एमाओवादीले लेखा समिति बहिस्कार गर्दा भ्रष्टलाई फाइदा

७ फागुन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी ९० वटा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी एक महिनादेखि अलपत्र छन् ।

कतिपय उजुरीको छानविन नहुँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने निर्णय समेत यसबीचमा भइसकेका छन् । तर, लेखा समितिको बैठक नबस्दा अनियमितता गर्नेहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

एमाओवादीले संविधानसभाको रीस संसदमा समेत देखाउन खोज्दा लेखा समिति लगायत एमाओवादीले नेतृत्व गरेका संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेका छैनन् ।

संसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने लेखा समिति बैठक बस्न नसक्दा सयौं सरकारी अनियमितताका उजुरीहरुको छानविन हुन नसकेको समितिका कर्मचारीहरुले बताए ।

लेखा समितिको सभापति एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा छन् । उनले समिति बैठक आफैं बहिस्कार गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई नै फाइदा भइरहेको छ ।

‘सौताको रिसले लोग्नेको काख फोहोर गर्ने काम भयो’ समितिका सदस्य एमाले सभासद पशुपति चौलागाईले भने ‘लेखा समिति बैठक नबस्दा अनियमितता गर्नेहरुलाई फाइदा पुगेको छ, सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेको हो कि सरकारलाई सघाएको हो बुझ्न गाह्रो भयो’ ।

सबैभन्दा धेरै सक्रिय हुनुपर्ने लेखा समिति पुस अन्तिम सातादेखि बैठक नबस्दा गम्भिर प्रकृतिका उजुरी र बिभिन्न निकायमा भएका अनियमितता रोक्न नसकिएको अर्का सदस्य कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अब हामी धेरै पर्खिन सक्दैनौं, सभापतिलाई भन्दा उहाँ फागुन १६ सम्म पर्खिनुस भन्नुहुन्छ’ खतिवडाले भने’समितिका सचिवलाई पनि भनेको छु, अब केही उपाय निकाल्नुपर्छ’ ।

लेखा समितिमा चीनिया विमान किन्दाका उजुरीदेखि बाल कल्याण समितिका पदाधिकारीले बालबालिका बेचेका सम्म गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु छानविनको पर्खाइमा छन् ।

सभापति जनार्दन शर्माले भने समितिका सदस्यहरुलाई फागुन १६ पछि बैठक राख्ने आश्वासन दिँदै त्यतिञ्जेल पर्खिन आग्रह गरेको एक सभासदले बताए ।

‘उहाँ सभापतिको हैसियतमा गाडी चढ्ने, तलब भत्ता पेश्की समेत लिइसक्ने तर बैठक नबोलाउने दोहोरो मापदण्ड देखाउँदै हुनुहुन्छ’ एक सदस्यले भने ‘उहाँले सरकारलाई सघाउनुभएको छ, जनतालाई असहयोग भएको छ’ ।

यसैबीच फागुन १३ र १४ गते संसारभरका सार्वजनिक लेखा समितिसम्बन्धी अधिकारीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुदैछ ।

त्यस सम्मेलनमा लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मासहितका केही सदस्य पनि सहभागी हुदैछन् । ‘सभापतिको हैसियतमा सम्मेलनमा जाने तर बैठक नबोलाउने कुरा राम्रो भएन’ सभासद खतिवडाले भने ।

एमाओवादीकै नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । उसले संसदीय समिति बहिस्कार गर्ने निर्णय लिएकै दिन सभापति प्रभु साहले बैठक राखेका थिए ।

समितिका सदस्य एमाले सभासद सोमप्रसाद पाण्डेले धेरै विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले चाँडै बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको बताए । ‘हामी केही दिनलाई उहाँको सजिलोका लागि पर्खिन्छौं, त्यसपछि पनि बैठक बोलाउनुभएन भने छलफल गर्छौ’ पाण्डेले भने ।

एमाओवादीले संसदीय समिति बहिस्कार गरे पनि उसलाई प्रचण्ड मोर्चाका अन्य दलहरुले भने साथ दिएका छैनन् ।

फोरम लोकतान्त्रिकका जनकराज चौधरीले आफू सभापति रहेको वातावरण समितिको बैठक निरन्तर राखिरहेका छन् । सो पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले संसदीय समिति आफूहरुले बहिस्कार नगरेको बताए ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद प्रतिपक्षीको भनिन्छ । संसद नचलेका बेला मिनी संसदका रुपमा संसदीय समितिहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्छन् ।

तर, प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले संसदीय समिति नै बहिस्कार गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई सघाएको टिप्पणी स्वयं सभामुख सुवास नेम्वाङले समेत केही समयअघि गरेका थिए ।

आवेगको निर्णय

एमाओवादी आफैं पनि संसदीय समिति बहिस्कारको निर्णयबाट अप्ठेरोमा परेको छ । आवेगमा गरिएको निर्णय सच्याउन उसलाई सभासदहरुबाटै पनि दबाब परिरहेको छ ।

नेतृत्वले फागुन १६ गतेसम्म बहिस्कारकै नीतिमा अडिग रहने र त्यसपछि कुनै बहाना पारेर संसदीय समिति बहिस्कारको निर्णयबाट पछि हट्ने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाओवादी सभासदहरु सहभागी नभए पनि अन्य समितिहरुले धमाधम बैठक राखेर महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिरहेका छन् ।

बहिस्कारको कुनै प्रभाव नपरेपछि एमाओवादी नेतृत्व यस प्रकरणमा कमजोर सावित भएको सोही पार्टीका सभासदहरुले बताउन थालेका छन् ।