पुष्प दुलाल

२८ साउन काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीमा दुई नेपाली बैंकको गुम्ने खतरामा रहेको १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थालिएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले २०६९ भदौमा सम्झौता तोडेर चिनियाँ अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थालिएको हो ।

अदालती प्रक्रियामार्फत भन्दा पनि कुटनीतिक पहलमार्फत रकम उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिँदै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि रकम फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्दै आएका छन् ।

चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली बैंकले भुक्तानी नपाएको भन्दै चिनियाँ अर्थमन्त्री लाउ बि्रज र वाणिज्य मन्त्री गाओ होचेङसँग ‘कुटनीतिक हस्तक्षेप’ गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री महतले चिनियाँ ठेकेदारले समयमा काम नगरेको र सम्झौता पालना नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिन आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गजेन्द्र विष्टले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘अर्थमन्त्रीले चिनियाँ ठेकेदारको काम गराइले नेपाली जनताको चीनप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले काउन्टर ग्यारेन्टीको केसमा अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा पनि कुटनीतिक हस्तक्षेप गरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो’ विष्टले भने- चीनका अर्थमन्त्री र वाणिज्यमन्त्री दुबैले यस  मुद्दालाई गम्भिरताका साथ लिँदै नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासमार्फत जानकारी लिएर आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो ।’

काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)ले ८५ करोड र हिमालयन बैंकले ६६ करोड रुपैयाँ २०६९ माघमा ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

मन्त्रीस्तरीय पहलसँगै ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिएको रकम फिर्ता हुने विश्वास बढेको बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रीस्तरमा छलफल भएपछि रकम छिटो फिर्ता हुने विश्वास बढेको छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखवरसँग भने-‘अदालती प्रक्रियाबाट उठ्ने/नउठ्ने टुंगो थिएन ।’ चीनको अदालती प्रक्रिया जटिल र लामो भएको उनले बताए ।

मूख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि मेलम्चीले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो । आयोजनासँग भएको सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता भंग गरेको थियो ।

ग्यारेन्टी बसेको मुख्य बैंकले भुक्तानी गर्न नमानेको भन्दै दुबै बैंकले मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका थिए । तर, अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ती दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार दुबै बैंकले राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गरिसकेका छन् ।

मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म एयरमार्क गरिएको रकम बैंकको सम्पत्तिकै रुपमा रहने छ । तर, उनीहरुले सो सम्पत्तिलाई चालू गर्न भने पाउने छैनन् । रकम फिर्ता हुने नहुने टुंगो नहुँदा बैंकको नाफामा असर परेको छ । जसको प्रभाव सेयर मूल्यमासमेत परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंकले भुक्तानी नगरेको भन्दै चीनको केन्दि्रय बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अनौपचारिकरुपमा हामीले यस विषयमा चीनको केन्दि्रय बैंकका अधिकरीहरुसँग पटक-पटक कुरा गरेका थियौं’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता नपाएपछि नेपाल बैंकर्स संघले १४ महिनाअघि चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंक र चाइना रेल्वे कम्पनीका लागि कुनैपनि नेपाली वाणिज्य बैंकहरु ग्यारेन्टी नबस्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

के थियो सम्झौता ?

आयोजना विकास समिति र चाइना रेल्वेबीच सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भएको सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा मेलम्चीकोदेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म ठेकेदारले जम्मा ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो । समितिले सन् २०१५ सम्मका लागि समययावधि थप गरिदिएको थियो । तर, उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेको पत्राचार गरी स्वदेश फर्किएको विकास समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्झौता भंगः आ-आफ्नै दाबी

बन्द हड्तालले काम गर्न नपाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिन ढिलो गरेको, समयमा साइड उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेले नेपाल सरकारले नै सम्झौता तोडेको दाबी गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यता आयोजना विकास समिति भने काम गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्ने डरले ठेकेदार कम्पनीले हतार-हतार एकतर्फीरुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको दाबी छ । आयोजनाको मूख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले पनि ठेकेदारले काम सुस्त गरेको भन्दै समयमै सम्पन्न गर्न पटक-पटक आग्रह शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् ।

अदालतलाई यस्तो जवाफ

चिनियाँ अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको विषयमा अघिल्लो डिसेम्वरमा भएको सुनुवाईमा समितिले ठेकेदार कम्पनीले लगाएको आरोप झुटो भएको जवाफ पठाएको थियो । कम्पनीका सम्वन्धमा लिइएको निर्णय चित्त नवुझेमा कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता र नेपालको कानुन अनुसार उसले नेपालकै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको जवाफ पठाएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिटौलाले जानकारी दिए ।

सरेको सर्‍यै

राजधानीमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आफूर्ति गर्ने योजनाका साथ ३१ करोड ७३ लाख डलर कूल लागत रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ २०५८/०५९ देखि निर्माण प्रारम्भ गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि तीन पटक संसोधन गरिएको छ । पहिलोपटक समय थप गरी ०६८/०६९ र दोस्रो पटक गरी २०७०/०७१मा  आयोजना सम्पन्न गर्ने भनियो । २०७३ साल बैशाख १ गते मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा खसाल्ने दाबीसहित शहरी मन्त्रालयले पुनः तेस्रो पटक समयावधि थप गरेको छ ।

कसको लगानी कति ?

आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशयाली विकास बैंक (एडीबी) हो । एडीबीकोे १३ करोड ७० लाख, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका)को १ करोड ८० लाख, जापानकै अन्तराष्ट्रिय सहयोग बैंकले ४ करोड ७५ लाख, तेल निर्यातक राष्ट्रहरुको संगठन -ओकेप) को १ करोड ३६ ला, नर्डिक विकास फन्डको १ करोड ४ लाख र नेपाल सरकारको ९ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरीकी डलर लगानी रहेको छ ।