७ असार, काठमाडौं । सरकारले आयोजना गरेको दातृ सम्मेलन सुरु हुन अब तीन दिन बाँकी छ । बिहीबार हुने दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरु मंगलबारसम्म लगभग सबै काठमाडौं आइपुग्नेछन् ।
नेपाल सरकारले दाताहरुलाई पाँचतारे होटलमा मात्र सीमित राख्नुभन्दा भूकम्पले क्षति पुर्याएको स्थलमै लगेर बिजोग देखाउने निर्णय गरेको छ । यसरी प्रत्यक्षरुपमा भूकम्पको क्षति देखाउँदा बढी सहयोग जुटाउन सकिने ठानेर सरकारले यस्तो जुक्ति फुराएको हो ।
सम्मेलन सुरु हुनुअगावै विदेशी दाताहरुलाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थलहरुमा घुमाइने छ, जसले गर्दा उनीहरुले सम्मेलनमा बढी सहयोगको घोषणा गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त राजधानीका आधा दर्जन बढी ठाउँमा अन्तराष्ट्रिय दाताहरुलाई स्थलगत अवलोकन गराउने योजना बनाएको छ ।
दातृ सम्मेलनको अघिल्लो दिन अर्थात् भोलि असार ९ गते नै दाताहरुलाई ‘फिल्ड भिजिट’ गराइने अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘साँघु, बुङमती, खोकना, सीतापाइला, हनुमान ढोका, धरहरा र भक्तपुर दरबार क्षेत्रलगायतका ठाउँमा दाताहरुलाई स्थलगत अवलोकन गराउने निर्णय भएको छ’ शर्माले भने- ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले कहाँ संभव छ, कहाँ संभव छैन भनेर गृहमन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।’
सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने दाताहरुलाई भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष जानकारी गराउने उद्देश्यले फिल्ड भिजिट गराउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यका बाहिरका अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा भने सुरक्षालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अवलोकन गराउन नसकिने सचिव शर्माले जानकारी दिए । ‘ठूलो संख्यामा काठमाडौं आउने दाताहरुलाई उपत्यका बाहिर स्थलगत अवलोकन गराउन सुरक्षाका दृष्टिकोणले सम्भव छैन’ उनले भने ।
दाता सम्मेलनमा सहभागी बन्न सरकारले विभिन्न देश तथा दातृ निकाय गरी ७० वटा दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई निम्ता गरेको ।
‘सोमबार दिउँसोसम्म ४५ दातृ निकायका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने उत्तर दिइसकेका छन्’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मंगलबार दिनभरमा बाँकी २५ सहभागीले सकारात्मक जवाफ दिन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पोष्ट डिजास्टर निड्स एसिस्टेन्स (पीडिएनए)मा उल्लेख छ । यसका लागि रकम जुटाउन सरकारले बुधबार दाता सम्मेलन गर्न लागेको छ । सम्मेलनमा दाताहरुले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगको घोषणा गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको अपेक्षा छ ।
