१३ भदौ, काठमाडौं । सेना र जनपथ प्रहरीबाट जोडजाम गरेर ०५८ सालमा माओवादीविरुद्ध लड्ने उद्देश्यले गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलभित्र पूर्वसैनिक अधिकारीहरुले आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सशस्त्रका दुई एआइजीले आफ्नो अवकाश रोकी पाउँ भनी दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि बुधबार साँझ 
हलचोकमा खैलाबैला भयो । अदालती अदेशपछि केही हाकिमले खुशियाली मनाए भने केही निराश बने ।
रिट निवेदक एआइजीद्वय ऋषभदेव भट्टराई र सुशीलकुमार श्रेष्ठ दुःखी हुँदै घर हिँडे । आइजीपी कोषराज वन्त, एआइजी दुर्जकुमार राईलगायतले भने खुसियालीमा हलचोकमै सानोतिनो जलपान गरे ।
घर जाने र भोज खाने बाहेक कम्तिमा १९ जना उच्च अधिकृतहरु भने अन्योलग्रस्त अवस्थामा परेका छन् । उनीहरुको बाँकी जागिर अब अदालतले दिने अन्तिम फैसलामा निर्भर हुनेछ ।
को-को जाँदैछन् घर ?
सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीअनुसार ३० वर्षे जागिर अवधि सकिएर एआइजीद्वय भट्टराई र श्रेष्ठले यही भदौ १७ गते अवकाश पाउँदैछन् भने डीआइजी महादेव गुरुङ असोज २१ मा घर जाँदैछन् ।
नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएका उनीहरुले सेनामा भर्ना भएर उपसेनानीका दर्जा पाउनुअघिको १८ महिने तालिम अवधिलाई ३० वर्षेमा गन्न नहुने माग गर्दै उनीहरु अदालत गएका थिए ।
तर, अदालतले उनीहरुको मागबमोजिम अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि यो मुद्दा लम्बिने निश्चित भएको छ । यसअघि सोही नियमबमोजिम सशस्त्रका तत्कालीन आइजीपीहरु सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्र श्रेष्ठले अवकाश पाएका थिए ।
वि.सं. ०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठनका बेला नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट अधिकृतहरु लगिएका थिए । त्यसबेला सेनाबाट गएका १ सय १९ अधिकृतमध्ये डीएसपीदेखि एआइजीसम्म अझै पनि सेवामा छन् ।
षडयन्त्र भयोः एआइजी
रिट निवदेक एआइजी ऋषभदेव भट्टराई आफूहरुमाथि संगठनभित्रैबाट षडयन्त्र र अन्याय भएको दाबी गर्छन् । भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- हामीले कसैको भाग खोस्न खोजेको होइन, सेनामै बसेका भए हामी अझै ५/७ वर्ष जागिर खान पाउँथ्यौं । हामीले राज्यबाट तलब सुविधा र दर्जा नपाई सैनिक अधिकृत बन्नुअघि तालिम गर्दाको १८ महिने अवधि जोडेर अन्याय नगरियोस् भनेका हौं ।
भट्टराईले आफूजस्ता दर्जनौं अनुभवी अधिकृतहरुमाथि संगठनभिबाट अन्याय भएकाले त्यसलाई रोक्न अदालत गएको बताए । ‘हामीले सेनामा जुन दिनबाट दज्र्यानी लगाएर तलब भत्ता र सञ्चयकोष काट्न थालियो, त्यही मितिबाट जागिर अवधि गनियोस भनेको मात्र हो’ एआइजी भट्टराईले भने ‘१८ महिनासम्म त हामीलाई खान बस्न दिएर तालिम गराएको हो, जागिर शुरु भएको होइन’ ।
आइजीपीका दाबेदार
यदि ३० वर्षे लागेर घर नजाने हो भने भट्टराई र श्रेष्ठ दुबै सशस्त्रको आइजीपीका दाबेदार हुन् । पछिको बाटो खुलाउन नेतृत्वबाटै षडयन्त्र भएको उनले बताए ।
‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, तर यसमा अदालतले राम्रोसँग विचार नगर्ने हो भने डीएसपीदेखिका धेरै अधिकृतहरु सेनाबाट आएकै कारण अन्यायमा पर्नेछन्’ उनले भने ‘डेढ वर्षको तलब, सञ्चयकोष र पेन्सन पनि नजोडिँदा सौतेलो व्यवहार भयो’ ।
सशस्त्र प्रहरीमा उमेर, ३० वर्षे सेवा अवधि र पदावधिमध्ये जुन पहिले सकिन्छ, त्यही आधारमा अवकाश हुने नियम छ । उमेरको हिसाबले उनीहरु अझै ६ वर्षभन्दा बढी जागिर खान पाउछन् भने पदावधि भट्टराईको २ वर्ष र श्रेष्ठको साढे ४ वर्ष बाँकी छ ।
मनको सन्तोष मात्रै
यदि सेनामा अधिकृत क्याडेट तालिम लिँदाको १८ महिना अवधिलाई सशस्त्रको ३० वर्षे सेवा अवधिमा नगन्ने हो भने उनीहरु आइजीपीसम्म बन्न सक्छन् ।
तर, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भने यसअघि धेरै अधिकृतहरु यही नियमबमोजिम अवकाश भइसकेकाले यसमा गुनासो गर्ने र आरोप लगाउने कुनै आधार नभएको जनाएको छ ।
आइजीपी वन्तनिकट स्रोतले भन्यो-उहाँहरुले मनको सन्तोषका लागि दौडधूप गर्नु स्वभाविक हो, तर सबैलाई यही नियम लाग्छ ।
वन्तले किन भेटे प्रधान न्यायाधीस
भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षले भने अदालतको सुनुवाइभन्दा अघिल्लो दिन मंगलबार आइजीपी वन्तले प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई निवासमै गएर भेटेको दाबी गरेको छ ।
बुधवार पनि शुरुमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै आफूहरुले बधाइसमेत खाएको र २ घण्टापछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला आएको उनीहरुले बताएका छन् ।
