संघीयतामा ‘सहमतिको विकल्प’ राखेर प्रश्नावली बनाइने

२४ माघ, काठमाडौं । प्रस्ताव निर्माण समितिअन्तरगतको उपसमितिले संघीयतामा दलहरुलाई सहमतिका लागि विकल्प खुला रहने गरी प्रश्नावली बनाउने भएको छ ।

उपसमितिले अन्य विषयमा प्रश्न बनाएर पूर्ण समितिसमक्ष पेश गरिसकेको छ । तीमध्ये धेरै प्रश्नहरु पारित भएका छन् भने शासकीयस्वरुप र न्याय प्रणालीबारे बनेको प्रश्नावली समितिले पारित गर्न बाँकी छ ।

उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति र संविधानसभामा भएका छलफल तथा दलहरुको प्रस्तावलाई आधार बनाएर संघीयतामा प्रश्न बनाइने जानकारी दिए ।

‘प्रदेशहरुको नामसहितको प्रस्ताव आएको छ, त्यसलाई पनि प्रश्न बनाउँछौं’ उनले भनेे- ‘यसरी प्रश्न बनाउँदा दलहरुलाई सहमतिका लागि सहज होस् भन्ने पनि छ, प्रदेशसभालाई नै नाम राख्न दिने प्रस्तावलाई पनि प्रश्नमा समावेश गर्छौं ।’

खरेलका अनुसार प्रश्नावली बनाउँदा दलहरुले औपचारिक रुपमा राखेको पछिल्लो प्रस्तावलाई आधार मानिएको छ । यस्तै सभासदहरुले संविधानसभामा राखेका धारणालाई पनि समेटेर प्रश्नावली बनाइनेछ ।

शासकीय स्वरुपमा चार विकल्प

उपसमितिले प्रश्नावलीमा शासकीय स्वरुपमा मूलरुपमा चार विकल्प अघि सारेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मिश्रति शासकीय स्वरुपलाई प्रश्न बनाइएको छ । ‘मूलरुपमा यी प्रश्न भएपछि त्यस अन्तरगतका बन्दोबस्तहरु रहनेछन्’ उपसमिति संयोजक खरेलले भने ।

प्रश्नावली निर्माणसम्वन्धी समितिले २६ गतेसम्ममा सबै विषयमा प्रश्नावली बनाइसक्नु पर्नेछ ।

सहमतिकै लागि म्याद थपिएको हो : नेम्वाङ

संविधानसभाको बैठक माघ २९ गते मात्र बोलाइएको छ, ‘यो समय भनेको दलहरुलाई सहमतिका लागि पनि हो’ सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ।

दलहरुबीच सहमति भए अझै पनि केही नबिगि्रएको भन्दै नेम्वाङले दलहरुलाई सम्वाद सुरु गर्न पटक-पटक आग्रह गरेका छन् ।

तर, विगतका सहमति र सम्झौताअनुसार संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता नआएको भन्दै विपक्षी माओवादी मोर्चा वार्तामा बस्न मानेको छैन । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरुले पनि यस्तो प्रतिवद्धता गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

दलहरुबीच सम्वाद सुरु नहुने भने भने समय भने च्याप्दै जाने संविधानसभा सचिवालय स्रोतले बताएको छ । ‘दलहरुबीच सम्वाद सुरु हुने हो भने सभाध्यक्षले अध्ययनको समय भन्दै केही दिन दिनसक्नुहुन्छ’ स्रोतले भन्यो-‘तर, सम्वाद नै सुरु भएन भने नेम्वाङले पनि कति दिन रोकेर राख्न सक्नुहुन्छ, प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

विवादित विषयमा बनेका प्रश्नमा मतदान हुन थालेपछि सहमतिका लागि दलहरुलाई झन गाह्रो हुनसक्छ । त्यसरी तत्काल दलहरु सम्वादमा बस्नुको विकल्प नभएको सभाध्यक्ष निकट स्रोतले बताएको छ ।