२५ मंसिर काठमाडौं । स्थानीय बासिन्दाका नाममा ठूला चार दलका नेताहरुको खिचातानीले अहिले मुलुकका जनताले दैनिक थप डेढ घण्टा अँध्यारोमा बस्नुपरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालका स्थानीय नेताहरुको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गरिँदा मुलुकवासीले थप अँध्यारो भोग्नुपरेको हो । ४५ मेगावाटको सो आयोजना सञ्चालन हुँदा दैनिक डेढ घण्टा लोडसेडिङ कम हुन्छ ।
ग्ात साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाका चारवटा टावर निर्माणमा अहिले स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरुले अवरोध गरिरहेका छन् ।
बाढी र पहिरोले टावरहरु क्षतिग्रस्त भएलगत्तै परियोजनाले द्रुत गतिमा पुनः निर्माण गरी विद्युत उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरे पनि असोज ३ गतेदेखि दलहरुले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
स्थानीयले दुईवटा संघर्ष समिति बनाएका छन । एमाले, एमाओवादी र राप्रपाले दीपेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको संघर्ष समिति बनाएर करिव एक दर्जन माग तेस्र्याएका छन् । सभासदसमेत रहेका मोहन बस्नेतको संयोजकत्वमा कांग्रेसको छुट्टै संघर्ष समिति छ ।
संघर्ष समितिका मागका कारण टावर पुनः निर्माण कार्य अझ जटिल बन्दै गएको आयोजनाले जनाएको छ ।
श्रेष्ठ संयोजक रहेको भोटेकोशी सरोकार सघंर्ष समितिले स्थानीयलाई ३५ प्रतिशत साधारण सेयर दिनुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावित गाविसलाई बाषिर्क ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने, टावरद्वारा प्रभावित भएका गाविसहरुलाई प्रतिटावर वाषिर्क ३ लाख रुपैंयाका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, अहिलेसम्म आयोजनाले गर्दै आएको सहयोगलाई कटौती गर्न नपाइने लगायतका माग तेस्र्याएका छन् ।
टावर पुनः निर्माण हुन नसक्नुमा एमाओवादी र एमालेको असुहाउँदो र नाजायज माग नै जिम्मेवार रहेको कांग्रेसका बस्नेत बताउँछन । आयोजना र स्थानीयका बीचमा सहमति हुनै लाग्दा एमाओवादी र एमालेले नाजायज माग तेस्र्याएर हुनै लागेको सहमति भङ्ग गरेको बस्नेतको आरोप छ ।
‘स्थानीय बासिन्दाका नाममा जुन मागहरु अघि सारिएको छ, यो सामान्य छैन । यसले भोटेकोशी सञ्चालनमा मात्र हैन, समग्र जलविद्युतको विकासमा असर गर्न सक्छ ।’ आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिले भने -‘कैयौं जलविद्युत विकास सम्झौताहरु भइरहेको अवस्थामा स्थानीयका नाममा हुने यस्ता अवरोधले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।’
प्रजापतिका अनुसार कम्पनी नेपालका विद्यमान ऐन नियमहरु अनुसार चचलेको छ र यसले सरकारी नीति नियमहरुको अक्षरस पालना गरिरहेको छ । तर, कुनै आधारविना नै १४ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको आयोजनामा मौका मिलेका बेला ३५ प्रतिशत सेयर खोज्नु गैरकानुनी भएको उनको तर्क छ ।
संघर्ष समितिसँग धेरै चरणमा भएका छलफलमा कम्पनीले स्थानीयलाई ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन तयार भए पनि अन्य मागहरु पूरा गर्न नसकिने प्रजापतिले बताए ।
स्थानीयका पूरा गर्न नसकिने मागले नयाँ लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । ‘भोटेकोशी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा हो’, प्रजापतिले भने ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारी यो समस्या चाँडै समाधान हुनुपर्ने बताउँछन् । मागहरुलाई छलफल गर्दै जाने र टावरहरुको पुनः निर्माण तुरुन्तै सुरु गर्नु नै अहिलेको समस्याको समाधान रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको अधिकारीले बताए ।
