अरुण बराल/ राजनीतिक टिप्पणी
६ असोज, काठमाडौं । धनकुटाको भेडेटारमा गत महिना गठन गरिएको ‘संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल’ले यसै साता झापाको बिर्तामोडमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेको छ ।
पूर्वी नेपालका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका चारवटा लिम्बुजन्य दलहरु मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरिएपछि पूर्वी नेपालमा यसले आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाएको छ । नवगठित लिम्बुवान पार्टीमा कुमार लिङ्देन, सञ्जुहाङ पालुङ्वा, रामभक्त कुरुङवाङ र वीर नेम्वाङले नेतृत्व गरेका समूहहरु एकीकृत भएका छन् ।
भारतमा ममता ब्यानर्जीलाई लिम्बु नेताहरुले देखेका छन् । तर, यो पनि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ कि नेपाल र भारत दुबै देशमा क्षेत्रीय दलहरु कमजोर हुँदै राष्ट्रिय पार्टीहरु बलियो हुने क्रम बढेको अवस्था छ
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका राजनीतिक गतिविधिहरु गाउँमा प्रायः शुन्यजस्तै छन् । अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी पनि गाउँमा देखिएको छैन । यी दलहरु शहरमा मात्रै केन्द्रितत छन् ।
बिर्तामोडको सभामा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण माबुहाङका र कृष्ण भट्टचनका साथै कलाकार मनु नेम्वाङ र विष्णु चेम्जोङलाई पनि उपस्थित गराएर कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
नयाँ लिम्बुवान पार्टी स्थापनासँगै हङकङ, बेलायत, कोरिया र अष्ट्रेलियादेखि कतारलगायत अरबको भूमिमा समेत प्रवास संगठनहरु धमाधम गठन हुन थालेका छन् । पार्टी एकताको सन्देशसँगै सप्तकोशी पूर्वका लिम्बुवान पक्षधर नागरिकमा सकारारत्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिएको छ । नेताहरु पनि उत्साही देखिएका छन् ।
दोस्रो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र चैतन्य सुब्बा नेतृत्वको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा चरम निराशा आएका बेला संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल जन्मिएको छ ।
संविधानसभापछि बलियो देखिएका एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु यतिबेला राजनीतिक नियुक्ति र बजेटका पछाडि दौडिइरहेका बेला लिम्बुवान पार्टी जन्मिएको छ र यसले कांग्रेस र एमालेलाई पहिचानविरोधीका रुपमा तीव्र आलोचना गरिरहेको छ ।
पूर्वी नेपालमा लिम्बुवानको नाराका आधारमा पहिलो संविधानसभामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको एमाओवादीका लागि पनि यो नयाँ दल चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पूर्वका ९ जिल्लामा एमाओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ । चुनावपछि पनि गाउँमा उसको प्रभाव झन्-झन् घट्दै र खुम्चँदै गएको छ ।
एमाओवादीमा भट्टराई पक्ष र प्रचण्ड पक्षवीच झगडा चुर्किनु र वैद्य पक्षसँग एकता हुन नसक्नुले कार्यकर्तामा उत्साह मरेको छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्दै लिम्बुवान पार्टीका नेताहरु एकीकृत र उत्साहित भएर राजनीतिक गतिविधिमा लागेका छन् ।
एमाओवादीले एक समयमा उठाएको लिम्बुवानको नारालाई नै लिम्बुवान पार्टीले समातेको हुनाले लिम्बुवानवादीहरु माओवादीको साटो नयाँ पार्टीतिर लाग्न सक्ने आशमा छन् लिम्बुवानका नेताहरु ।
तर, पूर्वी नेपालमा नयाँ शक्ति बनाउने दाबी गरिरहेको संघीय लिम्बुवान पार्टीलाई जनताको विश्वास जित्न र वैकल्पिक शक्ति बन्न त्यति सजिलो चाँहि छैन ।
यसका लागि सो दलसँग मुख्यतः ६ वटा चुनौतीहरु देखिन्छन् :
पहिलो चुनौती– कस्तो पार्टी बनाउने
पार्टी एकता गरेर लिम्बुवान पार्टी गठन गरिए पनि पार्टीको विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक रुवरुप कस्तो हुने भन्नेमा लिम्बु नेताहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । लिम्बुवान चाहिन्छ र यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भावना बलियो भए पनि पार्टीका लागि राजनीतिक लाइन र संगठनात्मक स्वरुप निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन स्पष्ट छैन ।
कोही लिम्बु नेताहरु वामपन्थी विचारसँग नजिक छन् भने कोही प्रजातान्त्रिक विचारसँग नजिक छन् । चन्द्रकुमार शेर्माहरुको समेत सहभागिता रहेको यो पार्टीमा रामभक्त कुरुङबाङ आफैंमा लिम्बु पुरोहित हुन् ।
यो पार्टीको आदर्श धर्म र मुन्धुम हो कि भौतिकवाद हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । सत्यहाङ्मा र परम्परागत किरात संस्कारमध्ये कुन अपनाउने भन्ने दार्शनिक प्रश्न र विविधताहरुको पनि निरुपण नगरिएकाले पार्टीमा विभिन्न विचार समूहरु देखिन्छन् ।
दोस्रो चुनौती- नेतृत्व
नेतृत्वको प्रश्नमा युवा नेता कुमार लिङदेनलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर अरु नेतालाई शीर्ष, सार्वमान्य, बरिष्ट इत्यादि स्थान दिइएको छ । यो सकारात्मक पहल भए पनि पहिलो महाधिवेशन नगर्दासम्म र पार्टीलाई संस्थागत नगर्दासम्म पार्टी विस्तार हुन सक्ने देखिन्न ।
विगतमा एमाओवादीमा मानिसहरु थपिने र पार्टी एकता गर्ने लहर नै चलेको थियो । तर, संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो पार्टी बनाउनुको सार्थकता देखिएन । लिम्बुवान पार्टीमा पनि मानि थपिएका छन्, तर तिनलाई व्यवस्थित गर्ने संगठनात्मक ढाँचा छैन ।
तेस्रो चुनौती-सांस्कृतिक पुनर्निर्माण
नयाँ लिम्बुवान पार्टीको तेस्रो चुनौती कस्तो संस्कृति बोकेको पार्टी बनाउने भन्ने हो । उपभोक्तावादी पार्टी बनाउने कि निष्ठा र आदर्शमा चल्नेखालका सादगी नेताहरु भएको पार्टी बनाउने ?
गरीब लिम्बुको हितका लागि सोच्ने निम्न वर्गको पार्टी बनाउने कि विदेशमा वा ठूलो शहरमा घर बनाएर बस्ने धनीहरुको अहम व्यवस्थापन गर्नेखालको पार्टी बनाउने ? पार्टीमा कुन वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्ने ? यसको निरुपण भएन भने भावनाले मात्रै पार्टी अघि बढ्न सक्दैन ।
चौथो चुनौती-आर्थिक नीति कस्तो हुने
नयाँ लिम्बुवान पार्टीका आर्थिक चुनौती भन्नाले दुईवष विषयहरु छन् । विगतमा कतिपय लिम्बुजन्य संगठनहरुले व्यक्ति र राज्यका निकायबाट चन्दा माग्थे र बेलुका लिम्बुवानको विषयमा गफ गर्दै दारुपानी खान्थे ।
लुटी ल्याएर भुटीखाने यो परिपाटी माओवादीबाट विकसित भएको अपसंस्कृति हो । टेन्डर र ठेक्का पार्ने र राज्यको सम्पत्तिमा कमिसनको तर मार्ने संस्कार संसदीय राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले सिकाएको हो । त्यस्तै स्थानीय निकायको स्रोत र साधनमा वैधानिक रुदुरुपयोग गर्ने संस्कार एमालेले भित्र्याएको हो ।
यस्तो शैली अपनाएर राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाइयो भने त्यस्तो दललाई जनताले मन पराउनेवाला छैनन् । नयाँ लिम्बुवान पार्टी अब कत्तिको जनमुखी र पारदर्शी व्यवहार गर्छ, त्यसले मात्रै उसको प्रभाव विस्तार हुने वा नहुने कुराको टुंगो लगाउनेछ ।
आर्थिक नीति भन्नाले सो पार्टीले कस्तो आर्थिक नीति लिने, उदारवादप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्ने ? दलाल पूँजी र राष्ट्रिय पूँजीसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने र लिम्बुवानका जनताको आर्थिक विकासमा कस्तो एजेन्डा ल्याउने भन्ने नीति तर्जुमा नगरेसम्म जनताले उसलाई पत्याउन मुस्किल हुन्छ ।
पाँचौं चुनौती-साझा पार्टी बनाउने कि लिम्बुको मात्रै
संघीय लिम्बुवान पार्टी लिम्बु जातिको मात्रै हो भन्ने अन्य समुदायलाई परेको छ । संगठनको ढाँचा र नेतृत्व पनि त्यस्तै देखिन्छ । उसले उठाएको मुद्दा लिम्बुको लागि मात्रै होइन भनिए पनि यो पार्टी सकै समुदायको हो भन्ने व्यवहारतः पुष्टि नगर्दासम्म यो दल पूर्वी नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न असम्भव छ ।
कुनै एउटा जातिलाई मात्र संगठित गरेर बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न सक्दैन, त्यसले दबाव समूहको मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ । यो गम्भीर चुनौतीको सामना नेताहरुले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बिर्तामोडको आमसभामा बालकृष्ण माबुहाङले भनेका छन्- ‘यो लिम्बुहरुको मात्रै होइन सबैको साझा पार्टी बन्न सक्नुपर्छ ।’
छैठौं चुनौती-नीति कार्यक्रम
लिम्बुवान राष्ट्रिय पार्टीको ध्येेय नयाँ संविधानमा लिम्बुवान प्रदेश स्थापित गर्नु हो । यसका लागि वार्ता र सम्वादबाट सम्भव हुने स्थिति आए भने संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ । तर, यो दलका कोही पनि संविधानसभामा छैनन् । उनीहरुले आफ्नो आवाज कसरी सिंहदरबारमा प्रवेश गराउँछन् ? यो नीति कार्यक्रमसँग जोडिएको प्रश्न हो । यो चुनौतीको समाधान गर्न निकै कठिन छ ।
लिम्बुवानमा प्रान्त बन्यो भने क्षेत्रीय पार्टीले मुख्यमन्त्री पड्काउन सक्ने धेरैले बुझेका छन् । भारतमा ममत ब्यानर्जीलाई लिम्बु नेताहरुले देखेका छन् । तर, यो पनि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ कि नेपाल र भारत दुबै देशमा क्षेत्रीय दलहरु कमजोर हुँदै राष्ट्रिय पार्टीहरु बलियो हुने क्रम बढेको अवस्था छ ।
यो स्थितिमा ‘लिम्बुवान’को नाममा नयाँ वैकल्पिक साझा शक्ति बनाउन खोज्नु सजिलो काम होइन । राजनीतिक शक्ति भावना र संवेगले होइन, देशको वस्तुगत आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
