१३, भदौ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तरगत जनताको गुनासो सुन्न खोलिएको हेल्लो सरकार डेस्कमा परेका उजुरी र गुनासामा कारवाही हुने क्रम घट्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हेल्लो सरकारमा परेका उजुरीमाथि ९० प्रतिशत भन्दा कममात्रै सुनुवाइ गर्ने निकायलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा कम उजुरीको फछ्र्यौट गर्ने गरेको छ । परराष्ट्रले ३६ प्रतिशतमात्रै उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६४ र यातायात मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत उजुरीको मात्रै सुनुवाइ गरेका छन् ।
हेलो सरकारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८९ प्रतिशत गुनासाहरुको सुनुवाइ गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयले ८८ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत गुनासाहरुको सुनवाई गरेको छ ।
त्यस्तै दुरसञ्चारले ७८, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७५ र शहरी विकास मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत गुनासाहरुको सुनुवाइ गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
सचिव सुवेदीले उल्लेखित निकायहरुलाई गुनासो फछर्यौटको प्रत्येक १५ दिनमा उच्च व्यवस्थापन स्तरमा छलफल गर्न, गुनासो फछर्यौटको नियमित अनुगमन गर्न र गुनासो फछर्यौटमा प्राथमिकतामा नदिने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
