सानो देशमा ठूला देशहरुको पनि स्वार्थ र आकर्षण हुन्छ । कमजोर देशको राजनीतिमा हात हाल्न खोजिरहेका देशहरुले पनि केही न केही भूमिका खोजिरहेका हुन्छन् । यो बन्धनबाट पार्टीका नेताहरुलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । चुनाव आउन लागेका बेला तनावमा भएकै कारण यिनीहरुले सत्तामा आफ्ना मान्छे राख्नुपरेको हो । सरकारमा मेरो भाग हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ यही पैसाकै लागि त हो ।
अहिलेका मन्त्रीहरु पनि सबै भागवण्डाबाटै गएका छन् । नेताहरुलाई पैसाको समस्या परेको छ । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्न अपारदर्शी र भोलिका लागि तल परेर समाधानमा जाने कि पारदर्शी तरिकाले संस्थागत रुपमा जाने ? म भन्छु, पारदर्शी तरिकाले संस्थागत रुपमा जाऔंं । राज्यले दिने पनि प्रष्ट पारौं, र नागरिक एवं व्यापारीले दिने पनि विधि र प्रक्रियाबाट दिने र दिएवापत उनीहरुलाई फाइदा पनि हुने व्यवस्था गरौं ।
यसका लागि पाार्टीलाई चुनाव लड्ने बेलामा मतका संख्या हेरेर राज्यले नै पैसा दिइदिने । ०६० सालमा मैले १ मतको २० रुपैयाँ दाम दिने प्रस्ताव गरेको थिएँ । एकलाख मत आएको छ भने २० लाख रुपैयाँ दिने । त्यो बेला मैले हिसाब गर्दा एमालेलाई ५ करोड जान्थ्यो, कांग्रेसलाई पनि त्यही अनुपातमा जान्थ्यो । तर, त्यो लागू भएन । यसो गर्ने हो भने पारदर्शी पनि हुन्छ र पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि राज्यले पैसा दिएको हुनाले यसमा हाम्रो पनि हक छ भनेर आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने स्थित पनि आउँछ ।
तेस्रो कुरो, नेतालाई पनि यति पैसा आएको छ भनेर मनोवल बढ्छ । त्यसकारण राज्यले पार्टीहलाई पैसा दिनुपर्छ । नागरिक अथवा ब्यापारीहरुले पार्टीलाई दिन चाहन्छन् भने त्यो पनि दिने तर लुकेर दिन पाइँदैन । पारदर्शी तरिकाले दिएमा त्यो पैसा दिएको हदसम्म त्यसबाट कर कटाउन पाइन्छ । यसो गर्दा दिनेलाई पनि आफूले सहयोग गरेवापत सहुलियत प्राप्त हुने भो र भार परेन । तर, यसो गर्नका लागि उसले खुल्ला रुपमामैले यति दिएँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । यसो गर्यो भने पैसा खुल्लारुपमा आउँछ, जनताले देख्छन् । आफूले सहयोग गरेवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि सहुलियत हुन्छ । यस्तो भयो भने नेताहरुले टेबल मुन्तिर बसेर व्यवहार गर्नुपर्दैन । विदेशीको शरणमा जानुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन र नेपालको राजनीति एक हदसम्म नेपालीहरुकै हातमा रहन्छ ।
यिनै कारणले गर्दा यो सिस्टममा जाऔं भनेर त्योबेला मैले बजेटमै घोषणा गरेको थिएँ । त्यो बेलामा आफूलाई प्रगतिशील भन्नेहरुले पैसाले राजनीति किन्न खोज्यो भन्दै मलाई प्रतिगामी भनेर नारा लगाउनुभयो । मेरो त अहिलेको सरकारलाई आग्रह छ, अहिले पनि यही काम गर्नोस् । यसो गर्नुभयो भने नेताहरुलाई भ्रष्ट व्यापारी र विदेशीको शरणमा जानु पर्दैन । यसो भयो भने नेताहरुको नैतिकता बलियो हुन्छ । उनीहरुको कार्यक्षमता हिम्मत बलियो हुन्छ । भोलि सत्तामा आए भने पनि उनीहरुले काम गर्न सक्छन् । यसबाट नेपालको हित हुन्छ । त्यस्ैले यो मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि धारणा छ ।
राज्यले यसरी पार्टीहरुलाई पैसा दिनुु हुन्न भन्ने हो भने मुन्तिरबाट पनि दिइराखेका छन् नि त । संसारमा मलाई त्यस्तो एउटा राजनीतिक सिस्टम देखाइदिनोस्, जुन पैसा विना चलेको होस् । अमेरिकामा पनि यही छ । हामीले अरु देशको अध्ययन गर्नुपर्छ र हाम्रो देशमा कसो गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । नयाँ पार्टीलाई न्युनतम रुपैयाँ दिन सकिन्छ । तर, यति पनि गर्न सक्नुपर्छ कि तोकिएको जति मत ल्याएन भने पहिले दिएको रकम फिर्ता माग्न सकिन्छ ।
निर्वाचन ऐनमा पनि खर्च पारदर्शी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो बेकार छ । कसैले पालना गरेका छैनन् । कानून छ, कानून छैन । नेपालका नेताहरु यो प्रोसेसमा जान चाँहँदैनन् । किनभने जो नेताहरु टेबल मुन्तिरबाट व्यापारीबाट पैसा लिएर पार्टीमा हैकम कायम गर्छन्, त्यो हैकमलाई यसले चुनौती दिन्छ । त्यसकारण यो हैकमलाई चुनौती हुने भएको हुनाले नेपालका नेताहरुले यो सिद्धान्तलाई राम्रो भने पनि व्यवहारमा उतार्न चाहँदैनन् ।
अहिले आएका नयाँहरु नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरुले लागु गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, मैले मौका पाएँ भने म यो लागू गर्छु । भोलि हामीले मौका पायौं भने म यो लागू गर्छु । चुनावमा नाममा हुने भ्रष्टाचार र त्यो भ्रष्टाचारबाट आएको पैसाद्वारा पार्टीमा हैकम जमाउने जुन सामन्ती मनोवृत्ति छ, त्यसलाई हामीले चुनौती दिनैपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
