“राजनीतिशास्त्रमा राजा सामन्तवादका प्रतीक हुन् भनिएको छ । तर, हाम्रो नेपालमा यो कुरो असाबित हुन आएको छ र राजा प्रजातन्त्रका प्रतीक पनि हुन आउन सक्छन् भन्ने कुरा साबित हुन आएको छ । संसारमा लोककल्याणकारी राज्य घोषणा गर्ने श्री ५ महेन्द्र मात्र हुनुहुन्छ ।”
संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ हुँदाका दिनमा राजा र संसदलाई एकअर्काको परिपूरकका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । तर, राजा भने निरन्तर संसद्लाई कमजोर बनाउने र निरङ्कुश शासन स्थापित गर्ने रणनीतिमा थिए ।
२०१६ साल साउन ९ गते निर्वाचित संसद्को संयुक्त सदनलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै राजाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।
त्यो दिन राजा महेन्द्र राजदरबारबाट रत्नपार्कस्थित बिजुली अड्डासम्म मोटरमा र त्यहाँबाट ९ घोडे झुप्पावाल बग्गीमा चढेर शाही पोसाकमा ग्यालरी बैठकमा पुगेका थिए । (देवकोटा, २०३६ः २११)
पहिलो पटक राजकीय पोसाकमा संसद् भवन आएका राजा दोस्रो पटक चैत १८ गतेचाहिँ सैन्य पोसाकमा थिए । आज कु गर्छन्, भोलि गर्छन् भन्ने हल्लाबीच राजा सैन्य पोसाकमा संसदमा देखिँदा पनि अधिकांश सांसदलाई पोसाकको अर्थ थाहै भएन । तर, अलि बुझ्नेहरुले भने एकअर्काको मुख हेराहेर गरे । तैपनि राजा सैनिक पोसाकमा किन आए ? कसैले प्रश्न उठाएन ।
सांसद कमलराज रेग्मीले ०७१ असार ७ गते लेखकसँग त्यो दिनको स्मरण यसरी गरे, “नेपालगन्जमा निर्वाचित सरकारलाई हाँक दिएको दुई महिनापछि राजालाई एक्कासी संसद् भवनमा सैन्य पोसाकमा देख्ता हामी छक्क पर्यौं, लौ आजै सिद्ध्याउँछन् कि भन्ने पनि लाग्यो ।
राजाले सेना र प्रहरीको तलब बढाइदिए । प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १५ सय थियो । राजाले सेनापतिको तलब-भत्ता मासिक १७ सय बनाए
” राजाको त्यस्तो व्यवहारले उनी संसदीय व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने देखाउँछ । प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेरले भनेका छन्, “उनी सैनिक पोसाकमा संसद् आएर जनप्रतिनिधिलाई चुनौती दिन चाहन्थे ।” (गौतम, २०६४ः १५६)
अर्कोतर्फ सेनालाई खुसी पार्न निर्वाचित सरकारलाई थाहै नदिई २०१७ असोजमा राजाले सेना र प्रहरीको तलब बढाइदिए । प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १५ सय थियो । राजाले सेनापतिको तलब-भत्ता मासिक १७ सय बनाए । (देवकोटा, २०३६ः ३६७)
मन्त्रीभन्दा जर्नेलहरुको तलब बढी बनाएपछि सरकार र राजाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । राजा होसियारीपूर्वक आफूले उठाउने सम्भावित कदमबारे परामर्शमा सक्रिय थिए ।
अरुको कुरा सुन्ने, सुझाब लिने तर आफू निक्कै कम बोल्ने र एक्सनबाट प्रतिक्रिया जनाउने बानी थियो उनको ।
सेनालाई आफ्नो विश्वासमा लिएपछि कु को केही दिनअघि मात्र राजाले पूर्वप्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भेटी आफूले संसद् विघटन गर्न लागेको बताएका थिए । आचार्यले सरकार विघटन गरे आफ्नो विरोध नरहने भन्दै संसद् भङ्ग नगर्न सुझाब दिए- “सरकार ! संसद्को विघटनले प्रजातन्त्र अन्त्यको सङ्केत गर्छ । त्यसैले त्यो गर्नु उचित हुँदैन ।” (गौतम, २०७१ः २०)
रहस्यको कुरा त काठमाडौंमा निर्वाचित सरकारलाई राजाले आज फाल्छन् भोलि फाल्छन् भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला प्रधानसेनापति नीरशमशेरको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति के.एस. थिमैया २०१७ मङ्सिर २३ गते दश दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आए । (देवकोटा, २०३६ः ५५३)
थिमैयाले राजा र प्रधानमन्त्री बीपीसँग भेटे । भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण त्यति बेला निक्कै चर्चामा थियो । महत्वपूर्ण भेटवार्ता सकेर सिकार गर्न भन्दै उनी चितवनतर्फ लागे । त्यसको भोलिपल्ट राजाले शासन सत्ता हातमा लिइहाले ।
नेपालगञ्जबाट प्रतिगमन
राजा त्रिभुवनले बीपीसँग युवराज महेन्द्रका बारेमा धेरै कुरा भनेका मात्र थिएनन्, पटकपटक सचेत पनि गराएका थिए । तर, बीपीले कहिल्यै विश्वास गरेनन् ।
“जब सरकारले बिर्ता र राजा रजौटा उन्मूलन, भूमिसम्बन्धी नयाँ करको व्यवस्था, जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता विधेयक संसद्बाट पारित गराउन थाल्यो । परम्परागत रुपमै ती सुविधाहरु एकलौटी उपभोग गर्दै आएको सुविधाभोगी वर्ग सरकारको प्रखर विरोधी भएर निस्कियो । यस क्रममा नेपाल जनहित सङ्घको स्थापना गरियो र त्यही संस्थाले संसदीय व्यवस्थाकै विघटनको माग गर्न थाल्यो ।” (रिमाल, २०६२ः ३८८)
त्यो बेलाको समाजमा सरकारले जनताको पक्षमा एकपछि अर्को क्रान्तिकारी निर्णय लिन थालेपछि राजा सशङ्कित भए ।
जनताको शक्ति बलियो हुँदा राजा कमजोर हुने कुरा महेन्द्रलाई राम्रैसँग थाहा थियो । उनले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरे । राजाका साथ केही जिल्लाको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री आफैं पनि गएका थिए ।
सवारी मन्त्री मात्र भए पुग्नेमा प्रधानमन्त्री आफै पोखरा, बागलुङ हुँदै दाङसम्म जानु पनि राजासँग सम्बन्ध सुधार्ने बीपीको प्रयत्न थियो । दाङबाट बीपी र्फकंदा सवारी मन्त्रीको रुपमा सँगै लगेका आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री तुलसी गिरीले राजासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न सघाउँछन् भन्ने विश्वास बीपीलाई थियो ।
तुलसी गिरीले नै बीपीका सबै कमजोरी राजालाई अवगत मात्र गराएनन्, सरकार विरूद्ध उकास्ने काम समेत गरे
आफैले सवारी मन्त्री नियुक्त गरी राजासँग छोडेर आएका मन्त्री गिरी त्यतिञ्जेलमा पूर्णतः राजाको पक्षमा गइसकेका मात्र होइन, राजनीतिक कु गर्न उकास्तै थिए । राजाको महत्वाकांक्षा बढाउने प्रमुख कारणमध्ये त्यो पनि एउटा थियो ।
कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता सूवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ‘बनाउनु हुँदैन’ भनेर विरोध गर्दागर्दै ‘राजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्’ भनेर बीपीले डा. गिरीलाई सवारी मन्त्री छानेका थिए । तर, गिरीले नै बीपीका सबै कमजोरी राजालाई अवगत मात्र गराएनन्, सरकार विरूद्ध उकास्ने काम समेत गरे ।
राजा महेन्द्रले २०१६ माघ १५ गते नेपालगञ्जमा सरकारलाई हाँक दिँदै भाषण गरे । डा. गिरीले लेखिदिएको त्यो भाषणमा राजाले भनेका थिए, “हाम्रो देशमा परिस्थिति र संस्कृति सुहाउँदो नयाँ कदम उठाई देश निर्माण गर्नुपरेको छ । यस्तै देशहित कार्यका लागि सबैको सहयोगबाट नै प्रजातन्त्रको जग बस्यो र गत महानिर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । नत्र यसको माने त्यो होइन कि प्रजातन्त्रको नाम मात्रले देश र जनताको कल्याणको बदला अकल्याण होस्, उद्योगधन्दा घटुन्, न्याय सुलभ र सजिलो नहोस्, भ्रष्टाचार घूसखोरी बढोस्, बेकारी बढोस्, सरकारमा भएका र रहेका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरून् र अराष्ट्रिय तत्वहरुले फाइदा उठाउन् इत्यादि ।”
महेन्द्रले अाफ्नो भाषण भने, “अब यी कुराहरुको जिम्मेवारी पनि प्रत्येक नेपालीकै हातमा स्वतन्त्रताका साथसाथै आएको छ । यो सबैले बुझी सहयोगको भावनाले प्रत्येक नेपालीले पाइला चालून् । ताकि मैले आˆनो कर्तव्य पालनाका लागि अरु कुनै कदम चाल्नु नपरोस् । र, साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मेरा पनि केही कर्तव्यहरु छन् । ती हुन्- देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र अन्य देश तथा जनहित कार्यहरुको संरक्षण गर्नु । यदि यसमा कुनै किसिमको सच्चा बाधा आइपर्छ भने त्यस बेला जहिलेसुकै जेसुकै र जे गर्न परे पनि म कदापि पछि हट्ने छैन ।” (देवकोटा, २०३६ः ३१९-२०)
(पत्रकार नेपालको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘पहिलो संसदः वीपी महेन्द्र टकराव’ बाट ।)
