१ साउन काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि शुक्रबार मौदि्रक नीति सार्वजानिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले कसिलो मौदि्रक नीतिको तयारी गरिरहेको एक डेपुटी गभर्नरले अनलाईनखबरलाई बताए ।
बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका लागि कसिलो नीति अबलम्बन गरिएको ती डेपुटी गभर्नरले बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता -लगानी योग्य पुँजी) को समस्या न्यूनिकरणका लागि नयाँ मौदि्रक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने -अरु पुरानै नीतिले निरन्तरता पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन मौदि्रक औजार प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौदि्रक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी हुँदा दुई प्रतिशतसम्म आवधिक निक्षेप किन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको व्याज दर प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुने छ ।
त्यसैगरी यसका साथै राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता देखिए छुट्टै ऋणपत्र जारि गर्ने औजार पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न लागेको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रहरु मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अनिवार्य नगद मौज्दाज -सीआरआर) परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले भने सिआरआर बढाउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारले बजेटमार्फत ६ प्रतिशतमा बैंकहरुबाट कृषकलाई कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि सिआरआर नघटाउनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने विषयले पनि स्थान पाएको छ ।
‘सरकारको यो योजनाले कृषिमा कर्जा बढायो भने बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता सन्तुलनमा आउँछ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो -राष्ट्र बैंकले मौदि्रक सिआरआर बढाएर तरलता खिचिरहनु पर्दैन ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य सफल बनाउने मौदि्रक व्यवस्थासहितको नयाँ नीतिको अनुमोदन भने आइतबार बिहान बस्ने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । ‘शुक्रबारको बैठकले नै सिआरआरको विषयम निर्णय गर्छ’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता भए सो रकम खिच्न सिआरआरको दर बढाउने र कम भए सिआरआरको दर कम गर्ने गर्ने गर्छ । हाल बाणिज्य बैंकहरुका लागि सिआरआर पाँच प्रतिशत, विकास बैंकलाई ४।५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि चार प्रतिशत छ।
