डा. कमल लामिछाने, जापान
तत्कालीन समयमा ठूला दलहरुका बीचमा हुन नसकेका सहमति र व्यापक तिक्तताको अवस्थाबाट नेपाल गुज्रँदै र हाम्रा छिमेकीहरुले विभिन्न बहानामा गरेको हस्तक्षेपलाई रणनीतिक र घटनाकेन्दि्रत भई विश्लेषण गर्दै एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा दलहरुको बुद्धि फिरोस् भन्ने हेतुले मैले गते माघ ६ गते ‘नेपाल नै रहेन भने’ भन्ने स्तम्भ लेखेको थिएँ ।
उक्त स्तम्भमा देखाइएका सम्भावनाहरुलाई फर्केर हेर्दा पनि मुटु चसक्क हुन्छ । तर, बेमेलको स्थितिलाई अन्त्य गर्दै तीन ठूला दलका नेतृत्वको एकताको बलमा आज मुलुकमा संविधान आएको त छ । तर, यसलाई असफल गराउन केही जिम्मेवार भनिएकाहरु नै प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा उनीहरुको उद्देश्य कतै नेपालको अस्तित्वलाई नै शंकटमा पार्नेतिर त केन्द्रित छैन भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ ।
वि.सं. २००७ साल देखि हालसम्म हजारौँले बलिदान दिएर सार्थक बनेको संविधानसभाले बल्ल बल्ल नेपालीहरुको पैंसठ्ठी वर्ष देखिको जनप्रतिनीधिमार्फत आफैंले संविधान लेख्ने सपनाले सार्थकता पाएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसप्रति असन्तुष्टि देखाएर मुलुकलाई थप अन्यौलमा राख्ने प्रयत्नहरु पनि हुन थालेका छन् । सोझा र आˆना अधिकार प्राप्त होस् भन्ने आकांक्षा राखेका मधेसी तथा थारु समुदायलाई दुराशयपूर्वक केही दल र नेतृत्वलाई परिचालन गरी उचाल्ने काम हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट नाङ्गो रुपमा भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधिमार्फत पहिलोपटक लेखिएको यो संविधानप्रति सम्पूर्ण अर्थमा पूर्ण सहमति खोज्न नसकिए पनि झन्डै दुई तिहाइ भन्दा बढीले स्वामित्व लिएको यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने छैन ।
राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतासहित सामाजिक न्याय, अधिकतम समानताको प्रत्याभूति अनि अपाङ्ग, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा थारुल्ागायतको राज्यको सबै तहमा हुने समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान नै नदिई केहि उपलब्धि नै भएको छैन भन्न मिल्छ ? विविधताले भरिएको नेपालमा हामीले अवलम्बन गरेको समावेशीको अभ्यास के भारत अनि अन्य विकसित राष्ट्रमा छ त ?
जापानजस्तो समृद्ध देशमा पनि आज संसदमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन भने भेदभाव कम हुने भनि कहलिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि काला जातिका व्यक्तिले राष्ट्रपति हुन थुप्रै दशक कुर्नु परेको इतिहास छ भने महिला राष्ट्रपतिको अभिलाषा पूरा हुन अझै कति कुर्नु पर्ने हो, यसै भन्ने स्थिति छैन ।
हुन त सबैलाई आˆना मागहरु पूरा होऊन भन्ने लाग्नु स्वभाविकै भए पनि त्यो सम्भव नहुने हुँदा नै सम्झौता, सहमतिलगायतका शब्दको विकास भएको हो । एउटै घरभित्र त विचारमा भिन्नता आई कतिपय अवस्थामा बेमेलको स्थिति देखा पर्दछ भने १ सय २३ भाषा र १ सय २५ जातजाति भएको हाम्रो रङ्गीन फुलबारीमा सोचाइ, काम गराइ अनि लक्ष्य र उद्देश्यमा आउने भिन्नतालाई ध्यान दिई संविधानलाई दृष्टिगोचर गर्दा त्यसमा केही अपुग, केही खोट र समान धारणा बनाउन नसक्नु अस्वभाविक होइन ।
तर, यो पृथकताले एक अर्कामा जतिसुकै भिन्न भए पनि हामी समान नेपाली मान्छे हुनुको नाताले राष्ट्रप्रतिको हाम्रो अधिकारसँगै कर्तव्य अनि दायित्व हुने यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । तसर्थ, एकै खालका जातिको बसोबास भएका मुलुकहरुमाभन्दा विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो देशमा सबैलाई उही खालका नीति र व्यवस्थाले समेट्न नसक्ने त छ नै एक अर्काप्रतिको सद्भाव, स्वीकार अनि सहमति तथा सम्झौताको आवश्यकता पनि अन्यत्रभन्दा अधीक हुन्छ ।
नबिर्सौं, नेपालको हिमाल, पहाड र तराई नेपाली जनताकै हो । यहाँका जनताको हक अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काम पनि हाम्रै हो । देशको एक भाग अशान्त रहँदा हामी नेपालीहरु त्यसमा खुशी रहन सक्त्तैनौं । तर, नमिलेका कुराहरु आपसमा संवादका माध्यमबाट सल्टाउनुको सट्टा बाहृय शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिँदा कालान्तरमा त्यो राष्ट्रको हित विपरीत हुन्छ भन्नेमा दलहरुले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
गत दश वर्षमा हामीले विदेशीहरुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई ढोका खोल्नुको परिणाम हामीले अहिले भोगेका छौं भन्दा बढी नहोला । छिमेकीहरुसँग मिलेर बस्नुपर्ने अवस्था सबैका निम्ति बाध्यकारी हो । छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा सम्बन्धहरु पूर्ण रुपले विवादमुक्त हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।
आज चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र रसियाको बीचमा पनि थुप्रै तनावहरु छन् । तथापि यी मुलुकहरुले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त अझ विशेष खालको छ । तर, यो विशेषखालको भनेर भारतीय खुला हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने तहको भने न त विगतमा थियो न त वर्तमानमा नै । तसर्थ, आवश्यकताभन्दा बढी सरोकार राख्नु र हाम्रो तराईमा अडान छ भन्नु स्वयम् भारतकै हित अनुरुप त छैन नै छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार्ने अभिलाषा राखेका मोदीका लागि त यो अझै प्रत्युत्पादक हुने छ ।
धेरैले आशा गरेका र भर्खरै दल त्याग गरेका एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई गत केही समयदेखि मैले सामाजिक सञ्जालहरुमा पछ्याइरहेको छु
कुटनीतिक धर्म अनुरुप एक सार्वभौम राष्ट्रको निर्णयलाई सके स्वागत गर्ने, नसके मौन रहनुको सट्टा भारतले यसबीचमा धेरै पटक बक्तव्य प्रेषित गरी नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतप्रति प्रश्न तेर्साई एक समुदायलाई उचाल्न खोजे झैँ गर्नु न्यूनतम कुटनीतिक मर्यादा विपरीत त छ नै, कालान्तरमा त्यस्तै विविधताले भरिएको भारतकै निम्ति पनि यो रवैया प्रत्युत्पादक हुनेमा उनीहरु चनाखो भई अपरिपक्व र बाल कुटनीतिझैँ देखिएको अहिलेको अवस्थालाई सुधार्नु उपयुक्त हुने छ ।
साथै, एक समय धेरैले आशा गरेका र भर्खरै दल त्याग गरेका एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई गत केही समयदेखि मैले सामाजिक सञ्जालहरुमा पछ्याइरहेको छु । उनका अभिव्यक्तिहरु पढ्दा लाग्छ उनी नेपाललाई स्वाधिन र आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा थोरै विचलित मात्रै भएका छैनन्, यो अवस्थामा दल त्याग गरेर संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट आफूलाई अलग्याई अप्रत्यक्षरुपमा भारतीयहरुको मनोबल उच्च राख्न सहयोगी बनेझैं पनि भएको छ ।
देशको अहिलेको जटिल अवस्थालाई दृष्टिगतद गर्दा आफ्नो दलभित्र आफूलाई शक्तिमा ल्याउने काम सफल नहुँदा त्यसको झोंक सिङ्गो राष्ट्रमा थोपर्नु एक राजनेता बन्न खोज्ने मान्छेका लागि कति शोभनीय हो, सके त उनी स्वयम्ले नै तर नसकेका घडीमा उनका सल्लाहकारहरुले सम्झाई दिनु पर्ने भएको छ यतिबेला ।
त्यसैगरी, आफूलाई सुघोषित दुरद्रष्टाको संज्ञा दिई चौबीस घन्टाभित्र नेपाल अखण्ड रहने या नरहने भन्ने निर्णय हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीसमेत भैसकेका भट्टराईले दिएका अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मात्रै होइन मातृभूमिमाथिको अपूरणीय चोट पनि हो । आफ्ना दलका नेतृत्वलाई घुर्की लगाएजस्तै घुर्की नेपाल आमासित लगाउन मिल्छ या मिल्दैन उनले बुझ्न ढिला भैसकेको छ । दलभित्र आफ्ना अभिष्ट पूरा हुन खोज्दा नयाँ शक्तिको बहस थाती राख्ने अनि आफूलाई चर्चामा ल्याउने काममा थोरै मात्रै तलमाथि हुने बित्तिकै नयाँ शक्ति स्थापनाको धम्की दिने प्रवृत्तिले उनको छविलाई थप क्षति गर्नेमा उनी बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
देशलाई प्रगति चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ अनि शान्ति र स्थिरता चाहिएको छ । यी आवश्यकताका निम्ति उनले नयाँ शक्ति बनाएर नेतृत्व दिन सके भने त्यो राष्ट्रका लागि राम्रै हुनेछ । तर, नयाँ शक्ति केवल आफूलाई अरुभन्दा बेग्लै देखाउने र आफ्ना अभिष्टहरु पूरा गराउने हतियार ठानेका हुन् भने त्यो उनका निम्ति थप घातक हुनेमा सन्देह छैन ।
भारतीयहरुले मधेसी दलहरुलाई उचालेर संविधानमा अंगीकृत नागरिकता भएकाहरुले पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतको नेतृत्व गर्न पाउने गरी थोपरिएको सातबूँदे सर्तहरु अघि सार्दै यी दलहरुले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको अहिलेको अवस्थामा संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुको सट्टा उनीहरुलाई थप उचाल्ने गरी आन्दोलनमा समर्थन जनाउनु कति उपयोगी हो, सोचनीय छ । साथै भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने सम्भावना देखा परेकाले प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने गरी संविधान ल्याउन खोजेको बताउने उनले एकाएक आँफूलाई युटर्न गराउने अवस्थामा किन पुगे, त्यो पनि समयले नै बताउने छ ।
संविधान जनजाति, थारु र महिला अनि अपाङ्ग अधिकार अमैत्री ठानिन सक्ला तर समावेशी र समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, आरक्षणको व्यवस्था, मौलिक हकहरुमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई नजरअन्दाज गरियो भने अहिले आन्दोलनमा रहेका दलहरुकै अस्तित्व संकटमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
इतिहासको गम्भीर घडीमा नै नेताको परीक्षा हुन्छ । व्यापक विवाद, बोलीमा रहन नसकेको अडान, अस्थिरता आदिले आलोचना खेपेका प्रचण्डले इतिहासको कठीन अवस्थामा अहिले एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् जसप्रति सिङ्गै राष्ट्र खुशी छ । किनभने जुन राजनीतिक परिवर्तनका लागि संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको थियो आज त्यसको पहिलो चरण प्रचण्ड, केपी ओली र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पूरा भएको मान्न सकिन्छ । अब त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने काम बाँकी छ, जुन दलहरुमा कायम एकतालाई सुदृढ गर्दै गर्न सकिन्छ ।
हो, यो संविधानले पूर्ण खुशी र सन्तुष्टि कसैलाई पनि दिएको छैन र संसारमा शतप्रतिशत खुशी र सन्तुष्टि कसैले पनि प्राप्त गर्नै सक्त्तैन । खुशी र सन्तुष्टि सापेक्ष हुन्छ । हिजोभन्दा आज राम्रो भएकोमा खुशी र सन्तुष्टि मानेर भोली अझ राम्रो हुनेमा आशावादी भई राम्रो गर्ने प्रतिज्ञा र प्रतिवद्धतासहित जीवनको प्रक्रिया चलेको म ठान्दछु । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा यो संविधानप्रति कोही पनि खुशी नहुनु नै सायद यसको सुन्दरता हो जहाँ सबैले केही न केही गुमाएको र पाएझैँ भएको छ ।
एमाओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति खोजेको थियो । तर, त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले संघीयता चाहेका थिएनन् तर आज देशमा संघीयता आएको छ । राप्रपा नेपालले हिन्दु राष्ट्रसहितको संवैधानिक राजतन्त्र खोजेको थियो तर आज ऊ धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ल्याउने प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक तवरले सहभागी भएको छ ।
त्यसैगरी समानता र विभेदलाई पनि तुलनात्मक रुपले या सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । कानुनले पूर्ण समानतासहित विभेदको अन्त्यको व्यवस्था गरे पनि पूर्वाग्रहको जगमा त्यो पूर्ण रुपले हासिल गर्न नसकिने तीतो यथार्थ बाल्यकालदेखि नै असमानता, भेदभाव र पूर्वाग्रहको जगमा हुर्किएको एक व्यक्ति हुनुको नाताले मलाई मेरो अनुभवले सिकाएको छ । राज्यको तर्फबाट सबै नागरिकलाई समान अधिकार र समावेशी सहभागिता हुनु पर्नेमा दुई मत हुनै सक्तैन तर भेदभाव गर्नेहरुबाट टाढिएर र उनीहरुलाई बहिष्कार गरेर हामीले आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्तैनौं । उनीहरुसँगै रहेर उनीहरुले झैं सबै काम अनि कर्तव्य बहन गरी उनीहरुलाई बदल्न सक्नुमा नै हाम्रो दीगो आत्मसम्मान र पहिचान स्थापित हुनसक्छ ।
यसकारण मधेसी र थारु समूदायले आफूलाई नेपालभित्रै बलियो बनाउने गरी संघर्ष गर्नु पर्दछ, न कि विदेशीहरुको आडमा आफूलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाउने गरी ।
त्यसैगरी, मधेसमा पनि कथित ठूला जातका भनिनेको तुलनामा अन्यले दबिएर बस्नु परेकै छ । उनीहरुको सबै परिसूचकहरुमा विकासको गति पछाडि छ तर बारम्बार सत्ताको स्वाद चाखेका यी मधेस केन्द्रित दलहरुले खोइ त ती मानिसका निम्ति काम गरेका ? केवल आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न बारम्बार नेपालीहरुको बलिदान गराउने अनि अवसर पाउँदा जसका निम्ति केही गर्छु भनिएको हो उनीहरुलाई फर्केर पनि नहेर्ने यस्तो प्रवृत्तिले समावेशी विकास, सीमान्तकृतहरुका लागि समान सहभागीता र विभेदको अन्त्य हुने गरी राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम थप धरापमा पर्ने बाहेक अरु केही हुने छैन ।
अन्त्यमा, सधैं विद्रोहलाई मात्रै जीवनको एक लक्ष्य बनाउने हो अनि सकारात्मक उपलब्धिहरुलाई एकातिर थन्क्याएर खोट कहाँनिर छ भनी हेर्ने हो भने त अझै पनि यो संविधान जनजाति, थारु र महिला अनि अपाङ्ग अधिकार अमैत्री ठानिन सक्ला तर समावेशी र समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, आरक्षणको व्यवस्था, मौलिक हकहरुमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई नजरअन्दाज गरियो भने अहिले आन्दोलनमा रहेका दलहरुकै अस्तित्व संकटमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
छिमेकी राष्ट्रले अब आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने यही नै राम्रो मौका हो भनी कुटनीतिक मर्यादा विपरीत व्यवहार प्रदर्शन गरेको यो स्थितिमा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै आगामी समयमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप संविधान संशोधनको प्रक्रिया मार्फत आफ्ना जायज माग पूरा गराउनेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हो कि विदेशी हितमा स्वाभीमान र स्वयम्लाई नै तिलाञ्जली दिने किसिमले देशलाई थप क्षति पुर्याउनु उचित हो, देश परिवर्तन गर्छु भन्नेहरुले यो कठिन घडीमा गम्भीर भई सोच्नु परेको छ ।
(लामिछाने विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली दृष्टिविहीन हुन् । हाल उनी जापानस्थित चुकुबा विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक छन् ।)
