५ चैत, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति र उपभोक्ता हितसम्बन्धी उपसमितिले गृह मन्त्रालयलाई उपभोक्तामा नकारात्मक असर पार्ने सबै आलोपालो प्रणाली (सिन्डिकेट) तोड्न निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरीको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्ना जिम्मेवारीलाई सहीरुपमा बहन नगरेको र बजारमा देखिएको कालोबजारीका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संयोजक ठकुरीले पूर्वाञ्चलका जिल्ला तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयको संसदीय अनुगमनमा देखिएका समस्याबारेमा उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रमा देखिएको आलोपालो प्रणालीले उपभोक्ता मारमा परेको र अन्य उपभोग्यवस्तुमा पनि कालोबजारीको मार परेकाले त्यसको अन्य जरुरी भएको बताए ।
उनले तातोपानी भन्सारबाट सामान आयात गर्ने कन्टेनरको आलोपालो प्रणालीका कारण ७५ हजारमा पाइने एक कन्टेनरको भाडा तीन लाख ३५ हजारसम्म व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको प्रति गृहमन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
संयोजक ठकुरीले समितिका अनुगमनका क्रममा भन्सार कार्यालय र सडकको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै भन्सार कार्यालयको आधुनिकीकरण र सडकको अवस्थामा चाँडो सुधार गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गाना, सडक विभागका प्रतिनिधि र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको सो बैठकमा अन्य सभासद्ले जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न राज्यले शान्ति सुरक्षा तथा अनुगमनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा गृहसचिव सिलवालले प्रशासनले आलोपालो प्रणालीको अन्त्य गर्न पहल गरे पनि राजनीतिक दल तथा प्रशासन क्षेत्रबाट असहयोग भएको गुनासो गरे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै क्षेत्रको जिम्मा दिएको तर स्रोत र साधन उपलब्धता कम भएको बताए । रासस
