१ पुस काठमाडाैं । अख्तियारले अनुमति पत्र खारेज सुझाव दिएका कावेलीलगायत १४ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न उर्जा मन्त्रालय स्वतन्त्र रहेको अख्तियारले प्रष्ट पारेको छ ।
मंगलबार बसेको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा अख्तियारले उर्जा मन्त्रालय स्वतन्त्र रहेको भन्दै पठाएको व्यहोरा सभापति गगन थापाले पढेर सुनाए ।
अख्तियारको पत्रमाथि छलफल गरि समितिले उर्जा मन्त्रालयलाई अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘अख्तियारले यो सुझाव मात्रै हो, कानून अनुसार गर्न मन्त्रालय स्वतन्त्र छ भनिसकेको अवस्थामा अब मन्त्रालयले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्छ’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने -सबै आयोजनाको अनुगमन गरी नियतबस झोलामा खोला राख्ने प्रवर्द्धकलाई कारवाही गर्न र सही नियतले काम गरिरहेका प्रवर्झकलार्इ प्रोत्साहन गरी दुई महिनाभित्र समितिसमक्ष त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छौं ।
उर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुमति अनुसार प्रवर्द्धकले काम नगरेको हो भने त्यस्ता प्रवर्द्धकलार्इ कारवाही गर्न र विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कान नगर्दिँदा ढिलो भएको हो भने ती निकायका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन गरिएको थापाले बताए ।
‘कसको इजाजत खारेज गर्ने र कसको नगर्ने भन्ने निर्णय उर्जा मन्त्रालयले नै गर्छ, त्यो हाम्रो काम होइन’ थापाले भने ।
कुनै पनि विषय विचाराधीन छ भने त्यस्तो अवस्थामा अख्तियारले कारवाही गर्नु भनी लेखेर पठाउन नपाईने व्यवस्था छ । ती आयोजनाहरुको विषयमा मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको बेला अख्तियारले ओभरटेक गरेको थियो ।
अख्तियारको प्रवेससँगै यो विषयले संसद ततायो । अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै विभिन्न संसदीय समितिले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रष्टिकरणका लागि बोलाए ।
अर्थ समितिमा बयान दिन आएका लोकमानले सुशासन समिति बाहेक अन्य कुनैपनि संसदीय समतिसँग अख्तियारलाई बोलाउने अधिकार नभएको घोषणा नै गरे । त्यसपछि अख्तियारले सुशासनस मितिमा मात्रै जाने लिखित निर्णय नै गर्यो ।
अख्तियारले अन्य कुनै समितिमा नजाने निर्णय गरेपछि कृषि तथा जलस्रोत समतिले लोकमानलार्इ जवाफ दिन कात्तिक २७ गते बोलायो । तर, लोकमान अाएन । लोकमानले संसदको मानमर्दन गरेको भन्दै सभापति गगन थापाले उनीमाथि आवश्यक कारवाही गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई पत्राचार गरेका थिए ।
संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार तोक्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै छ । संसदीय समितिले बोलाउँदा जुनसुकै निकाय पनि जानु पर्ने भन्दै व्याख्या गरे । त्यसपछि कृषि समितिमा सोमबार अख्तियारका सचिव प्रेम राई उपस्थित भएर बयान दिए । प्रमुख अायुक्त अाउन नभ्याएको बताएका थिए ।
उर्जा मन्त्रालयले भने अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नै पर्ने दवाप भएको बताउँदै अाएको थियो । तर, अख्तियारले नै निर्देशन नभर्इ सुझाव भएकाले मन्त्रालय निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको बताएको हो ।
यी हुन विवादिन आयोजनाहरु
पछिल्लो समय विवादमा तानिएका आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा ३७.७ मेगावाटको कावेली ए आयोजनाको चर्चा भयो । यो आयोजनामा विश्व बैंक र आइएफसीको लगानी छ ।
त्यसैगरी ३६ मेगावाटको कुरुवा खोला, ६० मेगावाटको भोटेकोशी पाँचौं, ६ मेगावाटको बुकुखोला, ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७.५ मेगावाटको छहरे, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, ३.४ मेगावटको मिदिम, १४ मेगावाटथको माथिल्लो मैजुङ, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलू, ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङगा, २० मेगावाटको तल्लो बलेफी, ९.७ मेगावाटको माथिल्लो इङ्वा र ४.५३३ मेगावाको बलेफी बी आयोजना रहेका छन ।
यी आयोजनाहरुको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा उर्जा मन्त्रालयले अध्ययन पनि गरिसकेको छ । सोही अध्ययन अनुसार इजाजत नविकरण गर्न दिने वा रद्द गर्ने निर्णय गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
