सन्तोष पोख्रेल
पछिल्लो केही समययता नेपाल पर्यटन बोर्ड चर्चाको केन्द्रमा छ । अहिले पर्यटन बोर्डको पुनरसंरचना कि विघटन भन्ने बहस पर्यटन क्षेत्रमा प्रमुख मुद्दा बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गरी बढी भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्राउने मुख्य अभिभारा नेपाल पर्यटन बोर्डको हो ।
स्थापनाको डेढ दशकको यात्रामा पर्यटन बोर्ड आफ्नो लक्ष्यमा कति सफल वा असफल भयो भन्ने बारेमा धेरै थरी विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । तर, यो लेखको मूल आशय ती विश्लेषणमाथि चर्चा गर्नु होइन । यो लेखले मुख्य रुपमा अब नेपाल पर्यटन बोर्डको निरन्तरता आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मुख्य रुपमा चर्चा गर्नेछ ।
निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले गरेको करीब दुई महिना लामो आन्दोलनपछि मन्त्रालयले पर्यटन बोर्ड पुनः संरचनाका लागि कमिटी बनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन बोर्डमा व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो भष्ट्रचार र दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि छानविन कमिटीले काम गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ छानविन कमिटीलाई बोर्डबाट आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन नमानेको बोर्डमा केही साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । समग्रमा पर्यटन बोर्डको अहिलको अवस्था यत्ति हो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भने अहिले पर्यटन बोर्डको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेमा बहस भइरहेका चर्चा बाहिर आइरहेका छन ।
मन्त्रालय पर्यटन उद्योग महाशाखालाई पर्यटन विभागमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु पर्यटन परिषद् निर्माण गरी पर्यटन बोर्डलाई परिषदको मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बाेर्डकाे अाैचित्य समाप्त
सकिएको औचित्य नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकारीकै शब्दमा ‘पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ अनुसार सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हो । पर्यटन बोर्डको दायित्व भनेको देशभरका व्यवसायीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहभागी गराई यसको बजारीकरण गर्नु हो ।’ यदि पर्यटन बोर्डको दायित्व यो हो भने अब पर्यटन बोर्डको औचित्य सकिएको छ ।
बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले माने पनि नमाने पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रका प्रमख स्टेक होल्डर अहिले पनि होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान), ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसियसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसियसन अफ ट्राभल एण्ड टुर्स (नाट्टा), पाटा, नाटो लगायत पर्यटन बोर्डको विरुद्धमा रहेका करीब ४ दर्जन संस्था नै हुन ।
यी संस्थाहरु किन पनि पर्यटनका प्रमुख स्टेकहोल्डर हुन् भने नेपालमा पर्यटक भित्राउने, नेपाल भित्रिएका पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने र पर्यटकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम यिनै व्यवसायिक संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुले गरिरहेका छन । देशमा बिदेशी मुद्रा आर्जन गरी राज्यलाई ठूलै रकम राजश्व बुझाउने पनि यिनै व्यवसायिक संस्थामा आवद्धहरु छन ।
बाेर्डबाटै निजी क्षेत्रलार्इ बहिष्कार
अहिले पर्यटन बोर्डका प्रमुखले यी सबै व्यवसायीहरुलाई पर्यटन बोर्डमा बहिष्कार गरेका छन् । उनका प्रकाशन तथा प्रसारण भएका अन्तर्वाताहरुमा उनले व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीको रुपमा पुरै अस्वीकार गरेका छन । त्यस्तै, पछिल्लो केही समययता निरौला पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि नेपाल होटल व्यवसायी महासंघजस्ता संस्थाहरुसँग सम्झौता गर्दै हिडिरहेका छन ।
अहिले निरौलाको अवस्था ‘श्रीमती रिसाएर माइत गएको झोँकमा श्रीमतीलाई देखाउन बजारकी वेश्या लिएर हिँडने श्रीमानको जस्तो’ भएको छ । जो वेश्या र श्रीमतीको महत्व छुट्टाउन सक्दैन । पर्यटनका प्रमुख स्टेक होल्डर छाडेर निरौला पर्यटनमा कुनै पनि योगदान नभएका र पर्यटनसँग सम्बन्ध नै नभएका संस्थासँग हातेमालो गर्दै हिँड्नुले पनि पर्यटन बोर्डबाट अब सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपीपी) मा निजी साझेदारी टुटिसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
केही समय अघिसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पीपीपी अवधारणामा सफल संस्थाको रुपमा उदाहरणीय मानिन्थ्यो । चिटिक्क परेको कार्यालय, फरर अंग्रेजी बोल्ने, बेलाबेला बिदेश घुमिरहने टाइसुट लाएका कर्मचारीका कारण पनि पर्यटन बोर्डको आवरण निकै आकषिर्त र सम्मानित रहँदै आएको थियो ।
अनगिन्ती भ्रष्ट्रचार
तर, पछिल्लो समयमा यो संस्थाभित्र भएका अनगिन्ती भष्ट्रचार, चलखेल र दुरुपयोगका खबरहरुले यो संस्थाप्रतिको आम दृष्टिकोण पुरै परिवर्तन भएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि कर्मचारीका लागि कमाउने स्थान, मन्त्रीका लागि आर्थिक लाभ लिने स्थान, मन्त्रालयका सचिवका लागि चलखेल गर्ने ठाउँ बनेको देखियो ।
मन्त्रालयका सचिव बोर्डको प्रमुख हुने व्यवस्थाको लाभ बोर्डका कर्मचारी हुँदै मन्त्रालसम्मै पुगेको देखियो । पर्यटन बोर्डलाई यतिसम्म प्रयोग गरियो कि राजनितिक दलका कार्यकर्तालाई बोर्ड सदस्य बनाउने, मन्त्रीको ज्वाईलाई करारमै भएपनि म्यानेजर बनाउने, सचिवकी भाञ्जी, प्रधानन्यायाधीशकी नातेदार, बोर्डका कर्मचारीका आफन्त र प्रमुखलाई मन परेकी सुन्दरीसम्मलाई करारमा भर्ना गरेर करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरियो । जब सुवास निरौला पर्यटन बोर्डमा कायममुकाम प्रमुख बने । त्यसपछि बोर्ड आफ्नो अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदै गयो ।
अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको नाममा आफ्ना मनपरेका कर्मचारी लिएर निरौलाले बिदेशको हनिमुन टुर गरिरहे र टुरको मज्जा लिन बोर्ड अध्यक्ष -मन्त्रालयका सचिवलाई) लाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आर्थिक विनियमावली नै संसोधन गरेर करोडौं रकम स्वाहा पारे । बोर्डका कर्मचारी र पियनसम्मको नाममा लाखौं रुपैयाँ फर्जी कागजात बनाएर बैंकबाट रकम झिके ।
यसमा मन्त्रालयसम्म तानियो । अहिले ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’ डरले मन्त्रालय पनि निरौलाका बारेमा मौन बसेको छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्डमा देखिएको बेथिति, भष्ट्रचार, अराजकता र मुख्य उद्धेश्यबाट नै बिचलित भइसकेको अवस्थाका कारण अब पर्यटन बोर्डको औचित्य सकिएको छ । अब पनि यो संस्थालाई यतिकै जिवित राख्ने हो भने यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगीको भूमिका होइन, अवरोधको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
विघटन नै उपयुक्त
पर्यटन बोर्डको पुर्नसंरचना गर्न गठित समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डको गतिविधि र कार्यक्रमको नियमनको लागि बोर्डभन्दा माथि ४५ सदस्यीय पर्यटन परिषद् बनाउन व्यवसायीले सुझाव दिएका समाचारहरु केही दिनयता छापामा आएका छन ।
सुझावमा परिषद्ले पर्यटन बोर्डको बजेट बनाउने, कार्यक्रम तय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, बोर्डका सदस्यले कुनै कमी कमजोरी गरे वा पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा वर्खास्त गर्नसक्ने अधिकारसमेत परिषद्मा नै रहने उल्लेख छ । परिषद्ले बोर्डमा राखिने सबै कर्मचारी करारामा राखिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिषद् बनाएपछि सबै पर्यटन व्यवसायिलाई समेटेर जानुका साथै पर्यटन बोर्ड बलियो र यसका काम प्रभावकारी हुने पनि उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीको सुझावमा पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति भने १५ सदस्यीय बनाउने सुझाव पनि छ । निजी क्षेत्रका १० जना र सरकारी क्षेत्रबाट प्रतिनिधत्व गर्ने पाँच जनालाई राखेर बोर्ड पुर्नगठन गर्नुपर्ने र बोर्डको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने उल्लेख छ । पर्यटन बोर्डलाई निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्ने र यसका काम कारवाही प्रभावकारी बनाएर जानेगरी पुर्नगठन गर्न पनि निजी क्षेत्रले अहिले जोड गरिरहेको छ ।
व्यवसायीका सुझावमै खाेट
तर, व्यवसायीले दिएका यी सुझावभित्रै पनि विभिन्न खोट छन । ४५ सदस्यीय परिषद् आफैमा भद्दा संयन्त्र हुनेछ । पर्यटन बोर्डलाई पुरै नियन्त्रणमा राख्ने भनेको परिषदले पर्यटन बोर्डलाई पुर्रै पङ्गु बनायो भने के गर्ने ? निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा पनि कम्ती राजनिती चल्दैन ।
४५ सदस्यीय परिषद पुरै राजनितिक भयो भने के गर्ने ? पर्यटन बोर्डलाई निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुन पार्टीको निजी व्यवसायीले गर्ने भन्ने विवाद भयो भने के गर्ने ? यस्ता सयौं प्रश्न उठन सक्छन । हिजो थोरै बजेट भएको बोर्डमा अहिले अर्बौ बजेट छ । त्यसैले धेरैको आकर्षण बनेको छ बोर्ड । धेरैका धेरै महत्वकांक्षा बोर्डसँग जोडिएका छन । त्यसैले पनि बोर्ड अब बोर्डका रुपमा निरन्तर गर्नु पर्यटन क्षेत्रका लागि हानिकारक छ ।
धेरैको चलखेलको थलो बनाउन पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पर्यटन परिषद जस्ता नाममा धेरै संस्था सञ्चालन गर्दा झन समस्या पैदा हुन्छ । यसका लागि एकमात्र शक्तिशाली पर्यटन प्राधिकरण वा पर्यटन विभाग मात्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुस्त , दुरुस्त र स्फूत एकमात्र संस्था बनाएर पर्यटनका सबै क्रियाकलापलाई एउटै छाता मुनि ल्याएर अगाडि बढनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसैले अब पर्यटन बोर्डलाई विघटन गरेरै अघि बढनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
लेखक पोख्रेल पर्यटन क्षेत्रमा दख्खल राख्ने पत्रकार हुन् ।
