९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पहाडे बाहुनको बर्चस्व छ भनेर जनजाति एवं मधेसी अभियन्ताले बेलाबखत आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, २००८ सालदेखि ०७१ सालसम्म ६३ वर्षे इतिहास हेर्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जनजाति र मधेसी समुदायको उल्लेख्य भूमिका देखिएको छ ।
पहाडे बाहुन समुदायबाट ०४८ सालपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास छ भने ०१३ सालदेखि नै मधेसी समुदायबाट प्रंधानन्यायाधीश बनेको इतिहास छ ।
सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधानन्यायाधीश जनजाति (नेवार) थिए भने दोस्रो न्यायाधीश मधेसी थिएन । ०४८ सालसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व मधेसी, जनजाति र खस क्षेत्रीमै घुम्यो । पहाडे बाहुन ०४८ सालपछि मात्रै त्यहाँ पुगेको हो ।
वि.सं. १३ सालदेखि ३ वर्ष र ०२० सालदेखि लगातार ७ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मधेसी समुदायबाट भइसकेको छ । अहिले संयोग कस्तो पर्दैछ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि प्रधानन्यायाधीश पनि मधेसी समुदायबाटै बन्न लागेका छन् । राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा मधेसी समुदायको यो उपस्थितिले उनीहरुले राज्यको शीर्षतहमा कहिल्यै वञ्चित हुनु नपरेको सन्देश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा १० वर्षभन्दा बढी मधेसी मूलका प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेका छन् । समावेशिता यो व्यवहारिक परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अब दामोदरप्रसाद शर्माको ठाउँमा मधेसी समदायबाट रामकुमार प्रसाद साहले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दैछन् ।
साह प्रधानन्यायाधीश बन्ने चौथो मधेसी समुदायको नेपाली नागरिक हुनेछन् । यसअघि अनुरुद्रप्रसाद सिंह, भवगतीप्रसाद सिंह र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले करिब साढे १० वर्ष सर्वोच्च अदालत हाँकिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा ५ जना क्षेत्री प्रधानन्यायाधीशले सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ वर्ष नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यसरी नेतृत्व सम्हाल्नेहरुमा पूर्वप्रधानन्यायधीश रत्नबहादुर बिष्ट, नारायणबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा र मीनबहादुर रायमाझी छन् । केदारप्रसाद गिरी (दशनामी) ले दुई वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा जनजातिको नेतृत्व क्षेत्रीको हाराहारीमै छ । जनजाति समुदायले सर्वोच्चमा मधेसीले जस्तै लगभग साढे १० वर्ष नेतृत्व सम्हालेको छ ।
तर, जनजाति समुदायबाट अहिलेसम्म नेवार समुदायबाट मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । यो समुदायबाट प्रधानन्यायाधीश बन्नेहरुमा हरिप्रसाद प्रधान नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुन् । त्यसरी नेवार समुदायबाट प्रधानन्यायधीश बन्नेहरुमा प्रधानपछि ओमप्रकाश श्रेष्ठ, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा ०४८ सालपछि पुगेको पहाडे बाहुन समुदायले क्षेत्रीले भन्दा ५ वर्ष कम अर्थात् १८ वर्ष नेतृत्व सम्हालेको छ । संख्याको हिसाबले भने हालसम्मका २३ प्रधानन्यायाशीधमध्ये बाहुन समुदायका ९ जना प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।
त्यसरी ०४८ पछि प्रधानन्यायाधीश बन्नेहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय पहिलो बाहुन प्रधानन्यायाधीश हुन् । त्यसपछि विभिन्न समयमा यो समुदायबाट मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मी र दामोदरप्रसाद शर्मा उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश बनेका छन् ।
पहाडे जनजातिहरु जस्तै राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा आदि समुदायबाट अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि जनजातिभित्र राखिएको नेवार समुदाय र मधेसी समुदायलाई भने न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पटक-पटक मिलेको देखिन्छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नभए पनि पहाडे जनजाति समुदायका मानिसहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशचाहिँ बन्न सफल भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा जातीय नेतृत्व
| समुदाय | नेतृत्व अवधि | संख्या |
|---|---|---|
| क्षेत्री | २३ वर्ष | ४ |
| बाहुन | १८ वर्ष | ९ |
| नेवार | १० वर्ष | ५ |
| मधेसी | १० वर्ष | ३ |
| दशनामी | २ वर्ष | १ |
