Comments Add Comment

सभामुखको विश्वास गुम्यो, अब पालो राष्ट्रपतिको

अरुण बराल/ टिप्पणी

गत साता दलका नेताहरुवीच विश्वासको वातावरण एकाएक टुटेपछि सबैको ध्यान संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङतिर सोझिएको थियो । छलफलमै बस्न नसकेका दलहरुलाई टेबलमा ल्याउने सेतु बनेका थिए नेम्वाङ । तर, आइतबारदेखि नेम्वाङको भूमिका अब सहजकर्ताका रुपमा रहेन ।

सबै असफल

प्रधानन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला छन् । संविधानतः देशको कार्यकारी अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाकै हातमा छ । पदीय मर्यादा र भूमिकाका हिसाबले सबैलाई मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, उनी सुवास नेम्वाङभन्दा पहिल्यै व्यवहारतः असफल सावित भइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं दौडधूप गरेर सहमति खोज्थे । माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षी नेतालाई निवासमै भेट्न जान्थे । सूर्यबहादुर थापा पनि सानो भएर सबैसमक्ष पुग्ने गरेको इतिहास छ । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारको चौपर्खाल नाघेर विपक्षी दलका नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न हिँडेको रेकर्ड दुर्लभ छ ।

अरुले जुराइदिएको शीर्षनेताहरुको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका अभिभावकको जस्तो हैन, अविवेकीको जस्तो देखिँदै आएकाले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट अब सहमतिको अगुवाइ गर्ने खासै सम्भावना देखिँदैन । बालुवाटारमा आफूले होस्ट गरेका राजेन्द्र महतो र ओलीवीच भनाभन हुँदा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर सामान्यीकरण गर्न सकेनन् ।

यो एक वर्षमा केपी ओली, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ? उनीहरुले पछिल्लो समयमा सत्तापक्षमा रहेको समेत बिर्सेर विपक्षीसँग वार्ताकै ढोका बन्द भएको घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले यी नेताहरुबाट सहमतिको वातावरण बन्ला भन्ने स्थिति पनि देखिँदैन ।

उसोभए अब वार्ताको टेबलबाट भागेका दलहरुलाई एकै ठाउँमा बसाउने कसले ? अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु कसको आग्रहमा वार्ताको टेबलमा आउलान् ? सबैलाई मिलाउन र सहमतिमा ल्याउन सक्ने ‘पर्सनालिटी’ को हो ? नेम्वाङले यो विश्वास आर्जन गरेका थिए, तर एकै सातामा गुमाए ।

प्रधानमन्त्री पदमा नरहेका केपी ओली फेसबुकमा चर्चित बने पनि उनी सहमति हुन नदिनेहरुको नेता बन्नेतिरै बढी सक्रिय छन्, सहमति खोज्नेतिर हैन । केपी ओलीलाई सहमति विरोधीले ‘भेदेका’ छन् ।

अब पालो राष्ट्रपतिको

rambaran-yadavमुलुक अब  केही दिन या केही महिनासम्म मुठभेड र द्वन्द्वतिर अग्रसर हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । । यो द्वन्द्वमा कसले हार्छ या कसले जित्छ, त्यो छुट्टै विश्लेषणको पाटो हो । तर, यो द्वन्द्वले अब राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फेरि सतहमा ल्याउने निश्चित छ ।

राष्ट्रपति रामवरण या त दलहरुवीच सहमति गराउने नाममा, या त विपक्षीको आन्दोलन चर्किँदै गए सेनालाई सडकमा निकाल्ने बाध्यताका रुपमा अगाडि सर्नेछन् । आफ्नो कुनै इच्छा नभए पनि अब राष्ट्रपतिलाई अघि सर्न परिस्थितिले आफैं बाध्य बनाउने छ ।

दोस्रो संविधानसभापछि यो एक वर्षको अवधिमा सुशील कोइराला, केपी ओली र सुवास नेम्वाङ सबैको परीक्षा भइसकेको छ । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाको भूमिकाको पनि परीक्षा सकिएको छ । अब पुनर्परीक्षा दिने पालो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हो ।

पुनः परीक्षा किन भनिएको हो भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यसअघि पनि चिप्लिइसकेका व्यक्तित्व हुन् । कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकापछि उनले एमाओवादीको विश्वास गुमाइसकेका थिए ।

तर, राजनीतिमा अडान राख्न नसक्ने एमाओवादीको कमजोरीका कारणका दोस्रो संविधानसभाबाट अनुमोदित हुन बाँकी रहेका राष्ट्रपति अहिले एमाओवादी नेतासँग पानी बाराबारको स्थितिमा छैनन् ।

राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदले चिन्दैन भनेर भाषण गर्ने केपी ओलीले  पनि अहिले चुपचाप राष्ट्रपतिलाई चिन्ने स्थिति छ ।

यो अवस्थामा अब शीतलनिवासले सेतुको काम गर्न सक्छ । तर, राष्ट्रपतिको यो सक्रियता व्यवहारिक हिसाबले मात्रै जायज हुन सक्छ, संवैधानिक र कानूनी हिसाबले उनमा कुनै अधिकार छैन ।

यो कुरा पनि निश्चित छ कि  सहमतिकै नाममा शीतल निवास अघि सर्‍यो भने पनि अबको ‘पावर सेन्टर’ रामवरण यादव नै ठहरिनेछन् ।

मुलुक द्वन्द्वमा गयो भने संविधानतः कार्यकारी अधिकार सुशील कोइरालामा रहे पनि उनी शीतलनिवासको कठपुतली बन्ने छन् । व्यवहारिक हिसाबले कार्यकारी अधिकार शीतलनिवासमा सर्नेछ ।

पानी र पावर त्यस्तो चिज हो, जुन असामान्य स्थितिमा एकैठाउँमा  स्थिर रहन सक्दैनन् । जता ओरालो हुन्छ, पानी त्यतै बग्छ, जम्यो भने पानी सुक्दै र हावामा मिसिँदै जान्छ ।

जहाँ सक्रियता हुन्छ, पावर त्यतै सर्छ । सुशीलभन्दा केपी ओली किन पावरफूल भए ? सुशीलले गर्नुपर्ने वार्ता र सम्वाद किन सभामुखले गरे ? यो सबै सुशील कोइरालाको निश्त्रिmयता, निरीहता र पक्षधरताले गर्दा भएको हो । सुवास नेम्वाङसम्म पुगेको ‘साइकोलाजिकल पावर’ अब अर्कैतिर बग्ने निश्चित छ ।

देशमा जति द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, त्यसले सहमति वा पेलाइ दुबै परिस्थितिका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने छ । तर, यो संसदीय लोकतन्त्रका लागि राम्रो नजिर होइन । विगतको नजिरका आधारमा पनि यो आशंका गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रपति यादवले ‘पार्टीको प्रवक्ता’ भन्दा माथिबाट भूमिका खेल्न सक्लान् ?

अझै खेलाँची गरिँदैछ

सत्तापक्षका केही मानिसले अहिले पनि के दाबी गरिरहेका छन् भने आइतबार संविधानसभामा जुन प्रश्नावली समिति बनेको छ, त्यो सामान्य विषय हो । समिति बने पनि सभाध्यक्षले वार्ताको ढोका खुल्ला राखेका छन् । त्यसैले विपक्षीहरु यो पाँच दिनमा वार्तामा आउन बाध्य हुनेछन् र आउनुपर्छ ।

तर, विपक्षी दलले आफ्ना सबै अडान छाडिसकेर सहमतिमा आउन खोज्दा पनि सुशील कोइराला, केपी ओली, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम र कृष्ण सिटौलाहरुले सहमति नहोस् र प्रक्रियाबाटै संविधान बनोस् भन्ने मनोकांक्षा राखेको प्रष्ट देखिइसकेको छ । सामान्य मान्छेले समेत यो तथ्य बुझिसकेको अवस्थामा अब प्रतिपक्षले आत्मसमर्पण गर्लान् ?

हातमा ‘प्रक्रिया’को तरबार बोकेर ढोकाभित्र बोलाउँदा कुनचाँहि मूर्ख त्यहाँ प्रवेश गर्छ ? सत्ता पक्षका नेताहहरुले यो बझ्न सकेनन् या बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् ।

दुई दलबाट मात्रै देश चल्दैन

यो कुरा सत्य हो कि दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेले आपसमा मिल्दा बुहमत पाएका छन् । सानातिना दलसमेत जोड्दा उनीहरुका साथमा दुई तिहाइ सभासद पनि छन् । तर, देश चलाउन गणितले मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रिय सहमति र सबैको सहयोग चाहिन्छ ।

हिजो ०६२/०६३ अघि राजा खोपीमा थिए, एमाओवादीहरु जंगलमा थिए । मधेसवादी शक्तिले खासै आकार लिएको थिएन । त्यसबेला पनि कांग्रेस र एमालेकै हातमा सत्ता थियो । जनमत पनि कांग्रेस र एमालेमा थियो । तर, देश चलेन, माघ १९ भयो, बाह्र बुँदे सहमति भयो ।

संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । एक पक्षको मात्रै दस्तावेज होइन र हुनुहुँदैन ।

सबैलाई मिलाएर देश चलाउने प्रयास गरिएन भने सडकमा माओवादी, हिन्दुवादी, मधेसवादी र सिंगै राजावादीहरु छन् भन्ने कुरा सुशील कोइराला र केपी ओलीले बुझ्न सक्नुपर्छ । राजनेता हुन चाहनेले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । गिरिजाले जंगलमा भएको शक्तिलाई संसदमा ल्याएका थिए, अहिले संसदमा भएको शक्तिलाई जंगलमा पठाउन खोजिँदैछ ।

विपक्षीलाई मिलाउने र विश्वासमा लिने काम सत्ता पक्षको हो । विपक्षीलाई गाली गरेर मात्रै सत्तापक्षको दायित्व पूरा हुँदैन । माओवादीले संसदीय व्यवस्थासमेत मान्छु भनिसकेको अवस्थामा मोरङ र कैलालीको अत्तो थापेर घोक्र्याउनु सत्तापक्षको दम्भ बाहेक केही होइन । उनीहरुले ‘जातीय राज्य’ वा ‘एक मधेस प्रदेश’को नारसमेत छाडिसकेको अवस्थामा सुशील कोइरालाको सत्तामोहका कारण राष्ट्रवादको राग अलाप्दै देश फेरि द्वन्द्वमा धकेलिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment