शर्तसहित ६ प्रदेश मान्न एमाओवादी तयार (नक्शासहित)

१० पुस, काठमाडौं । संघीयता विवादकै कारण माघ ८ मा संविधान नबन्ने आशंका बढिरहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादीले ९ वा ६ प्रदेशको विकल्प अघि सारेको छ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले धेरै प्रदेश मुलुकले धान्न नसक्ने बताएपछि एमाओवादीले सशर्त ६ प्रदेश मान्न सकिने बताएको हो । दलहरुबीच हुने अनौपचारिक छलफलमा एमाओवादी नेताहरुले ६ प्रदेश मान्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रदेशमा लचिलो हुने संकेत दिएको एमाओवादीले पहिचानलाई शर्त बनाएको छ । उसको अर्को शर्त छ, प्रदेशहरु बनाउँदा एक प्रतिशत जनसंख्या भएको एउटै जाति र भाषाभाषीको बसोबासलाई छुट्याउन हुन्न ।

एमाओवादी एक नेताले भने-हामीले दुईवटा मान्यता अघि सारेका छौं, पहिलो भनेको ९ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । यसो गर्दा राज्य पुनःसंरचना आयोगले बनाएको १० प्रदेशमा सेती-महाकाली र भेरी-कर्णालीलाई एउटै बनाउन सकिन्छ ।’

यो सिद्धान्तमा आधारित रहेर प्रदेशहरु बनाउँदा नामांकनको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिन सकिनेछ । ‘यसले कमसेकम हामीले भन्दै आएको प्रदेश बन्दैछ भन्ने जनतालाई पर्छ’ एक नेताले भने ।

एमाओवादीले अघि सारेको दोस्रो विकल्पमा पहाडमा चार र मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने भन्ने छ । यसमा माथिल्लो भागका आठ प्रदेशलाई गाभेर चार बनाउन सकिन्छ र मधेसमा दुई प्रदेश रहन्छ ।’

यसो गर्दा एउटै जाति, भाषाभाषी बसोबासका आधारमा बनाइएका नजिकका दुई प्रदेशलाई गाभेर एक बनाइनेछ । तर, यसो गर्दा बहुपहिचानमा आधारिक नाम अहिले नै दिनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ ।

पछिल्लो विकल्पमा राज्य पुनःसंरचना आयोगले बनाएको १० प्रदेशमध्ये नेवा र ताम्सालिङ, तमुवान मगरात, लिम्बुवान र किराँत तथा सेती-महाकाली र भेरी कर्णालीलाई एकअर्कामा जोडिनेछ ।

मधेसमा दुई प्रदेश रहनेछ भने चितवनलाई नेवा-ताम्सालिङ अन्तरगत राख्ने एमाओवादी प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस र एमाले भन्छन् एक थपौं !

कांग्रेस र एमालेले पछिल्लोपटक उत्तर-दक्षिण चिरेर भौगोलिक आधारमा सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले यसलाई महेन्द्रकालीन शैलीको प्रस्ताव भन्दै आस्वीकार गरेका छन् ।

‘हामीले यसमा एक प्रदेश थपेर आठवटा बनाऔं भनेर प्रचण्डलाई भनेकै छौं तर, उहाँहरुले मान्नुभएको छैन’ कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-माओवादीले बहुपहिचान छाड्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

माओवादीका एक पदाधिकारीले पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेशसम्म जान सकिने बताएको स्वीकार गरे । ‘उहाँहरुले सात नमान्ने हो भने एक थपौं न त भन्नुभएको छ तर, कसरी भन्ने मूर्त प्रस्ताव ल्याउनुभएको छैन’ एमाओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।