३१ असोज, काठमाडौं । नेपालभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्पादन गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने तर काम काम नगरी ठाउँ ओगट्ने विदेशी कम्पनीविरुद्ध उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत आक्रामक बनेका छन् ।
मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा करीव डेढ वर्षपछि शुक्रबार पहिलो पटक बसेको पेट्रोलियम परामर्श बोर्डले दुई विदेशी कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको छ ।
बिराटनगर, राजविराज र जनकपुरको पेट्रोलियम ब्लक ओगटेर बसेका विदेशी कम्पनी इमरेट्स एशोसियटेड बिजनेश गु्रप र बीबीबी च्याम्पियन्सको लाइसेन्स रद्द गर्न बोर्डले सिफारिस गरेको मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘पेट्रोलियम उत्पादनको अध्ययन, अन्वेषण, डि्रलिङ र उत्पादन समेतको काम गर्ने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेका कम्पनीले काम नगरी ओगटेर बसेको पाइएपछि उनीहरुसँगको सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘बाँकी ७ ब्लक ओगटेर बसेका कम्पनीहरुको पनि रेकर्ड हेर्दैछु’ ।
बिराटनगर १० ब्लक ओगटेर बस्ने बीबीबी च्याम्पियन्स अमेरिकन कम्पनी हो भने राजविराज ९ र जनकपुर ८ ब्लक ओगट्ने एमिरेट्स एकोसियटेड बिजनेश गु्रप युएईको कम्पनी हो ।
धनगढीदेखि बिराटनगरसम्म १० ब्लक पहिचान गरी पेट्रोलियम उत्पादनका लागि दुई वर्ष अघि जुलाई २०१२ मा नेपाल सरकार र बिभिन्न विदेशी कम्पनीहरुबीच सम्झौता भएको थियो ।
यी कम्पनीले पेट्रोलियम उत्पादनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कहाँनेर डि्रलिङ गरेर पेट्रोलियम निकाल्ने भनेर स्थान निश्चित गर्नेदेखि पेट्रोलियम उत्पादन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको परामर्श बोर्डका सदस्य सचिव डा. सोम सापकोटाले बताए ।
तर, दुई वर्षसम्म नेपालमा कार्यालय पनि नखोलेको र काम पनि नथालेकाले उनीहरुको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गर्नु परेको सापकोटा बताउँछन् । उनीहरुले अहिलेसम्म जे जति लगानी गरे पनि त्यो नेपाल सरकारले ब्यहोर्न नपर्ने सापकोटाले बताए ।
हर्जानासमेत तिराउनुपर्छ : मन्त्री बस्नेत
पेट्रोलियम उत्पादन ब्लक ओगटेर भूबहाल नतिर्ने ती विदेशी कम्पनीहरुबाट उल्टो हर्जाना तिराउनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताएका छन् ।
प्रत्येक ब्लकको ५ हजार स्क्वायर किलोमिटर जग्गा रहेको छ । एक स्क्वायर मिटरको १० डलरका दरले सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले सरकारलाई १३ करोड ९७ लाख रुपैया भू बहाल तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १३ करोड ९७ लाख उद्योग मन्त्रालयको नाममा बेरुजु देखाइएको रहेछ, त्यो रकम असूल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ’ मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपालजस्तो पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर देशमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्छु भनेर लाइसेन्स ओगट्ने, तर त्यसका लागि कुनै काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई माया गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नदेखिएको मन्त्री बस्नेतको तर्क छ ।
ठेकेदार पुगे ओली निवास
मन्त्री बस्नेतले इजाजत रद्द गरिदिएपछि टेकेदारहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष आफ्नो गुनासो सुनाएको स्रोतले बतायो । तर, मन्त्री बस्नेतले भने कसैले दबाव दिँदैमा आफू पछि नहट्ने बताएका छन् ।
आफूले सम्झौता रद्द गर्नका लागि सिफारिस गरिसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले जहाँबाट दबाब आएपनि पछि नहट्ने प्रष्ट पारे । ‘उनीहरुको काम नगर्ने नियत देखिएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरिएको हो’ मन्त्री बस्नेतले भने ‘निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ, दबाब आए अब प्रधानमन्त्रीलाई आउला ।
