१६ कात्तिक, काठमाडौं । भावी संविधानमा ६ संघीय प्रदेशको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा सत्ता साझेदार दल सहमत भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा मालेको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान बसेको बैठकले एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दललाई पनि ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार कांग्रेस-एमालेले एमाओवादी र मधेसवादी दलसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
‘पहाड र हिमाल समेटी चार तथा मधेस-तराई प्रदेशमा दुई प्रदेश बनाउने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन्, ‘पहाड र हिमालमा चार प्रदेश बनाउदा तराई पनि समेटिने छ ।’
प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन पहिचान तथा सामर्थ्यका आधारमा हुनुपर्ने तर जातीयताको आधार नस्वीकार्ने बैठकमा सहमति पनि भएको छ ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति
यसैगरी, शासकीय स्वरुपअन्तर्गत हालभन्दा केही सुधारिएको संसदीय प्रणाली रहनेछ । संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहने तथा केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिने छ । माथिल्लो सदनमा ७५ र तल्लो सदनमा १ सय ७५ जना रहने छन् । माथिल्लो सदनमा मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि रहने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएको छ ।
न्याय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रमा हालकै जस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम भएको छ । केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालत रहने छ ।
निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विद्यमान व्यवस्था अनुसारकै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण सिटौला र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य सहभागी थिए ।
एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षत्रय वामदेव गौतम, भीम रावल र विद्या भण्डारी तथा नेता माधवकुमार नेपाल थिए ।
यसैगरी, राप्रपाको तर्फबाट वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापा र संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा बैठकमा थिए ।
