१७ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा ‘सर्वदलीय डेलिगेसन’ पठाउने प्रस्ताव त्यहाँको संसदमा राखेकी छन् । यसका लागि राज्यसभामा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको टोली नेपाल भ्रमणमा पठाउने उनको प्रस्ताव छ ।
नेपालबारे भारतको राज्यसभामा बिहीबार छलफलको समय तोकिएको थियो । तर, समय कम भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि छलफल अर्को साताका लागि सरेको छ ।
संसद बैठकको सुरुमा नै विदेशमन्त्री स्वराजले आफ्नो लिखित धारणा टेबल गरेकी थिइन् । नेपालबारे उठेका प्रश्नहरुको लिखित जवाफको १४ औं नम्बरमा विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालमा ‘अल पार्टी डेलिगेसन’ पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
विदेशमन्त्री स्वराजले संसदमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भारतको नेपालसम्वन्धी नीतिबारे दलहरुको साझा धारणा हुनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रसंघ, बेलायत र अमेरिका एकमुख ?
विदेशमन्त्री स्वराजले मोदी नेतृत्वको आफ्नो सरकारले लिएको नेपाल नीतिको बचाउसमेत गरेकी छन् । भारतले जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको संविधान अझ समावेशी हुनुपर्ने र वार्ता र सम्वादबाट समाधान खोज्नु पर्ने बताएको उनले दाबी गरेकी छन् ।
स्वराजले आफ्नो लिखित जवाफमा भारतले नेपालमा बन्ने नयाँ संविधानमा नेपाली समाजका धेरै हिंसाले समावेशी होस् भन्ने सन्देश सुरुबाटै दिएको भन्दै नेपालका केही नेताहरुको नाम समेत उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले लिखित जवाफमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी (तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष), पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख गरेकी छन् ।
कमल थापासँग के भयो ?
स्वराजले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग भएको भेटबारे पनि उल्लेख गरेकी छन् । थापाले आफूलाई मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा प्रगति भएको जानकारी गराएको भन्दै उनले नेपालमा छिट्टै राजनीतिक समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भारत नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सम्वाद रहेको र वार्ता र समाधानका लागि भारतले प्रोत्साहन गरिरहेको समेत दाबी गरेकी छन् ।
प्रतिक्रिया 4