२२ असोज, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नाकाबन्दीको समर्थन गरेर केही आदिवासी जनजाति नेताहरु भारतीय दूतावासमा गएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नाकाबन्दीको समर्थन र संविधानको बिरोधमा नेपालका आदिवासी जनजाति रहेको भन्ने प्रचारबाजी र दूतावास धाउनेमा महासंघको कुनै संलग्नता नरहेको समेत महासचिव पेम्बा भोटेले प्रष्ट पारेका छन् ।
महासंघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव भोटेले भने-‘जनजाति नेताले भारतीय दूतावासमा गएर नाकाबन्दीको समर्थन गरेको भन्ने समाचारमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यसमा नेपालका आदिवासी जनजातिको कुनै संलग्नता र समर्थन छैन ।’
दुई दिनअघि महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पा, खगेन्द्र माखिम लगायतका केही आदिवासी जनजाति नेताहरुले भारतीय राजदूत रञ्जित रायसँग भेट गरेका थिए ।
पेम्वाका अनुसार उनीहरुले भारतले अहिले गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको समर्थन गर्दै यसबाट भारत बिरोधी जनमत नबढेको आश्वासन समेत राजदूतलाई दिएका थिए । उनीहरुले जनजाति आन्दोलन पनि उठाउन लागिएको भन्दै त्यसमा भारतको समर्थन मागेका थिए ।
तर, जनजाति महासंघले यसलाई आपत्तिजनक एवं राष्ट्रिय हित बिरोधी गतिविधि भनेको छ ।
देशका सबै आदिवासी जनजाति महासंघको छाताभित्र रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराउने कुनै पनि गतिविधि जनजातिले गर्न नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
‘आदिवासी जनजातिका अधिकार आफ्नै देशभित्र संघर्ष गरेर स्थापित गर्ने हो, नेपाल नै नरहे कसैको पनि पहिचान र अधिकार रहँदैन’ महासचिव भोटेले अनलाइनखरबसँग भने- नेपालका जनजाति यो देशका सच्चा देशभक्त नागरिक हुन्, त्यसैले जनजातिका नाममा कसैले पनि विदेशी गुहारे भने त्यो आदिवासीको बदनामी गराउने षडयन्त्र मात्र हो’ ।
आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै नाकाबन्दी गरिरहेको देशसँग सहयोग माग्ने र हस्तक्षेपको समर्थन गर्ने कुरा नेपालका आदिवासी जनजातिले सोच्न पनि नसक्ने सभासद भोटेले बताए ।
महासचिव भोटेले भने- ‘संविधान नेपालका जनप्रतिनिधिले नेपाली जनताको समर्थनमा जारी गरेका हुन्, असहमतिहरु हामी आन्तरिकरुपमै समाधान गर्छौं । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि महासंघले सधैं संघर्षको नेतृत्व गरिरहन्छ ।’
महासंघ बैठकको तयारी
यसैवीच महासंघको संघीय परिषदको बैठक दसैं लगत्तै बस्ने भएको छ । एक जाति एक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनुपर्नेमा केही व्यक्तिले पहिचान नै मेट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग उठाएको भन्दै महासंघले त्यसमा आफ्नो धारणा अघि सार्न लागेको छ ।
महासंघकी सचिव चिनिमाया माझीले भनिन्-पहिचान भनेको सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा हो । जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने हिमाली आदिवासीको प्रतिनिधित्व नै हुँदैन । यसबारेमा हामीले सतर्क हुनैपर्छ ।
दूतावासबाट खर्च लिनेले राष्ट्रियताको पाठ नपढाए हुन्छ : पासाङ
यसैवीच भारतीय दूताबासमा गएर फर्केका जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले भारतीय राजदूतसँग नाकाबन्दीबारे कुनै कुरा नभएको र आफूहरुले नाकाबन्दीको समर्थन नगरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
योबेलामा भारतीय दूतावासमा जानु राष्ट्रघाती कदम भयो भन्ने छ नि ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पासाङले भने- ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दिल्लीमा दूत पठाउने, चुनावका बेला दुतावासबाट खर्च माग्ने अनि छोराछोरीलाई भारतीय दूतावासमा निवेदन हालेर छात्रवृत्ति माग्नेहरुले हामीलाई राष्ट्रियताको पाठ नसिकाए हुन्छ ।’
जनजाति महासंघले गरेको विरोधको विषयमा शेर्पाले भने- ‘जनजाति महासंघका केही भाइहरुले आफू कस्तो पार्टीको सभासद छु भन्ने समेत बिर्सेछन्, उनीहरु सभासद बनेको दलका नेताहरु नै हुन् भारतीय दूतावासमा चुनाव खर्च माग्न जाने र लम्पसार पर्ने ।’
पासाङले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिकरण गर्न आफूहरु राजदूतावासमा गएको र अन्य अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं राजदूतहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
