१६ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले यात्रु मैत्री ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आइतबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामेदव गौतम र भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बोलाएर सवारीसम्बन्धी विद्यमान ऐन सवारी मैत्री नभएकोले संशोधनका लागि तत्काल संसदमा विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउन उपसमितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो केही समययता सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि समितिले गौतम र निधिलाई बैठकमा बोलाएर दुर्घटनाको कारण र न्यूनीकरणका लागि अपनाइएको सावधानीबारे जानकारी लिएको थियो ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले यात्रु, सवारी साधन, चालक र प्रहरी प्रशासन सबैको लापर्बाही र कमजोरीले सडक दुर्घटना बढेको बताए । सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन मुख्य राजमार्ग कम्तीमा पनि चार लेनको बनाइनुपर्ने, सवारी ऐन कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने तथा साना सवारी साधन भित्रयाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्था मन्त्री निधिले सडक दुर्घटनालाई न्यून गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यलाई कडाइ गर्ने तथा सवारी दुर्घटनापछि गरिनुपर्ने अनुसन्धान, आवश्यक व्यवस्थापन र राहत तथा क्षतिपूर्तिको काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने स्थायी प्रकृतिको संरचना गठनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईले विना योजना डोजर चालकले रेखाङ्कन गरेर खनेका सडकमा पुराना सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सडक दुर्घटना बढेको बताए । उनले चालकको लापर्बाहीले ६७ प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत र यान्त्रिक गडबडीले चार प्रतिशत दुर्घटना भएको तथ्यांक पेश गरेका थिए ।
