चीरञ्जीवी नेपाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार
मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक विकास पोलिटिकल नेताहरुले मात्र बुझेर पनि नहुँदो रहेछ । नीति निर्माताहरुले आर्थिक विकाससम्बन्धी कुरा लेखेर बनाएर पनि हुँदोरहेछ । नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने गर्ने संस्थाहरु तातेर मात्र पनि नहुने रहेछ ।
न्यायालयलगायत कानुनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुले पनि आर्थिक विकासका बारेमा राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो देशमा संबैधानिक निकायलगायत न्यायालयहरुले आर्थिक विषयमा बुझेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छैन ।
म आफैं धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदाखेरि सान्दर्भिक नभएको बेनामी उजुरीकै भरमा मलाई अख्तियारमा बोलाइयो । अख्तियारले बोलाएपछि म गएँ । अख्तियारमा गएको त त्यहाँका अफिसरदेखि लिएर प्रमुख आयुक्तसम्मले खै हामीलाई शेयर नै परेन, सधैंपर्ने गथ्यौं भन्ने कुरा गर्नुभयो ।
सामान्य कुरा शेयर के हो ? यो कसरी पर्छ ? भनेर बुझाउन खोज्दाखेरि उहाँहरुले बुझ्ने इच्छासमेत राख्नुभएन । उहाँहरुको भनाइ थियो हामीलाई शेयर पर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था छ न्यायलयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको आर्थिक विषयको बुझाइ ।
सर्वोच्च वा विभिन्न न्यायलयमा अर्थसम्बन्धी जानकारी कम भएका अधिकारीहरु हुँदा अहिले १२ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा वाणिज्य इजलासमा पेन्डिङमा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा १२ अर्ब रुपैयाँबाट ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । ६० मेगावाट विद्युतबाट १२ वटा जिल्लालाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ ।
न्यायलयले आर्थिक मुद्दाहरुको महत्व नबुझिदिँदा समस्या पैदा हुने गरेको छ । कम्तिमा मुद्दाहरु छिटो छिटो फैसला हुने हो भने त त्यसले एउटा रुप लिन्थ्यो । नेपालका न्यायालयका अधिकारीहरुलाई आर्थिक विषयको ज्ञान दिलाउनुपर्ने ठूलो आवश्यकता मैले देखेको छु ।
अरु देशमा कानुनी विषय पढेर न्यायाधीश भएता पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषयमा उनीहरुबाट तत्काल डिसिजन दिने काम हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरुलाई तत्काल किनारा लगाउने गरिन्छ । उनीहरुले कानुनसँगै आर्थिक मुद्दाहरुका बारेमा पनि ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन् ।
बिप्पा सम्झौताबारे
बिप्पा भनेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो सम्झौता हो । भारतसँग २०६८ सालमा भएको विप्पामा एउटा व्यक्तिले उजुरी हालिदिँदा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
एकचोटि युद्ध गरिसकेका भारत र चीनले २००६ सालमा बिप्पा गरे । सत्रु मुलुकका रुपमा रहे पनि उनीहरुले अहिले ७५ बिलियन डलरको व्यापार गरिरहेका छन् । दुबै मुलुकले सन् २०१५ मा १ सय बिलियन डलरको व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
त्यहाँ कुनै न्यायालयमा मुद्दा हालेर रोक्ने अवस्था रहेको छैन । यहाँ त सामान्य व्यक्तिले पनि ठूला कुराहरुलाई न्यायलयमा रोकिदिएर विकासमा अवरोध पुर्याउन सक्छन् ।
भारतसँगको बिप्पा अहिले अन्यौलमा छ, यता हामी चीनसँग बिप्पाको तयारी गरिरहेका छौं । यही स्थिति रहिरहेमा चीनसँगको विप्पाको पनि यही हालत हुने पक्का छ ।
न्यायालयका कारण आयोजनामा अवरोध
न्यायालयका अधिकारीहरुमा यस्तो जानकारी नहुँदा, उनीहरुले यस विषयका बारेमा बुझ्न नखोजिदिँदा, विकासको सम्वेदनशीलता नबुझिदिँदा बन्दै गरेका, बन्ने तयारीमा रहेका ठूला परियोजनाहरु न्यायालयबाटै रोकिरहेका छन् ।
नेपालमा संवैधानिक निकायलगायत न्यायालयका कानुन व्यवसायी, न्यायधीस, प्रधान न्यायाधीशलाई अर्थतन्त्रसँग आवद्ध कुरा र अर्थतन्त्रका नीतिगत कुराहरुको बारेमा पोजेटिभरुपमा हेर्ने शिक्षा दिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उहाँहरुसँग यस्तो शिक्षाको अभाव देखिएको छ ।
यस्तो कार्य हामीले जहिलेसम्म रोक्न सकिँदैन, न्यायालयका अधिकारीलाई सजग गर्न सकिँदैन, तबसम्म नयाँ ठूला परियोजना निर्माण भए पनि बीचमै रोकिने, अगाडि बढ्न नसक्ने हुन्छ ।
कुनै पनि लगानीकर्ताले ४ अर्ब रुपैयाँमा कुनै परियोजना थालेको हुन्छ । विभिन्न पक्षबाट अदालतमा मुद्दा हालिदिँदा उक्त अयाोजना रोकिँदै, बन्दै गर्छ । यस्तो अवस्थामा ४ अर्ब लागत बढेर १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । मेलम्ची १५ वर्ष भयो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
हाम्रो देशमा संवैधानिक निकाय, न्यायालय लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ओहोदामा बस्ने व्यक्तिहरुलाई अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान दिनैपर्छ । यसो हुन सकेन भने मुलुकमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने ठोकुवा गर्छ ।
यही समस्याका कारण विदेशी लगानीकर्ता समेत आउन हिच्किचाउने गरेका छन् । भारतसँग बिप्पा भयो, कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा भारतीय लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
यहाँ कतिपय यस्ता कानुनहरु छन्, जसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई असर पार्छन्, त्यस्ता कानुनहरु समयअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ, यहाँ त एकपटक परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सकिएको छैन । करिव ३ दर्जन आर्थिक क्षेत्रका ऐन कानुनहरु विभिन्न निकायमा अडि्कएर रहेका छन् ।
नेपालीहरुको एउटा समस्या भनेको हामी धन भएको मान्छे मन पराउँदैनौं । यहाँ गरिव मन्त्री भनेर देखाउन पाएमा गौरवान्वित हुन्छ, प्रतिष्ठा कमाएको महशुस गर्छौं । यस्तो अवस्थालाई हामीले के भन्ने ? यस्तो सोच भएको समाजमा कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ?
आर्थिक विकासका लागि त धनी मानिस हुनुपर्छ, पूँजी लगानी गर्नुपर्छ । धन कमाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । धन कमाउने वातावरण बनाउने काम न्यायालयको पनि हो ।
सरकार कमजोर भएका बेलामा गलत तत्वहरुले खेल्न खोज्छन्, त्यतिबेला हामीले कानुनी आधारलाई लिएर गलत तत्वहरुलाई खेल्न दिनुहुँदैन । लगानी आकषिर्त गर्नका लागि कानुनहरु लगानीमैत्री हुनुपर्छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
उद्योगहरु बन्द गर्न प्रोत्साहन गर्ने, एउटा मजदुरले मलाई अन्याय भयो भनेर अदालतमा उजुरी गर्दा ५ सय जनाको रोजगारी मेटिने गरी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने लगायतका परिपाटी बन्द हुनु आवश्यक छ ।
सभासदले पनि गम्भीर रुपमा लिएनन्
आर्थिक विकासका कुराहरु हरेक निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्र आर्थिक विकास हुँदैन । संविधानसभाको पनि आर्थिक विकासमा सहयोगी भूमिका रहन्छ । तर, कसैले पनि आर्थिक मुद्दालाई सिरियस रुपमा लिएनन् ।
आजसम्म कुनै पनि सभासदले आर्थिक विषयलाई लिएर जोडतोडका साथ उठाएको देखिँदैन । आर्थिक विकासको खोक्रो भाषण दिए पनि मन्त्री तथा सभासदले यसलाई पार गराउने गरी कुरा उठाउँदैनन् । यसको मतलव हामीले अर्थतन्त्र बुझेको मानिसलाई संसदमा पठाउन सकेका छैनौं ।
