३१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित काठमाडौं उपत्यकालाई एक बर्षका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पले क्षति पुर्याएको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । भूकम्पले क्षति पुर्याएका तथा जोखिमयुक्त घरहरु भत्काउनु पर्ने भएकाले संकटकाल घोषणा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एव् सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
घरहरु भत्काउन हुनसक्ने अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नागरिकको केही अधिकार कटौती गर्न संकटकाल घोषणा गरेको छ ।
संकटग्रस्त घोषणा भएपछि के हुन्छ ?
दैवीप्रकोप उद्धार ऐन अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले थप अधिकार पाउनेछ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारले १३ काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
जसमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ संस्थाहरूलाई केही अवधिको लागि बन्द गर्नेछ । साथै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाउने, मानिस तथा मालसामानलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग गर्ने सक्नेछ ।
यसैगरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारवाही गर्न नदिने सक्नेछ । दैवी प्रकोप उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
यस्तै सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैर सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामाग्री तथा अन्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिने र दैवी प्रकोपद्वारा पीडित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्न सक्नेछ ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कल-कारखाना, देव-देवालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन, सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र सरकारले तोकेको अन्य काम गर्न पनि सक्नेछ ।
राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन बोर्ड गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको उपाध्यक्ष पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ भन् पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै संघ संस्थाका प्रतिनिधि समितिका सदस्यहरु रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कायम मुकायम महालेखा नियन्त्रकमा राजेन्द्र नेपाललाई र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कायम मुकायम सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक सहायक रथी, चालक सहायक रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरुको पदावधि थप्ने निर्णय गरेको छ ।
