११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मजदुरको हित विपरीत ढंगबाट श्रम ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै वैद्य माओवादी समर्थित अखित नेपाल क्रान्तिकारी टे्रड युनियनले आपत्ति जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको श्रम ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्न युनयिनले सभासदहरुसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
सरकारसँग मिलेर एमाओवादी, एमाले र कांग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनका नेताले गद्दारी गर्न लागेको क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनका नेता एवं वैद्य माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताए । श्रम ऐन संशोधनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।
सरकारले श्रम ऐनमा संशोधन गर्न श्रम ऐन २०७१ को विधेयक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सरकारी मस्यौदामा प्रतिपक्षी दल एमाओवादीको टे्रड युनियनले समेत सहमति जनाउनु आपत्तिजनक रहेको आचार्यको भनाइ छ ।
महासंघले आगामी कात्तिक १४ गते श्रममन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, कात्तिक १६ गते संविधानसभा भवन अगाडी विरोध प्रर्दशन गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सहमति नसच्याइए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघले श्रम ऐन २०७१ विधेयकका लागि सरकार र ट्रेड यूनियनवीच भएको सहमति नसच्याइए सशक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले श्रम ऐन २०७१ विधेेयकका लागि भनिएको सहमतिमा रोजगारदाताले श्रमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था, श्रम सम्मेलन गर्ने सहमति लगायतका सहमतिहरु श्रमिकको विरुद्धमा भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा सहमती सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक रामदीप आचार्यले सरकारको खुल्ला अर्थनीति सागै बढेको प्रतिष्पर्धाका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द भएको भन्दै त्यसको दोष मजदुरलाई दिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने-”श्रम लचकता र श्रम सम्बन्धको नाममा श्रमिकको घााटी निमोठ्ने र पुाजीपती वर्गलाई पोस्ने काम गरिादैछ । यो श्रम लचकता नभएर श्रमिकहरुमाथिको निरंकुशता हो । तत्काल यस्ता सहमतीहरु नसच्याईए हामी बाध्य भएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछौं ।”
