२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी डलर विभिन्न आइएनजीओ मार्फत भित्रिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा करीव ५ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ ।
करीब-करीब नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको विदेशी डलरले नेपाली समाजको कति विकास भयो भन्ने तथ्य र तथ्याङ्क न सरकारसँग छ, न त आइएनजीओहरुले नै दिन्छन् ।
एनजीओ आइएनजीओका नाममा आउने करोडौं डलर अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको र कतिपय आइएनजीओले क्रिश्चियन धर्म प्रचार र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नका लागि खर्च गरेको पाइएको भन्दै सरकारले कानुन नै परिमार्जनको तयारी गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक गतिबिधिलाई पारदर्शी बनाउन कडा मापदण्ड बनाउन लागेको समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
विशेष गरी वदेशी आइएनजीओहरुले वर्षेनी करोडौं डलर सामाजिक सेवा तथा विकास आयोजनाका नाममा नेपालका बिभिन्न जिल्लामा खर्च ग्रिरहेका छन् । तर, त्यो रकम कहा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने सरकारी निकायलाई थाहा हुँदैन ।
‘गैरसकारी संस्था ऐन ०४९ मा विदेशी रकम ल्याउँदा परिषदबाट स्वीकृति दिने प्रावधानमात्र छ । खर्चबारे अनुगमनको अधिकार परिषदलाई छैन’ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार भन्छन् ‘यसमा कडाइ नगर्ने हो भने यो देशमा विदेशीले धार्मिक र जातीय युद्ध गराउँछन् ।’
आइएनजीओलाई सरकारको नियमनभित्र पार्न समाज कल्याण ऐन ०४९ मा संशोधनको तयारी भइरहेको छ । त्यसअघि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएर आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्दैछ ।
महिला बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार आइएनजीओहरुको आर्थिक कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सरकारी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्नेछ । ‘उनीहरुले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउनेवित्तिकै पारदर्शिता हुन्छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने-‘अहिले त कति पैसा कुन संस्थाले कहाँ लगेको छ भन्ने नै थाहा हुँदैन, विकासका लागि भनेर आएको पैसा धर्म प्रचारमा खर्च भइरहेको छ ।’
त्यस्तै नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालका एनजीओहरुले महालेखा परीक्षकले तोकेको बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्नेछ । आइएनजीओमात्र होइन, विदेशी दाताहरुले पनि नेपालमा कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने हो भन्ने विषयमा सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
‘अहिलेको एनले समाज कल्याण परिषद र सरकारलाई कमजोर बनाएको छ भने दाता र एनजीओ आइएनजीओहरुलाई बलियो बनाएको छ’ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार यादव भन्छन्-‘सरकार बलियो भएन भने राष्ट्रघात हुन्छ ।’
नेपालमा एनजीओ आइएनजीओको दर्ता हुनुअघि नै धेरै विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने गरी ऐन परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसका लागि दर्तासम्बन्धी अहिलेको नियमनै परिमार्जन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा हाल १ सय ९० आइएनजीओ समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिएर कार्यरत छन् । तीनले वर्षेनी कम्तिमा १० अर्ब डलरका बिभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरु ल्याउँछन् ।
अधिकांश आइएनजीओहरुको कार्य अवधि ५ वर्षको छ । सरकारी बैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार हुनासाथ यिनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सरकारप्रति हुनेछ ।
