१७ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउदै संविधानका विवाद छिनोफानो गर्न जनतालाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार ११ विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेम्वाङले विवाद समाधान गर्न नसक्ने भए जनतालाई छिनोफानो गर्न दिन उनले सुझाव दिएका हुन् ।
‘औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दा दुई घन्टामा निर्णय गर्छौं भन्छन् तर नेताहरुले गर्दैनन्,’ नेम्वाङले भने, ‘के अप्ठेरो पर्यो जनतालाई भनुपर्छ, आफै समाधान गर्न नसक्ने भए विवाद छिनोफानोको जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ ।’
छिटो विवाद समाधान गरी आउँदो माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । दलहरुले लामो समय छलफलमा बिताइसकेकाले अब तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘विगतमा दलहरुले विवादित विषयमाथि संवाद समितिमार्फत छलफल गरिरहे पनि गाँठो फुक्न धेरै समय लागेकोले अब यो गाँठोलाई तत्काल फुकाई अगाडि बढ्नुको अर्काे विकल्प छैन ।’
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत ११ विद्यार्थी संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा माघ ८ भित्र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेविसंघ अध्यक्ष रञ्जीत कर्ण, अनेरास्ववियु अध्यक्ष किशोरविक्रम मल्ल, अखिल क्रान्तिकारी उपाध्यक्ष रमेश मल्ल, अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष शरद रसाईली, अखिल पाँचौं का सहसंयोजक घनश्याम मिश्र, मधेसी विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष अशोक यादव, मधेसी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष कपिलेश्वर यादवलगायतले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
