डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ
काठमाडौंमा चलिरहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन पूर्वअपेक्षा अनुरुप नै क्षेत्रीय महाशक्ति भारतका जादुमयी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिका कारण छाँयामा छ । सम्मेलनमा आएका अन्य राष्ट्रका प्रमुखहरुका गतिविधि र चर्चा सञ्चार माध्यममा जबरजस्ती छिरेको प्रतीत हुन्छ ।
सार्क सम्मेलनका एजेण्डाहरु के के हुन् ? तयारीको क्रममा गरिएको ठूलो सरकारी खर्च र आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेर गरिएको सम्मेलनले नेपाललाई ठूलो आर्थिक भार बोकाउने बाहेक अरु के गर्ने छ ? यसको उत्तर जनमानसलाई थाहा छैन ।
बहुसंख्यक नेपालीहरु सरकारलाई कर बुझाउँदैनन् । कर बुझाउनेले आफूले बुझाएको करको हिसाब-किताव सरकारसँग माग्दैनन् । त्यसकारण नेपाल सरकार रातारातँविकास’गर्न माहिर छ । रात विरात नै सही, सार्कका क्रममा काठमाडौंमा जडान भएका सडकबत्ती र उमारिएका फूल हेरेर उपत्यकावासी मख्ख छन् ।
विदेशमा बसेका नेपालीहरुले फेरिएको काठमाडौंको नयाँ रुपलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर ‘नेपाली हुनमा गर्व छू (प्राउड टु बी नेपाली) भन्न भ्याइसकेका छन् ।
मोदी आउने भएर काठमाडौंको रुप फेरिएको चर्चा सञ्चार माध्यमले फुकेपछि उपत्यका बाहिरका जनता भने मोदी त्यतातिर नगइदिएकोमा आफूलाई सराप्दै छन् ।
त्यसो त मोदीले आफ्नो सम्मोहनकारी जादु गत साउन महिनामा नेपाल भ्रमणका क्रममा देखाइसकेका हुन् । पछिल्लोपटक अमेरिका र अष्ट्रेलियामा पनि उनको आकर्षण भरपुर देखिइसकेको छ । उनी जहाँ गएका छन्, त्यहाँको हावामा जादुमयी सम्मोहन छाडेर हिँडेका छन् ।
भारतको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी -सीमानाको हिसाबले) नेपाल त्यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि उनले साउनमा छोडेको सम्मोहनको वायु काठमाडौंको हावामा हराइसकेको छैन । जसले गर्दा सार्क सम्मेलनको शुरुवात हुन पहिले नै मोदीले उपत्यका बाहिरका स्थानहरुमा गर्ने भ्रमणले सार्कका अजेण्डाहरु भन्दा बढी प्राथमिकता पायो । नेपाल यसै पनि प्राथमिकता हराएको हचुवामा चल्ने मुलुक हो ।
गत मे महिनामा प्रमको अफिस सम्हालेपछि देशमा कम र विदेशमा बढी समय बिताउन थालेका भनिएका मोदीको अहिलेको नेपाल भ्रमण एकै महिनामा गरिएको उनको चौथो विदेश भ्रमण हो ।
विभिन्न संगठनहरुको बैठकमा भाग लिने क्रममा होस् वा राजकीय भ्रमणको रुपमा उनले जति पनि मुलुकको भ्रमण गरेका छन्, त्यसको मुलभूत उद्देश्य भारतको बढ्दो उर्जा संकट सम्बोधन गर्न लक्षित छ ।
भारतमा बढ्दो उर्जा संकट
तपसीलमा भारतको सूचना प्रविधिको बजार विस्तार र विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका भारतीय मूलका मानिसहरुको समर्थन प्राप्ति । नेपालमा सार्क सम्मेलनका क्रममा भएको अरुण तेस्रोको पीडीए सम्झौता त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।
नेपाल प्राथमिकता गुमाएको मुलुक हो । त्यसैले मोदीको जादु चलिरहँदासम्म काठमाडौंले उनको आगमनमा फेरि पनि रातारात बत्ती जडान गर्नपर्ने हुन सक्छ ।
गत असोजमा अमेरिकामा भ्रमणका क्रममा उनले एक्जीम बैंक र भारतीय नवीकरणीय उर्जा एजेन्सी -आइरेडा) वीच भारतमा सौर्य उर्जाका उपकरणहरु भित्राउन एक विलियन डलर बराबरको ऋणपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
दुई हप्ता पहिले भएको अष्टे्रलिया भ्रमणका क्रममा मोदीले अष्ट्रेलियामा कोइला खानी शुरु गर्न र त्यसबाट उत्पादित कोइला भारतमा आयात गर्न स्टेट बैंक अफ इण्डिया मार्फत आफ्नो घरेलु गुजराती कम्पनी अदानी ग्रुपलाई एक विलियन डलर ऋण दिने सम्झौता गरेका थिए ।
मोदीको विदेश भ्रमणको पहिलो नम्बरमा परेको भुटानमा भारतीय लगानीमा सञ्चालित विद्युत आयोजनाहरुलाई चाँडो सकाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
सन् २००७ मा मनमोहन सिंहका पालामा भारतले सन् २०२० सम्म भुटानबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेकोे थियो । अहिले मोदीको जोड त्यस्ता आयोजना चाँडै सकाएर भुटान र भारतको सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं भन्नेमा छ ।
भारत बढ्दो उर्जा संकट र उर्जाको खोजी मोदी सरकारसम्म आइपुग्दा धान्दै नसक्ने गरी चुलिएपछि मोदीको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता र चुनौती त्यसलाई टार्नु रहेको छ । उनी त्यस संकटलाई समाधान गर्न रणनैतिक रुपमा अगाडि बढिरहेको उनका विदेश भ्रमणहरुले प्रष्ट पारिरहेका छन् ।
नेपालका दुई उदाउँदा छिमेकी भारत र चीनमध्ये चीनले आश्चर्यजनक हिसाबले उर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । भारत उर्जाको मामिलामा चीनभन्दा धेरैपछि परेता पनि भारत चीनको बाटोमा अग्रसर छ ।
भारतमा यतिखेर करिब ४० करोड मानिसहरु अझै पनि विद्युतको पहुँचबाट वञ्चित छन् । उर्जाको आकाशिँदो घरेलु माग पूरा गर्नका लागि भारत यतिखेर हिमालय क्षेत्रका भारतीय राज्यहरुमा सन् २०३० सम्म ७ मेघावाट देखि ११ हजार मेघावाटसम्म २ सय ९२ वटा ठूला बाँध बनाउने -सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा) महत्वाकाक्षी योजनामा छ ।
उक्त योजना तोकिएको समयमा पूरा भएमा यसले छोटो समयमा यति धेरै बाँध बाँधिएको नयाँ मानव इतिहास मात्रै बनाउने छैन, हिमालय क्षेत्रलाई संसारभर सबैभन्दा बढी बाँध धनत्व भएको क्षेत्रका रुपमासमेत परिचित गराउने छ । अर्थात यस क्षेत्रमा प्रति ३२ किलोमिटरमा एउटा बाँध बाँधिने छ ।
मोदीलाई थाहा छ, यस्ता महत्वाकांक्षी योजना भारतजस्तो विविधतायुक्त, विभाजित र नागरिक समाज सशक्त भएको मुलुकमा सजिलै सम्भव छैन ।
यतिखेर हिमाली भारतीय राज्यहरुमा ठूला बाँध परियोजनाले अध्याधिक, मानवीय र वातावरणीय प्रभाव पार्ने भन्दै विरोधका चर्का स्वरहरु उठेका छन् । त्यसकारण विद्युतमात्रै होइन, मोदीले उर्जाका सबै रुपलाई पाएसम्म अंगाल्न खोजेका छन् ।
त्यसैले त सौर्य उर्जाको जननी र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विश्वमै एक नम्बर मानिएको अमेरिकासँग उनी सौर्य उर्जासम्बन्धी सम्झौता गर्छन् । कोइला उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी अष्ट्रेलियासँग कोइला खानी सञ्चालन र निर्यात गर्ने हस्ताक्षर गर्छन् । जलविद्युतमा धनी मानिएका भुटान र नेपालमा जलविद्युतमा लगानी र निर्यातको सम्झौता गर्छन् ।
मोदीले विवादास्पद नै भए पनि आणविक उर्जालाई पनि समेट्न खोजेका छन् । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको आगामी महिना हुने भारत भ्रमणका क्रममा अष्ट्रेलियाको युरोनियम (आणविक उर्जाका लागि चाहिने धातु) भारतमा निर्यात गर्न नयाँ सम्झौता हुने जनाइएको छ ।
अरुण तेस्रो र नेपालको हित
सिंहदरबारमा मंगलबार अरुण तेस्रोको पीडीए सम्झौता हुँदा सम्झौताको अंशियार बनेका एमालेका नेतागणहरुलाई विगतमा आफूले अरुण तेस्रोको विरोधमा बगाएको रगत पसिनाप्रति पश्चाताप लागेको हुनुपर्छ ।
इतिहासले अरुण तेस्रोको प्रश्न नेपालका वामपन्थीहरु, विशेष गरेर एमाले नेतृत्वसामु सदैव सोधिरहने छ
टनकपुर र महाकाली सन्धीको विरोधमा गरिएका अनगिन्ती नेपालबन्द र त्यसले गरेको जनधनको क्षतिको विवरण एमाओवादीको पेरिसडाँडामा सम्भवत अब पाइने छैन ।
विगतमा तुलनात्मकरुपमा भारतप्रति केही हदसम्म कडा दृष्टिकोण राख्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा दुबै पक्षको बराबरी हितको कुरा -कुरा मात्रै) गर्ने नेपालका वामपन्थीहरुले विगतका आफ्ना अडानहरु मोदीको सम्मोहन सामु चुपचाप त्वंसरणम् गरेका छन् ।
अचम्म लाग्छ, २० वर्षअघि विश्व बैंकले लगानी गर्न राजी भएको अरुण तेस्रोको विगतमा त्यति धेरै विरोध भयो, तर हिजो त्यही आयोजनामा चुपचाप थपडी बजाएर भारतीय पक्षसँग सम्झौता भयो ।
आखिर विगतमा गरिएको विरोधको उद्देश्य विश्व बैंकलाई नेपालमा आउन नदिने र भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने उद्देश्यले प्रेरित थियो ? इतिहासले यो प्रश्नको जवाफ नेपालका वामपन्थीहरु, विशेष गरेर एमाले नेतृत्वसामु सदैव सोधिरहने छ ।
आधुनिक नेपालमा गत २० वर्षमा जति अस्थिरता र युद्ध कहिल्यै भएको थिएन । देश अझै पनि संक्रमणमा नै छ । अस्थिरतामा मान्छेले होस मात्रै होइन, भएभरको सम्पत्ति पनि गुमाउँछ ।
नेपाल प्राथमिकता गुमाएको मुलुक
जादु देखाउने चटकेलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो कलालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको दर्शकदीर्घाको अघिल्लो पंक्तिमा बसेको मान्छेलाई कसरी ‘इन्गेज’ गराउनुपर्छ भनेर । ताकि, उसले आफ्नो चलाखी थाह नपाओस् ।
मोदीले केही दशक भारतमा राज गरिरहे भने यस्ता जादु धेरै देख्न पाइनेछ । त्यतिबेला नेपालले आफ्ना नदीनालाका धेरै विद्युत र पानीसम्वन्धी सम्झौताहरु गरिसकेको हुनेछ
मोदीलाई थाहा छ, आफ्नो रणनीति पूरा गर्न सरकारी मात्रै होइन, विपक्षी दलहरुको पनि समर्थन आवश्यक छ, जसले गर्दा विगतमा जस्तो विरोध नहोस् । त्यसैका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा शक्ति क्षीण भएको र विगतमा भारत विरोधीको छवि बनाएको एमाओवादीलाई ‘इन्गेज’गर्न अपरिहार्य छ । कम्तिमा अरुण तेस्रो, उपल्लो कर्णाली आदि सम्झौताको विरोध नहोस् भन्नका लागि पनि हाललाई यसो गर्न मोदीका लागि जरुरी छ । त्यसैले जादुमयी मोदी एमाओवादीले भन्दै आएको सहमतीय संविधानको कुरा अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा बक्छन् ।
अस्पताल र संविधानको सिधा सम्बन्ध नभए पनि मानसिक आघात अर्थात ट्रमा र सम्मोहनको सिधा सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिका र अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा सफल जादु देखाएका मोदीलाई थाहा नहुने कुरै होइन ।
ठूलो हिस्साका नेपाली जनता अझै पनि जादु, टुनामुनामा विश्वास गर्छन् । थुप्रैपटक चमत्कार गर्छु भनेर भनेजस्तो नहुँदा पनि कमरेड प्रचण्डको चमत्कार शब्दप्रति अगाध आशक्ति अझै देखिन्छ ।
चमत्कारमा विश्वास गर्ने दर्शकले ‘शो’को अन्त्यसम्म पनि जादुगरले आफ्नो खल्तीको पैसा रित्याएको चाल पाउँदैन ।
नरेन्द्र मोदीले संभवत केही दशक भारतमा राज गरिरहे भने यस्ता जादु धेरै देख्न पाइनेछ । त्यतिबेला नेपालले आफ्ना नदीनालाका धेरै विद्युत र पानीसम्वन्धी सम्झौताहरु गरिसकेको हुनेछ । हामी उनका भाषणमाथि टिप्पणी र प्रतिटिप्पणी गरिरहेका हुनेछौं । त्यो क्रम शुरु भइसकेको छ । तर, यतिखेर टिप्पणी अरुण तेस्रोको सम्झौता र यसले नेपाललाई हुने नाफा वा घाटाको भन्दा मोदीले दिएको संविधान सहमतिमा जारी हुन पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति बढी केन्द्रित छ ।
अघि नै भनियो, नेपाल प्राथमिकता गुमाएको मुलुक हो । यहाँ प्राथमिकता पाउने चिजले निकै कम र बकम्फुसे कुराले धेरै प्राथमिकता पाउने गर्छ । त्यसकारण मोदीको जादु चलिरहँदासम्म काठमाडौंले उनको आगमनमा फेरि पनि रातारात बत्ती जडान गर्नपर्ने हुन सक्छ ।
राजधानीवासीलाई उज्यालो हेर्नका निम्ति अर्को सार्क पर्खनपर्ने पनि हुन सक्छ ।
(लेखक श्रेष्ठलार्इ @uttambabu मार्फत् ट्वीटरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । )
