३ पुस, काठमाडौ । व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले अनुदान प्रक्रियामा लापरवाही गर्दा किसानहरुको विचल्ली भएको छ । प्याक्टले किस्ता निकासामा महिनौं बित्दा पनि निर्णय दिन नसक्दा अनुदानग्राही किसान ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

गतिशील महिला कृषक समूह, वालिङ, स्याङजाकी अध्यक्ष कविता तिवारी असारदेखि प्याक्टमा धाउँदा-धाउँदा वाक्क भइसकेको बताउँछिन् । ‘ऋणले चुर्लुम्म डुबिसकियो’ उनले अनलाइनखबरसँग दुखेसो गरिन् ‘प्याक्टबाट किस्ता निकासा नहुँदा सामान ल्याएको साहुहरुले बेइज्जत पारिसके ।’

उनका अनुसार प्याक्टसित गरिएको सम्झौता बमोजिमका सबै काम फिल्डमा भइसकेको छ । असारमै कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले भनिन् ‘उद्घाटन गर्न प्याक्टका हाकिमहरुलाई अनुरोध पनि गरेको हो, तर उताबाट केही जवाफ आएन ।’

प्याक्टले अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरेको संस्थाहरुमध्ये गतिलो काम गरेको दावी उनको छ । ‘फिल्डमा सबै काम भएको छ, तर प्याक्टले अनेक बहानामा झुलाइरहन्छ’ उनले टिप्पणी गरिन् ‘पुरस्कृत हुनुपर्नेमा हतोत्साहित पारियो हजुर, कहाँ भन्ने हो, कसलाई चाकडी गर्ने होला, थाहा पाए त्यसै गर्न हुन्थ्यो ।’

उक्त समूह प्याक्टको कारण १२ लाख रुपैंयाँ ऋणमा फसेको छ । जुन पैसा प्याक्टबाट आउनुपर्ने मध्येमा पर्दछ । तर असारदेखि निकासा रोकिँदा गरिब महिलाको समूह विचल्लीमा परेको छ । ‘प्याक्टले हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउने काम गर्‍यो’ उनले भनिन् ‘ साह्रै नराम्रो चंगूलमा परियो ।’

जयबागेश्वरी दूध उत्पादक सेवा संस्था, नेपालगञ्जका अध्यक्ष बदरुद्धि्न अन्सारी  पनि प्याक्टबाट किस्ता निकासा होला भनेर असोजदेखि धाइरहेका छन् । ‘कागज पुगेन भनेर महिनौं झुलाइदिए, असोजमा सबै चिज बुझाइसकियो’ उनले भने ‘तर पैसा दिएका छैनन् ।’ प्याक्टका कर्मचारीको भनाइ पालना गर्दागर्दै आफूहरुको ‘जहाज डुबेको’ उनको गुनासो छ । ‘प्रपोजल पास हुन वर्षौं कुरियो, उपआयोजना सञ्चालनमा पनि दुई वर्ष भइसक्यो, उताबाट झुलाइरहेका छन्’ उनले भने ।

दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरिएको बजेटको सीमाभित्र रही काम गर्नुपर्ने भएकोले आफूहरु निकै ऋणमा फसेको उनले बताए । प्याक्टको ढिलासुस्तीले आफूहरुले लक्षित बजेटमा ३० प्रतिशत थप व्ययभार बोक्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

यता, महोत्तरीका एक जना किसान प्याक्टको पछि लाग्दालाग्दै उठीबास लाग्न थालेको गुनासो गर्छन् । कहिले अनुगमनको नाममा झुलाउने, कहिले प्रतिवेदनमा भाषा मिलेन भनेर झुलाउने काम भइरहेको उनले बताए । प्याक्टबाट बाँकी रकम आउला र तिरौंला भनेर साहु महाजनलाई वाचा गर्दा गर्दै झण्डै वर्ष दिन बितिसकेको उनको दुखेसो छ ।

उधारो तिर्न नसक्दा आफूले घर छाडेर भाग्नुपरेको उनले बताए । प्याक्टको केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका उनले निन्याउरो अनुहार पार्दै भने ‘घर जाउ“m उधारो तिर्न सक्दिन, काठमाण्डौमा बसौं, कति दिन अरुकोमा भतुवा लाग्नू ?’ उनी अहिले साथीभाइसित सय, पचास माग्दै गुजारा गरिरहेका बताउँछन् ।

धनुषाका अर्का एकजना किसान पनि प्याक्टमा धर्ना दिन बसेको भेटिए । ‘मैले मोबाइल अफ गरेको महिनौं भो हजुर,’ उनले भने ‘प्याक्टको कारण भूमिगत बस्नु परेको छ । ऋण तिर्ने बाटो छैन ।’ उनी प्याक्टसित सम्झौता गरेका धेरै किसानहरु ऋण तिर्न नसक्दा यही हविगतमा परेको जानकारी दिन्छन् ।  

कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको प्याक्ट अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो कृषि आयोजना हो । यसको कूल बजेट करिब आठ अर्ब रुपैंयाँ छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित प्याक्टले नेपालका सबै जिल्लामा कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ । 

यसले विभिन्न निजी कृषि उद्यमी, कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहलाई पूरक अनुदान उपलव्ध गराउने प्रावधान छ । अवधारणा पत्र लेखन, स्थलगत प्रमाणीकरण र पूर्ण प्रस्तावपत्र आवेदन गरी तीन चरणको परीक्षणमार्फत् अनुदान प्रवाह हुने गर्दछ । यी प्रक्रिया पुरा भई उपआयोजना सम्झौता हुन डेढदेखि दुई वर्ष समय लागेको भुक्तभोगी किसानको भनाइ छ ।

नेपालको कृषि व्यवसायिकीकरणमा प्याक्टले गतिलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आंकलन थियो । तर कार्यान्वयनको क्रममा यसका पदाधिकारी र परामर्शदाताहरुले यथोचित तदारुकता नदेखाउँदा प्याक्टको सफलतामा प्रश्न खडा भएको छ ।

कामभन्दा कागजमा प्राथमिकता दिने, निर्णय प्रक्रिया अत्याधिक झण्डझटिलो भएको हुँदा श्रमजीवी किसानले गर्दै आएको पेशा समेत संकटमा परेको पाइएको छ ।

प्याक्टको विषयमा उठेको किसानको गुनासोको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा यसका प्रवक्ता राजेन्द्र यादवको फोन नउठेपछि योजना तथा प्रशासन उपसचिव गणेश श्रेष्ठसित कुरा गरियो । उनले एकै वाक्यमा प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘मलाई भुक्तानीको विषयमा केही थाहा हुँदैन ।’ उनले सम्पर्क गर्न भनेका परामर्शदाता र अन्य कर्मचारी कार्यालयमा थिएनन् । उनीहरु विश्व बैंकको मिसनसित डुल्न व्यस्त रहेको बताइयो ।